Rooftop Solar Scheme : मित्रांनो, वाढत्या वीज बिलाच्या कटकटीने तुम्हीही हैराण झाला आहात का? तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. नुकताच राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने ३० डिसेंबर २०२५ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता विशिष्ट प्रवर्गातील नागरिकांना आपल्या घराच्या छतावर सोलर पॅनल (Rooftop Solar Panel) बसवण्यासाठी मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया ही नक्की काय योजना आहे आणि याचा फायदा कुणाला होणार आहे!
नेमकी योजना काय आहे? (Rooftop Solar Panel)
तुम्ही ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेबद्दल ऐकलंच असेल, ज्यामध्ये केंद्र सरकार १ किलोवॅट सोलर सिस्टमसाठी ३०,००० रुपयांचे अनुदान देते. थोडक्यात सांगायचं तर, केंद्र सरकारचे ३०,००० रुपये आणि राज्य सरकारचे अतिरिक्त १५,००० रुपये असे मिळून एकुण ४५,००० रुपयांचे अनुदान आता लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. म्हणजे तुमच्या खिशातून नाममात्र रक्कम खर्च करून तुम्ही स्वतःची वीज निर्मिती करू शकता.
खर्चाचे गणित कसे असेल?
एखाद्या १ किलोवॅटच्या सोलर सिस्टमचा साधारण खर्च (बेंचमार्क कॉस्ट) ५०,००० रुपये पकडला, तर:
केंद्र सरकार देणार: ₹३०,०००
राज्य सरकार देणार: ₹१५,०००
तुम्हाला भरावे लागतील: फक्त ₹५,००० (अंदाजे)
यामुळे तुम्हाला दरमहा १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत मिळेल आणि वर्षाला तुमची साधारण ६,००० ते ७,००० रुपयांची बचत होईल.
येथे वाचा – आज शेवटची संधी! ही 3 कामे त्वरित करा – नाहीतर थेट दंड!
या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार? (पात्रता)
ही योजना सर्वांसाठी नसून काही ठराविक निकष पूर्ण करणाऱ्यांसाठी आहे:
घरकुल लाभार्थी: ज्यांना इंदिरा आवास, रमाई आवास किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल मिळाले आहे, तेच या योजनेसाठी पात्र असतील.
रहिवासी: अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
वीज जोडणी: अर्जदाराच्या नावे महावितरणचे वीज कनेक्शन असावे.
बँक खाते: आधार कार्ड लिंक केलेले बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
प्रवर्ग: लाभार्थी हा अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध समाजातील असावा.
येथे वाचा – शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेला वेग.. पण ‘रेग्युलर’ कर्ज भरणाऱ्यांचं काय?
अर्ज कसा करायचा?
ही प्रक्रिया अगदी सोपी आहे, पण दोन टप्प्यात करावी लागेल:
पहिला टप्पा: सर्वात आधी तुम्हाला केंद्र सरकारच्या ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. तिथून तुम्हाला ३०,००० रुपयांचे अनुदान मंजूर करून घ्यावे लागेल.
दुसरा टप्पा: एकदा का केंद्र सरकारचे अनुदान मंजूर झाले आणि तुम्ही १ किलोवॅटची सिस्टम बसवली, की मग उरलेल्या १५,००० रुपयांच्या अनुदानासाठी तुम्हाला तुमच्या जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त, समाज कल्याण विभाग यांच्याकडे अर्ज करावा लागेल.
येथे वाचा – शासनाने पैसे पाठवले, पण खात्यात जमा नाही? 90% शेतकरी ही गोष्ट तपासतच नाहीत
लक्षात ठेवा, ही योजना ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ (प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य) या तत्त्वावर किंवा उपलब्ध निधीनुसार राबवली जाणार आहे. त्यामुळे जर तुम्ही वर दिलेल्या अटींमध्ये बसत असाल, तर उशीर न करता लगेच प्रक्रियेला सुरुवात करा. ज्या लाभार्थ्यांना घरकुल मिळालेले नाही पण ते मागासवर्गीय आहेत किंवा ओपन कॅटेगरीमधील आहेत, त्यांच्यासाठी राज्यात इतर ‘स्मार्ट योजना’ देखील राबवल्या जात आहेत, ज्याचा फायदा तुम्ही घेऊ शकता.
