शेतकरी मित्रांनो, सध्या कापसाच्या भावावरून तुमच्या मनात नक्कीच चलबिचल सुरू असेल. अफाट खर्च करूनही हातात अपेक्षित भाव पडत नाहीये, अशा वेळी कापूस विकावा की अजून वाट पहावी? आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आणि सरकारी धोरणांचा कापसाच्या दरावर नेमका काय परिणाम होतोय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि जानेवारी महिन्यात कापूस बाजाराची स्थिती कशी राहील, याचे अचूक विश्लेषण वाचण्यासाठी ही पोस्ट शेवटपर्यंत नक्की वाचा.
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो! यावर्षीचा हंगाम कापूस उत्पादकांसाठी खरोखरच कठीण गेला आहे. लागवड आणि मशागतीचा खर्च गगनाला भिडलाय, पण त्या तुलनेत मिळणारा बाजारभाव मात्र शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच टाकतोय. सध्या अनेक शेतकऱ्यांनी कापूस घरातच साठवून ठेवलाय, तर काहीजण आता सरकारी खरेदी केंद्रांकडे (CCI) वळत आहेत. आज आपण जाणून घेऊया की नक्की बाजारपेठेची स्थिती काय आहे आणि तुम्ही काय निर्णय घेतला पाहिजे.
सध्याचे बाजारभाव आणि हमीभावाची तफावत
सध्या खाजगी बाजारपेठेत कापसाला साधारणपणे ७,३०० ते ७,५०० रुपये प्रति क्विंटलचा भाव मिळताना दिसतोय. पण जर आपण शासनाच्या हमीभावाचा (MSP) विचार केला, तर मध्यम धाग्यासाठी हा दर ७,७०० रुपये आणि लांब धाग्यासाठी ८,००० रुपये इतका आहे. म्हणजे उघडपणे शेतकऱ्यांना खाजगी बाजारात हमीभावापेक्षा कमी पैसे मिळत आहेत.
येथे वाचा – या जिल्ह्यासाठी 78 कोटींची नुकसान भरपाई मंजूर.. तुमचा जिल्हा आहे का यादीत?
भाव का वाढत नाहीत? (आंतरराष्ट्रीय कारणे)
तुमच्या मनात हा प्रश्न नक्कीच येत असेल की भाव स्थिर का आहेत? यामागे एक मोठे आंतरराष्ट्रीय कारण आहे. भारताच्या शेजारील आणि कापूस उत्पादनात आपल्याशी स्पर्धा करणारे जे देश आहेत, तिथे सध्या कापसाचे दर खूपच कमी आहेत. त्यामुळे भारताचा कापूस महाग पडत असल्याने आपली निर्यात (Export) पूर्णपणे थांबली आहे. कोणता व्यापारी जास्त दराने खरेदी करून कमी दराने विदेशात विकेल? त्यामुळे सर्व कापूस देशातच वापरावा लागतोय आणि परिणामी भाव एका जागेवर अडकले आहेत.
३१ डिसेंबर आणि ‘इम्पोर्ट ड्युटी’चा खेळ
दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे केंद्र सरकारने घेतलेला एक निर्णय. सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कापसावरील आयात शुल्क (Import Duty) काढून टाकले आहे. पूर्वी जे ११% शुल्क होते, ते आता शून्य आहे.
याचा फटका असा बसलाय की, परदेशातील स्वस्त कापूस कोणताही टॅक्स न देता भारतात येतोय. यामुळे भारतीय कापसाला मागणी असूनही दर वाढू शकत नाहीत. उद्योजक सरकारकडे मागणी करत आहेत की हे शुल्क कायमस्वरूपी काढून टाकावे, जेणेकरून त्यांना स्वस्त कापूस मिळेल. पण जर ३१ डिसेंबरनंतर सरकारने पुन्हा ११% शुल्क लावले, तरच भारतीय शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येऊ शकतात.
येथे वाचा – खुशखबर! 80% अनुदानावर ठिबक आणि तुषार सिंचन.. पहा अर्ज कसा आणि कुठे करायचा?
‘सीसीआय’ (CCI) ठरतेय तारनहार, पण सरकार उदासीन?
सध्याच्या पडत्या काळात सीसीआयने शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला आहे. कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत बाजारात आलेल्या १२० लाख गाठींपैकी जवळपास ५० लाख गाठींची खरेदी सीसीआयने केली आहे. मात्र, इथेही महाराष्ट्रातील सरकारचे अपयश दिसून येते. आपल्यापेक्षा लहान असलेल्या तेलंगणा राज्यात २०-२५ लाख गाठींची खरेदी झाली आहे, तर महाराष्ट्रात मात्र हा आकडा केवळ १०-१२ लाख गाठींवर अडकला आहे. राज्य सरकारने या प्रक्रियेला वेग देण्याची नितांत गरज आहे.
येथे वाचा – तुम्हाला पिक विमा किती मिळणार? पैसे कधीपर्यंत जमा होणार? तुमची रक्कम आताच चेक करा..
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
मित्रांनो, सध्याची परिस्थिती पाहता जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात भावात मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमीच दिसते. त्यामुळे तज्ञांनी पुढील प्रमाणे सल्ला दिला आहे:
सीसीआयला प्राधान्य द्या: खाजगी व्यापाऱ्यांपेक्षा सीसीआयला कापूस विकणे सध्या फायद्याचे ठरू शकते.
नोंदणी करा: ज्यांनी पीक पेरा भरला नसेल, त्यांच्यासाठीही शासनाने सुविधा उपलब्ध केली आहे. त्याचा लाभ घ्या.
वाट पाहण्यात जोखीम: ३१ डिसेंबरनंतर सरकार काय निर्णय घेते यावर लक्ष ठेवा, पण सध्या तरी भाव वाढीचे कोणतेही ठोस गणित दिसत नाही.
टीप: हा ब्लॉग पोस्ट अभ्यासकांच्या माहितीवर आधारित असून, अंतिम निर्णय शेतकऱ्यांनी आपल्या सतसद्विवेकबुद्धीने घ्यावा.
