E Pik Pahani 2026 : शेतकरी मित्रांनो, पावसाळा सुरू झाला की शेतीच्या कामांची लगबग वाढते आणि त्याचबरोबर वेध लागतात ते ‘ई-पीक पाहणी’चे! सरकारी योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, पीक विमा मिळवायचा असेल किंवा कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई हवी असेल, तर सातबाऱ्यावर पिकाची नोंद म्हणजेच ‘ई-पीक पाहणी’ अत्यंत महत्त्वाची असते. बऱ्याच दिवसांपासून आपण सर्वजण ज्याची वाट पाहत होतो, त्या प्रक्रियेला अखेर सुरुवात झाली आहे. यावर्षी शासनाने काही महत्त्वपूर्ण बदल केले असून एका नवीन ॲपच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. चला तर मग, या अत्यंत महत्त्वाच्या अपडेटबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया!
अधिकृत घोषणा आणि महत्त्वाची मुदत
राज्य शासनाने यासंदर्भात अत्यंत वेगाने पावले उचलली आहेत. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना तातडीचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशानुसार, यंदाची खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी ११ ऑगस्ट २०२६ पासून अधिकृतरीत्या सुरू झाली असून, ती १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे सर्व शेतकरी बांधवांनी या दिलेल्या मुदतीत आपल्या पिकांची नोंदणी पूर्ण करून घेणे आवश्यक आहे.
यंदा नवीन काय? ‘DCS MH’ ॲपची एन्ट्री
यावर्षी ई-पीक पाहणीसाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ‘DCS MH’ (Digital Crop Survey Maharashtra) या नवीन ॲप्लिकेशनचा वापर केला जाणार आहे. सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे, यंदा हे काम १००% ‘ई-पीक पाहणी सहाय्यकां’मार्फत (Assistants) केले जाणार आहे. या सहाय्यकांची गावोगावी रीतसर नोंदणी आणि नेमणूक करण्यात आली असून, त्यांना ठराविक गट नंबर (प्लॉट्स) वाटून देण्यात आले आहेत.
५ ऑगस्टपूर्वीच्या नोंदींचे काय होणार?
काही ठिकाणी ई-पीक पाहणी सहाय्यकांनी ५ ऑगस्टपासूनच पिकांच्या नोंदी करायला सुरुवात केली होती. पण शासनाच्या नवीन आदेशानुसार, १० ऑगस्टपूर्वी ॲपवर झालेल्या सर्व नोंदी रद्द (निरंक) करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता १० ऑगस्टपासून नव्याने आणि अचूकपणे पुन्हा एकदा पीक पाहणीला सुरुवात करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
या मोहिमेचा मुख्य उद्देश काय?
थेट प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन, गट क्रमांक आणि सर्व्हे नंबरनुसार पिकांची अचूक माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित करणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. यामुळे सरकारची ‘क्रॉप रजिस्ट्री’ (Crop Registry) पूर्णपणे अद्ययावत होईल. प्रत्यक्ष काम करताना स्थानिक पातळीवर काही तांत्रिक अडचणी आल्यास, महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने त्या सोडवाव्यात, अशा सक्त सूचनाही या परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत.
