Crop Loan : सध्या शेतकरी बांधवांमध्ये एकाच विषयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे आणि ती म्हणजे कर्जमाफी! पण या आनंदाच्या बातमीसोबतच एक भीतीही पसरवली जात आहे. “जर तुम्ही तुमचा कापूस किंवा सोयाबीन शासकीय खरेदी केंद्रावर (NAFED/CCI) विकला, तर तुम्हाला कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही,” असे तुम्हालाही कोणी सांगितले आहे का? या चर्चेमुळे तुम्ही चिंतेत असाल, तर हा ब्लॉग तुमच्यासाठीच आहे. चला तर मग, या अफवेमागील सत्य आणि नेमका नियम काय आहे हे सविस्तर जाणून घेऊया.
अफवा काय आहे आणि वास्तव काय?
सध्या गावोगावी आणि सोशल मीडियावर अशी चर्चा आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल, विशेषतः सोयाबीन ‘नाफेड’ला (NAFED) किंवा कापूस ‘सीसीआय’ला (CCI) विकला आहे, त्यांना आगामी कर्जमाफीतून वगळण्यात येईल. बुलढाण्यातील काही शेतकरी मित्रांनी तर थेट फोन करून याबद्दलची चिंता व्यक्त केली. पण, ही माहिती पूर्णपणे चुकीची आणि दिशाभूल करणारी आहे. जेव्हा आम्ही या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन तपासणी केली, तेव्हा हे स्पष्ट झाले की शासनाने असा कोणताही अधिकृत आदेश (GR) किंवा नोटिफिकेशन काढलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे काहीच कारण नाही.
येथे वाचा – तुरीला हमीभाव कधी मिळणार? तारीख फिक्स? आताच तपासा..
इतिहासाचा दाखला काय सांगतो?
जर आपण याआधीच्या कर्जमाफी योजनांकडे पाहिले – मग ती २००९ ची असो, २०१७ ची असो किंवा २०१९ ची – त्यामध्ये कधीही “शासकीय केंद्रावर माल विकला तर कर्जमाफी नाही” अशी अट नव्हती. शासनाच्या खरेदी केंद्राचा आणि कर्जमाफीच्या पात्रतेचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे अशा बिनबुडाच्या चर्चांवर विश्वास ठेवून स्वतःचे नुकसान करून घेऊ नका.
शेतकऱ्यांची खरी अडचण आणि त्यावरचा उपाय
ही अफवा पसरण्यामागे एक तांत्रिक कारण असू शकते. ते म्हणजे, जेव्हा तुम्ही सीसीआय किंवा नाफेडला माल विकता, तेव्हा त्याचे पैसे थेट तुमच्या आधार-लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होतात. सध्या अनेक बँका या रकमेतून कर्जाची रक्कम परस्पर कपात करत आहेत किंवा त्या पैशांवर ‘होल्ड’ (Hold) लावत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना असा समज होतो की शासनच हे पैसे अडवत आहे. पण यावरही उपाय आहे..
येथे वाचा – अखेर या तारखेला खात्यात जमा होणार ‘हक्काचा’ पीक विमा..
तुमचे हक्क जाणून घ्या
महाराष्ट्र शासनाने ९ ऑक्टोबर २०२५ आणि २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्पष्ट शासन निर्णय (GR) निर्गमित केले आहेत. या निर्णयानुसार:
१. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर कोणताही ‘होल्ड’ लावता येणार नाही.
२. शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्ज वसुली करण्यास एका वर्षाची स्थगिती देण्यात आली आहे.
ओला दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे बळीराजा आधीच संकटात आहे, त्यामुळे सक्तीची वसुली करू नये असे स्पष्ट आदेश आहेत.
येथे वाचा – कापसाला हमीभाव पाहिजे का? मग हे काम तात्काळ करा.. उरले फक्त 6 दिवस..
शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
जर तुमच्या बँकेने शासकीय खरेदीचे पैसे अडवले असतील किंवा परस्पर कर्ज कपात केली असेल, तर घाबरू नका. ४-५ शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन, संविधानिक मार्गाने बँक मॅनेजरला जाब विचारा आणि शासनाचे हे निर्णय त्यांना दाखवा. तुमचे पैसे तुम्हाला नक्की मिळतील.
थोडक्यात सांगायचे तर, “शासकीय केंद्रावर माल विकल्यास कर्जमाफी मिळणार नाही” ही निव्वळ एक अफवा आहे. तुम्ही तुमचा कापूस आणि सोयाबीन बिनधास्तपणे शासकीय हमीभाव केंद्रांवर विका आणि योग्य भाव मिळवा. कोणत्याही खोट्या माहितीला बळी पडू नका.
