Regular loan paying farmers : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! सध्या राज्यामध्ये कर्जमाफी आणि नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. सरकारने घोषणा तर केली, पण प्रत्यक्ष मैदानावर परिस्थिती मात्र काहीशी वेगळीच आहे. एका बाजूला शासनाची कर्जमाफीची चर्चा, तर दुसऱ्या बाजूला ३१ मार्चच्या आत कर्ज भरण्यासाठी बँकांकडून सुरू असलेला तगादा! अशा परिस्थितीत “कर्ज भरावे की भरू नये?” या दुहेरी संकटात आपला बळीराजा अडकला आहे. हीच अवस्था म्हणजे ‘इकडे आड आणि तिकडे विहीर’. तुम्हालाही हाच प्रश्न पडलाय का? चला तर मग, आजच्या या ब्लॉगमध्ये आपण या समस्येवर सविस्तर चर्चा करूया आणि यावर नेमका काय तोडगा आहे, ते सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
सरकारची घोषणा आणि शेतकऱ्यांचा संभ्रम
राज्य शासनाने नुकतेच जाहीर केले आहे की, जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. ही घोषणा नक्कीच दिलासा देणारी आहे. मात्र, अनेक शेतकरी संघटना, बच्चू कडू यांच्यासारखे नेते आणि लोकप्रतिनिधी यांनी सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणी केली होती. ज्या शेतकऱ्यांनी २०२५ मध्ये नवीन कर्ज घेतले आहे किंवा ज्यांनी आपल्या कर्जाचे पुनर्गठन केले आहे, त्यांनाही या कर्जमाफीत सामावून घ्यावे, असा तो आग्रह होता. परंतु, दुर्दैवाने शासनाने या मागण्यांवर अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांकडून “एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल येईल आणि ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण होईल,” असेच उत्तर वारंवार दिले जात आहे.
बँकांचा वाढता दबाव
शासनाचे निर्णय अद्याप स्पष्ट नसताना, इकडे बँकांनी मात्र शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे ससेमिरा लावला आहे. ३१ मार्च ही आर्थिक वर्षाची अखेर असल्याने शेतकऱ्यांनी आपले कर्ज तातडीने भरावे, यासाठी बँकांकडून सतत फोन येणे, नोटिसा आणि मेसेज पाठवणे सुरू झाले आहे. यामुळे नियमित कर्ज भरणारे आणि २०२५ मध्ये नव्याने कर्ज घेतलेले शेतकरी प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत.
सध्याची परिस्थिती आणि शासनाची तयारी
सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता, शासनाच्या कर्जमाफीच्या अटींमध्ये काही मोठा बदल होईल असे वाटत नाही. सरकारने आधीच ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकीत कर्जाची माहिती आणि ९ मार्चपर्यंतची नियमित कर्जाची माहिती गोळा केली आहे. त्यामुळे सरकारने आपले धोरण जवळपास निश्चित केल्याचेच यातून स्पष्ट होते.
आता शेतकऱ्यांनी नेमके काय करावे? (महत्त्वाचा सल्ला)
तुमच्या कर्जाची सद्यस्थिती कोणती आहे, यानुसार तुम्ही पुढील निर्णय घेणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल:
१. नियमित कर्ज भरणारे आणि पुनर्गठन केलेले शेतकरी: जर तुम्ही आजवर प्रामाणिकपणे आणि नियमितपणे कर्ज भरले असेल, तर यावर्षीही तुम्ही ३१ मार्च २०२६ पूर्वी तुमचे कर्ज भरणेच योग्य राहील. जर तुम्ही ‘कर्जमाफी मिळेल’ या आशेवर आता कर्ज थकवले, तर तुम्ही ‘नियमित कर्जदार’ या प्रवर्गातून बाहेर पडाल. परिणामी तुम्ही ५० हजारांच्या अनुदानालाही मुकाल आणि कर्जमाफीतही बसणार नाही. त्यामुळे असा धोका पत्करू नका.
२. २०२५ मध्ये पहिल्यांदाच कर्ज घेतलेले शेतकरी:
ज्यांनी २०२५ मध्येच नवीन कर्ज घेतले आहे, त्यांची अवस्था सर्वात बिकट आहे. हे शेतकरी ना कर्जमाफीत बसत आहेत, ना नियमित अनुदानाच्या यादीत. अशा शेतकऱ्यांनी शासनाचा अधिकृत जीआर (GR) येईपर्यंत थोडी वाट पाहणे सोयीस्कर राहील. मात्र, ३१ मार्चनंतर कर्ज न भरल्यास बँकेकडून दंड लागणे किंवा सिबिल स्कोर (CIBIL) खराब होण्याचा धोका असू शकतो, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
३. थकीत कर्जदार: जे शेतकरी आधीच थकीत आहेत, त्यांनी मात्र अजिबात काळजी करण्याचे कारण नाही. त्यांचे कर्ज आपोआपच कर्जमाफीच्या योजनेत पात्र ठरणार आहे.
पुढे काय होईल?
सध्या अनेक स्तरांतून ३१ मार्चची कर्ज भरण्याची मुदत वाढवून ३० जून २०२६ करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी सरकारकडे केली जात आहे. येत्या ५-६ दिवसांत यात काही बदल झाला नाही, तर आमचा एकच प्रामाणिक सल्ला असेल: २६ तारखेनंतर आपले कर्ज भरून मोकळे व्हा आणि ‘नियमित कर्जदार’ म्हणून मिळणारा आपला हक्क सुरक्षित ठेवा!
