Pokhara Project Phase 2 Maharashtra : राज्यातील शेतीला हवामान बदलाच्या आणि नैसर्गिक संकटांच्या चक्रव्युहातून बाहेर काढण्यासाठी ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या (पोकरा)’ दुसऱ्या टप्प्याची आता सुरुवात झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या घवघवीत यशानंतर, आता या योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली असून, यात राज्यातील तब्बल २१ जिल्ह्यांमधील ७,२०० हून अधिक गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अनुदानापलीकडे जाऊन तंत्रज्ञानावर भर
पोकरा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाडा आणि विदर्भातील ५,२२० गावांमध्ये यशस्वी काम झाले होते. तिथे पाण्याची बचत आणि उत्पन्नात झालेली वाढ पाहता, दुसऱ्या टप्प्यात योजनेचे स्वरूप अधिक व्यापक करण्यात आले आहे. आता केवळ शेतकऱ्यांना अनुदान वाटण्यापुरते मर्यादित न राहता, हवामानाला अनुकूल अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रत्यक्ष ज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचवले जाणार आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी रासायनिक खते आणि महागड्या औषधांऐवजी गावामध्येच ‘जीवामृत’ आणि ‘दशपर्णी अर्क’ यांसारख्या सेंद्रिय निविष्ठा तयार करण्यावर प्रशासनाकडून विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे.
येथे वाचा – पीक विमा क्लेमची माहिती आली; तुमचा विमा मोबाईलवर असा करा चेक!
‘महाविस्तार’ ॲप ठरणार वरदान
शेतकऱ्यांना आता केवळ ढोबळ हवामान अंदाज न मिळता, त्यांच्या स्वतःच्या शेतातील मातीचा प्रकार आणि पिकाची सद्यस्थिती ओळखून अचूक सल्ला मिळणार आहे. यासाठीच ‘महाविस्तार’ (Mahavistar) हे ॲप विकसित करण्यात आले असून, याद्वारे ॲडव्हायझरी सिस्टीमच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोफत आणि योग्य वेळी कृषी सल्ला उपलब्ध करून दिला जाईल.
येथे वाचा – या तारखेला पुन्हा अवकाळी पावसाची शक्यता
बीबीएफ तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला चालना
लहरी पावसाच्या आणि अतिवृष्टीच्या काळात ‘रुंद वरंबा आणि सरी’ (BBF) तंत्रज्ञानावर आधारित पिकेच सुरक्षित राहिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान आता शेतकऱ्यांमध्ये एक मोठी चळवळ बनले आहे. यासोबतच राज्यातील प्रमुख कृषी विद्यापीठे (महात्मा फुले, वसंतराव नाईक आणि पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ) आणि ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सॉईल सायन्स’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने येत्या तीन वर्षांत ‘शून्य मशागतीवर’ (Zero-Tillage) आधारित संवर्धित शेतीवर सखोल संशोधन केले जाणार आहे.
तसेच, शेतीमध्ये महिलांचे योगदान लक्षात घेता ‘कृषी ताई’ उपक्रम आणि ग्राम कृषी विकास समित्यांच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्यावरही या नव्या टप्प्यात विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
