unseasonal rain compensation farmers : शेतकरी मित्रांनो, निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका आपल्या बळीराजाला कायमच बसत आला आहे. कधी दुष्काळ तर कधी अवकाळी पाऊस! नुकत्याच आलेल्या फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिल महिन्यांतील अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या उभ्या पिकांचं अतोनात नुकसान झालं आहे. याच नुकसानीची दखल घेत राज्य सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, बाधित जिल्ह्यांसाठी मदतनिधी मंजूर केला आहे. पण खरंच ही मदत शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी पुरेशी आहे का? की यामागे केवळ ‘हेडलाईन मॅनेजमेंट’ (Headline Management) करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे? चला तर मग, या नव्या शासन निर्णयाची सविस्तर माहिती आणि त्यामागचं वास्तव आपण या ब्लॉगमध्ये अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
नेमकी किती मदत जाहीर झाली?
ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ आणि जानेवारी ते मार्च २०२६ या काळात राज्यात अवकाळी पावसाने अक्षरशः धुमाकूळ घातला. या संकटामुळे गोंदिया, वर्धा, सोलापूर, सातारा, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, लातूर आणि बीड या ९ जिल्ह्यांमधील हजारो हेक्टरवरील शेती उद्ध्वस्त झाली. नागपूर, पुणे, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तांनी पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार, राज्य सरकारने ६६,३१२ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ५३ कोटी ७३ लाख रुपयांचा मदतनिधी मंजूर केला आहे.
येथे वाचा – पीक कर्जाचे नवे नियम आले; या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नाही
मदतीचे नियम आणि जाचक अटी
ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ‘डीबीटी’ (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार आहे. यात एक अत्यंत दिलासादायक बाब म्हणजे, बँकांनी ही रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या जुन्या कर्जवसुलीसाठी कापू नये, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत देण्यात आले आहेत.
मात्र, यातही एक मेख आहे! जुन्या नियमानुसार, मदत मिळवण्यासाठी पिकांचे किमान ३३% नुकसान झालेले असणे बंधनकारक आहे आणि ती जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच दिली जाईल. याचाच अर्थ, ज्यांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्यांना या मदतीपासून वंचित राहावे लागेल.
येथे वाचा – कोणत्या जिल्ह्याला किती पिक विमा मिळाला? पहा जिल्ह्यानुसार माहिती
मदत की केवळ बोळवण?
एकिकडे खुद्द कृषिमंत्र्यांनी राज्यामध्ये जवळपास २ लाख १४ हजार हेक्टर शेतीचे नुकसान झाल्याचे मान्य केले होते. मात्र, सरकारने आता केवळ ४९ हजार ५११ हेक्टर क्षेत्रासाठीच मदत जाहीर केली आहे. मोठ्या नुकसानीच्या तुलनेत जाहीर केलेली ५३ कोटींची मदत अगदीच तुटपुंजी वाटते. त्यामुळे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि भरीव मदत देण्याऐवजी केवळ वरवरची मलमपट्टी करून बोळवण करत आहे का, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
कोणत्या विभागाला किती मदत मिळाली? (थोडक्यात)
अमरावती विभाग: या विभागात अवकाळीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. बुलढाणा आणि यवतमाळमधील वेगवेगळ्या महिन्यांतील नुकसानीसाठी कोट्यवधी रुपयांची (सर्वाधिक) मदत मंजूर करण्यात आली आहे.
पुणे विभाग: सोलापूर जिल्ह्यातील नुकसानीसाठी ५ कोटी ४० लाख रुपये, तर सातारा जिल्ह्यासाठी ३७ लाख २६ हजार रुपयांची मदत जाहीर झाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभाग: लातूर (१ कोटी ३२ लाख), नांदेड (५ लाख १० हजार) आणि बीड (३ कोटी ९ लाख) जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मदत देण्यात येणार आहे.
नागपूर विभाग: वर्धा आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी मिळून १ कोटी १३ लाखांपेक्षा जास्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
शासनाने जाहीर केलेली ही मदत तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या देखरेखीखाली वितरित केली जाईल आणि लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्याच्या वेबसाईटवर लवकरच प्रसिद्ध होईल. तसेच, ज्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव अजून बाकी आहेत, त्यांचे अहवाल प्राप्त होताच त्यांनाही टप्प्याटप्प्याने मदत मिळण्याची शक्यता आहे.
