Crop Insurance : यंदाच्या वर्षी वरुणराजाने बऱ्याच ठिकाणी दाणादाण उडवली. अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. आता शेतातून पीक गेलं असलं तरी शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात एकच आशा आहे, ती म्हणजे ‘खरीप पीकविमा २०२५’. सध्या गावोगावी एकाच विषयाची चर्चा आहे – “नुकसान भरपाई मिळणार का? आणि मिळाली तर ती १७,५०० रुपये मिळणार की सरसकट मिळणार? मित्रांनो, तुमच्या मनातील या सर्व प्रश्नांची उत्तरं आणि पीकविम्याची नेमकी सद्यस्थिती आपण आजच्या या ब्लॉगमध्ये अगदी सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
१७,५०० रुपयांचं गणित नेमकं काय आहे?
काही महिन्यांपूर्वी, सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हेक्टरी १७,५०० रुपये पीकविमा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, असे संकेत दिले होते. त्यामुळे साहजिकच सर्वांना वाटत आहे की, आता बँक खात्यात थेट हीच रक्कम जमा होणार. पण वास्तव थोडे वेगळे आहे. हा १७,५०० चा आकडा एक सरासरी (Average) अंदाज होता. प्रत्यक्षात तुम्हाला किती विमा मिळणार, हे तुमच्या महसूल मंडळातील ‘पीक कापणी प्रयोग’ (Crop Cutting Experiments) आणि ‘तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पन्न’ यावर अवलंबून असणार आहे.
विम्याचा निकाल कसा लागणार? (५०-५० चा फॉर्म्युला)
यंदा पीकविम्याची रक्कम ठरवण्यासाठी सरकारने ५०-५० टक्क्यांचा फॉर्म्युला वापरला आहे:
५०% भार: पीक कापणीच्या प्रयोगातून आलेली आकडेवारी.
५०% भार: सॅटेलाईट किंवा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मोजलेले उत्पन्न.
राज्यात साधारणपणे ७३ हजारांहून अधिक पीक कापणीचे प्रयोग अपेक्षित होते, पण पावसामुळे अनेक ठिकाणी पिके वाहून गेल्याने किंवा आधीच काढली गेल्याने ६३ हजारांच्या आसपास प्रयोग झाले आहेत. या दोन्ही गोष्टींची सरासरी काढूनच तुमच्या मंडळातील नुकसान ठरवले जाईल.
येथे वाचा – कांद्याला हेक्टरी 90 हजार रुपये मदत; सरकारची नवीन योजना.. असा घ्या लाभ..
‘पैसेवारी ५० पैशांच्या आत’ म्हणजे विमा नक्की?
हा एक मोठा गैरसमज आहे. जरी तुमच्या जिल्ह्याची अंतिम पैसेवारी ५० पैशांच्या खाली आली असेल, तरी याचा अर्थ “जिल्ह्यातील प्रत्येकाला विमा मिळणार” असा होत नाही. विमा हा ‘महसूल मंडळ’ (Revenue Circle) निहाय ठरतो. जर तुमच्या महसूल मंडळात पीक कापणी अहवालात मोठे नुकसान दिसले, तर तुम्हाला ३०-४० हजारांपर्यंतही रक्कम मिळू शकते. पण, जर अहवालात तुमच्या मंडळात उत्पन्न चांगले दिसले, तर जिल्हा दुष्काळी असूनही तुमच्या मंडळाला विम्याचा लाभ मिळणार नाही.
मग ‘सरसकट’चा अर्थ काय?
येथे ‘सरसकट’चा अर्थ जिल्ह्यासाठी नसून महसूल मंडळासाठी आहे. आनंदाची बातमी ही आहे की, जर तुमचे महसूल मंडळ पीकविम्यासाठी पात्र ठरले, तर त्या मंडळातील विमा भरलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळणार. यावर्षी वैयक्तिक तक्रारी किंवा विशिष्ट शेतकऱ्यांचे नुकसान असा प्रकार नाही. मंडळ पात्र झाले तर सर्व शेतकरी पात्र, आणि मंडळ अपात्र झाले तर कुणालाच लाभ नाही, अशी ही यावर्षीची पद्धत आहे.
येथे वाचा – घरपट्टी भरा नाहीतर कर्जमाफी विसरा? पहा नेमकं खरं काय..
सोयाबीन आणि कापसाचा विमा कधी जमा होणार?
सध्या राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांमध्ये डेटा पडताळणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
सोयाबीन, मूग, उडीद, मका: येत्या ३१ डिसेंबर ते ५ जानेवारी दरम्यान या पिकांसाठी कोणती मंडळे पात्र ठरली आहेत, याचे चित्र स्पष्ट होईल.
कापूस आणि तूर: या पिकांचे पीक कापणी प्रयोग अजूनही सुरू असल्याने, त्यांच्या निर्णयासाठी अजून १ ते २ महिने लागू शकतात.
थोडक्यात काय? तर पुढच्या ४-५ दिवसांत, म्हणजेच जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सोयाबीन उत्पादकांसाठी “दूध का दूध आणि पाणी का पाणी” होणार आहे. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत यादीची वाट पाहणेच योग्य ठरेल.
येथे वाचा – खुशखबर! या दिवशी जमा होणार 22वा हप्ता.. पहा तारीख आणि महत्त्वाची माहिती..
