crop loan new rules : शेती आणि शेतकरी म्हटलं की पीक कर्ज हा जणू अविभाज्य घटक! शेतकरी मित्रांनो, जर तुम्हीही यावर्षी पीक कर्ज घेण्याच्या तयारीत असाल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण, जिल्हा बँकांनी यंदाच्या (२०२६-२७) पीक कर्ज वाटपाच्या पद्धतीत काही मोठे आणि कडक बदल केले आहेत. या नव्या नियमांमुळे जुन्या पद्धतीला मोठा ब्रेक लागला असून, विशेषतः सामाईक जमीन असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांसमोर सध्या मोठा पेच निर्माण झाला आहे. चला तर मग, सोप्या भाषेत समजून घेऊया की नेमके नियम काय बदललेत आणि त्याचा थेट फटका कोणाला बसणार आहे.
एकाच्या नावावर संमतीपत्राने कर्ज मिळण्याची पद्धत बंद!
यापूर्वीची पद्धत अगदी साधी होती. जर जमीन सामाईक असेल, तर ७/१२ उताऱ्यावरील इतर खातेदारांनी स्टॅम्प पेपरवर एका व्यक्तीला संमतीपत्र (अॅफिडेव्हिट) लिहून दिले, की त्याच्या नावावर पूर्ण कर्ज मिळायचे. पण नव्या आदेशानुसार आता ही पद्धत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. आता उताऱ्यावर ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर जेवढा हिस्सा असेल, केवळ त्या हिश्यानुसारच त्याला स्वतंत्रपणे कर्ज दिले जाणार आहे. या नियमात कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड दमही अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
येथे वाचा – खरीपासाठी अनुदानावर मिळवा बियाणे! ‘असा’ करा मोबाईलवरून अर्ज
नियम का बदलले?
तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की अचानक हा बदल का? याचं मुख्य कारण म्हणजे व्याजातील सवलत. जुन्या पद्धतीने एका व्यक्तीच्या नावावर कर्ज घेतल्यामुळे शासनाकडून मिळणाऱ्या व्याज परताव्यामध्ये (Interest Subsidy) अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. बऱ्याचदा शेतकऱ्यांना ही व्याज सवलत मिळतच नव्हती. परिणामी, बँकांना नाईलाजाने विकास संस्थांकडून पैशांची वसुली करावी लागायची. कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि हा गोंधळ थांबवण्यासाठी बँकांनी हा नवा मार्ग निवडला आहे.
येथे वाचा – सोयाबीनचं दुप्पट उत्पादन हवंय? मग वापरा ही सुधारित लागवड पद्धत
बँकांचे म्हणणे काय?
बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र या निर्णयाची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते, या नव्या नियमाचा चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. ७/१२ उताऱ्यावर नाव असलेल्या प्रत्येक खातेदाराला त्याच्या हिश्याचे कर्ज नक्की मिळणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अशा स्वतंत्र कर्जाची नोंद थेट सरकारच्या पोर्टलवर होईल. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारी प्रत्येकी ३ टक्के व्याज सवलत विनाअडथळा मिळू शकेल.
जमिनीवरची परिस्थिती: शेतकरी चिंतेत का?
बँकांचे दावे जरी खरे असले, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. एकट्या जळगाव जिल्ह्यात तब्बल ७ हजारांहून अधिक शेतकरी या नव्या धोरणामुळे अडचणीत आले आहेत. एरंडोलच्या एका विकास सोसायटीचे माजी चेअरमन दुर्गादास महाजन यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, अनेक प्रामाणिक शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ च्या आधीच आपल्या जुन्या कर्जाची पूर्ण परतफेड केली आहे आणि संमतीपत्रेही बँकेत जमा केली आहेत. तरीही सामाईक क्षेत्राचे कारण पुढे करून त्यांना नवीन कर्ज नाकारले जात आहे. तर दुसरीकडे, नवीन खातेदारांना कर्ज मिळण्यासाठी थेट सप्टेंबर महिन्यापर्यंत ताटकळत राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
पारदर्शकता आणि व्याज सवलतीचा थेट फायदा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आणलेला हा नवा नियम सध्या तरी शेतकऱ्यांसाठी मनस्तापाचे कारण ठरत आहे. पावसाळा तोंडावर असताना वेळेत कर्ज न मिळाल्यास शेतकऱ्यांनी पेरणी कशी करावी, हा मोठा प्रश्न आहे. आता प्रशासन यावर काही सुवर्णमध्य काढतं का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल!
