seed application last date : खरीप हंगाम २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) पोर्टलवर अनुदानावर प्रमाणित बियाणे मिळवण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. पेरणीचा हंगाम जवळ येत असल्याने शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ कसा घ्यावा आणि अनुदानाचे नेमके गणित काय आहे, हे समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
दोन प्रकारे मिळतो बियाण्यांवर लाभ
महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने दोन वेगवेगळ्या योजनांतर्गत बियाण्यांवर अनुदान दिले जाते:
१. पीक प्रात्यक्षिक: या योजनेत शेतकऱ्यांच्या गटाच्या माध्यमातून एका एकरापर्यंत पिकाचे प्रात्यक्षिक घेतले जाते. यासाठी प्रति एकर साधारण ३ ते साडेतीन हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च कृषी सहाय्यक आणि कृषी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केला जातो.
२. प्रमाणित बियाण्यांचे वितरण: यामध्ये शेतकऱ्यांना थेट अनुदानावर प्रमाणित बियाण्यांचे वाटप केले जाते.
येथे वाचा – अवकाळी पावसाची मदत मंजूर; या शेतकऱ्यांना मिळणार पैसे
अनुदान नक्की किती मिळते? (५०% चा संभ्रम आणि सत्य)
शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा असा समज असतो की, बियाण्यांवर थेट ५०% अनुदान मिळते (म्हणजे ३००० रुपयांची बॅग १५०० रुपयांना मिळेल). मात्र, अनुदानाचे हे गणित थोडे वेगळे आहे.
शासनाच्या नियमानुसार, हेक्टरी ७५ किलो बियाण्यांच्या मर्यादेत हे अनुदान दिले जाते. अनुदानाची रक्कम निश्चित करताना, बियाण्याच्या बॅगवर एक ठराविक रक्कम अनुदानासाठी निर्धारित केलेली असते.
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या बियाण्याच्या बॅगची मूळ किंमत ९०० रुपये असेल, आणि त्यावर ३०० रुपये अनुदान निश्चित केले असेल, तर ती बॅग शेतकऱ्याला प्रत्यक्ष ६०० रुपयांना मिळते. त्यामुळे बॅगची जी काही मूळ किंमत असेल, त्यातून अनुदानाची ठराविक रक्कम वजा करून उरलेली रक्कम शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी (टोकन मिळाल्यावर) भरावी लागते.
येथे वाचा – पीक कर्जाचे नवे नियम आले; या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणार नाही
जुन्या अर्जांची अडचण आणि नवीन पोर्टल अपडेट
गेल्या वर्षी ज्या शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते, त्यांना सध्या नवीन अर्ज करताना ‘जुना अर्ज अस्तित्वात आहे’ अशी तांत्रिक अडचण येत आहे. मात्र, कृषी विभागाने यावर तोडगा काढला असून, साधारण २० ते २१ तारखेपासून पोर्टल पूर्णपणे अपडेट केले जाईल. हे अपडेट झाल्यानंतर जुने अर्ज सिस्टीममधून आपोआप हटवले जातील आणि शेतकऱ्यांना नवीन हंगामासाठी सुरळीतपणे अर्ज करता येतील.
अर्जासाठी १५ मे ची मुदत!
पहिल्या टप्प्यात हे ऑनलाईन अर्ज १५ मे पर्यंत स्वीकारले जाणार आहेत. त्यामुळे पोर्टल सुरळीत होताच शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपले अर्ज महाडीबीटीवर दाखल करावेत. तसेच, भविष्यात अशा तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी, योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर किंवा वर्षाच्या शेवटी जुने अर्ज सिस्टीममधून डिलीट करण्याची सवय शेतकऱ्यांनी ठेवावी, जेणेकरून पुढील वर्षीचा अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा राहील.
