Onion Subsidy : सरकारी यादी जाहीर झाली… त्यात आपलं नाव नाही हे बघून अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला होता. “कागदपत्रात चूक झाली”, “बँकेचा तपशील जुळला नाही” अशी कारणं पुढे आली आणि हक्काच्या पैशांवर पाणी फिरलं. कष्टाने पिकवलेल्या कांद्याला ना भाव मिळाला, ना सरकारचं अनुदान. आता हे पैसे बुडाले, ही लढाई संपली… असाच विचार शेतकऱ्यांनी मनाशी बांधला होता. पण म्हणतात ना, ‘पिक्चर अभी बाकी है!’ अगदी त्याप्रमाणे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे..
कुणाला मिळणार अनुदान?
ज्या २१० शेतकऱ्यांना शासनाने सुरुवातीला ‘अपात्र’ (Ineligible) ठरवून बाजूला सारलं होतं, त्याच शेतकऱ्यांचं नशीब आता पालटलं आहे. कोपरगाव (Kopargaon) तालुक्यातील या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणात एक मोठा ‘ट्विस्ट’ आला असून, राज्य सरकारने आता त्यांना पात्र ठरवत चक्क ५२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
ही बातमी त्या शेतकऱ्यांसाठी आहे, ज्यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या काळात (लेट खरीप हंगाम) कांदा विक्री केली होती. सुरुवातीला ७/१२ उतारा अपलोड न करणे, बँक खाते क्रमांक चुकीचा असणे किंवा आयएफसी कोड न जुळणे अशा तांत्रिक चुकांमुळे (Technical Errors) या शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद करण्यात आले होते. पण कोपरगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने हार मानली नाही. त्यांनी या २१० ‘अपात्र’ शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचा पुन्हा सखोल तपास केला, त्रुटी दुरुस्त केल्या आणि सरकारकडे पाठपुरावा केला.
येथे वाचा – शेतकऱ्याची भन्नाट शक्कल! कमी पैशात बांधलं आलिशान घर.. पहा अनोखी पद्धत
आकडेवारी:
एकूण शेतकरी: २१० (जे आधी अपात्र होते)
मंजूर झालेली रक्कम: ५२ लाख ७१ हजार ६४४ रुपये.
फायदा: आता ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाचा क्षण
ज्यांनी आशेचा किरण सोडून दिला होता, त्यांच्यासाठी ही बातमी एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नाही. सरकारी यंत्रणेने त्रुटी बाजूला सारून शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याने कोपरगाव परिसरात समाधानाचे वातावरण आहे.
येथे वाचा – शेतकरी कर्जमाफी प्रक्रियेला वेग.. पण ‘रेग्युलर’ कर्ज भरणाऱ्यांचं काय?
