district wise crop insurance amount : शेतकरी मित्रांनो, गेल्या अनेक महिन्यांपासून आपण एकाच बातमीची आतुरतेने वाट पाहत होतो, ती म्हणजे— ‘खरीप हंगाम २०२५ च्या पीक विम्याची भरपाई कधी आणि किती मिळणार?’ साधारणपणे जानेवारी महिन्यात हातात पडायला हवी असलेली ही मदत एप्रिल महिना उजाडला तरी मिळाली नव्हती. पण आता अखेर एक अतिशय महत्त्वाची आणि दिलासादायक अपडेट समोर आली आहे! राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा भरपाईचे आकडे निश्चित व्हायला सुरुवात झाली असून, पहिल्या टप्प्यात तब्बल १२१९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या पहिल्या टप्प्यात एकाच जिल्ह्याने बाजी मारली आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया या विम्याच्या रक्कमेमागचं संपूर्ण गणित आणि तुमच्या जिल्ह्याच्या वाट्याला किती निधी आलाय!
विमा मिळायला एवढा उशीर का झाला?
यंदाची पीक विमा भरपाई ही थेट ‘पीक कापणी प्रयोगांवर’ आधारित होती. खरीप हंगामात राज्यात जवळपास १२,००० कापणी प्रयोग करण्यात आले. मात्र, पोर्टलच्या नियमांमध्ये झालेले बदल आणि काही तांत्रिक अडचणींमुळे उंबराठा उत्पादन व प्रत्यक्ष उत्पादन यातील तफावत मोजून आकडेवारी निश्चित करायला बराच वेळ गेला. या सर्व अडथळ्यांवर मात करत आता कुठे पहिल्या ६,००० प्रयोगांचे निकाल समोर आले आहेत.
येथे वाचा – पीक कर्जाचे नवे नियम आले; या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नाही
नांदेड जिल्ह्यासाठी ‘बंपर’ मदत!
आतापर्यंत राज्यातील ३० जिल्ह्यांसाठी एकूण १२१९ कोटी रुपयांची पीक विमा भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. पण यात सर्वात लक्षवेधी आकडा आहे तो ‘नांदेड’ जिल्ह्याचा! या एकूण रकमेपैकी तब्बल ८१३ कोटी रुपये एकट्या नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झाले आहेत.
येथे वाचा – पीक कर्जाचे नवे नियम आले; या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नाही
विभाग आणि जिल्हानिहाय मिळालेली भरपाई:
आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार विविध विभागांतील जिल्ह्यांची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
मराठवाडा (एकूण ९७८ कोटी रुपये): नांदेड (८१३ कोटी), हिंगोली (९८.९५ कोटी), परभणी (६३.७८ कोटी), जालना (२.०९ कोटी), आणि छत्रपती संभाजीनगरला केवळ २५ लाख रुपये.
विदर्भ (एकूण ६२.५३ कोटी रुपये): गोंदिया (३१ कोटी), वर्धा (९.६१ कोटी), बुलढाणा (५.६४ कोटी), भंडारा (४.३३ कोटी). याशिवाय चंद्रपूर, नागपूर, वाशिम, अकोला, अमरावती आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांना प्रत्येकी एक ते अडीच कोटींच्या दरम्यान निधी मंजूर झाला आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र (एकूण १२.७३ कोटी रुपये): सोलापूर (६.८४ कोटी), सातारा (३.६२ कोटी), सांगली (१.२७ कोटी), पुणे (१ कोटी) आणि कोल्हापूर जिल्ह्याला केवळ २७ हजार रुपये.
उत्तर महाराष्ट्र (एकूण १३१ कोटी रुपये): अहिल्यानगरला सर्वाधिक ११८.३५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर नाशिक (८.७८ कोटी), जळगाव (१.०६ कोटी), नंदुरबार (२.०९ कोटी) आणि धुळे (१.०३ कोटी) जिल्ह्यांना मदत जाहीर झाली आहे.
कोकण (एकूण ३५ कोटी रुपये): ठाणे (१७.९३ कोटी) आणि पालघरला (१५.३४ कोटी) चांगला निधी मिळाला असून, रायगड (१.०६ कोटी), रत्नागिरी (७ लाख) आणि सिंधुदुर्ग (२३ लाख) या जिल्ह्यांसाठी सुद्धा रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
महत्त्वाची नोंद: हा अंतिम आकडा नाही!
शेतकरी मित्रांनो, सध्या मिळालेली रक्कम खूपच कमी वाटत असली, तरी निराश होऊ नका. एक गोष्ट नक्की लक्षात घ्या की— ही फक्त ५०% आकडेवारी आहे! अजून जवळपास ६,००० पीक कापणी प्रयोगांचे कॅल्क्युलेशन बाकी आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा ही उर्वरित आकडेवारी समोर येईल, तेव्हा ही एकूण भरपाई २००० ते २२०० कोटी रुपयांच्या घरात जाऊ शकते. म्हणजेच, आगामी काळात तुमच्या जिल्ह्याची रक्कम निश्चितच वाढलेली दिसेल.
