स्वतःचं हक्काचं घर असावं, असं स्वप्न प्रत्येक सर्वसामान्य माणूस पाहत असतो. याच स्वप्नाला बळ देण्यासाठी सिडकोने २०२४ मध्ये नवी मुंबईत ‘माझे पसंतीचे घर’ ही महत्त्वकांक्षी योजना आणली होती. पण जर तुम्हीही या योजनेअंतर्गत घर मिळवण्याच्या आशेवर असाल, तर तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि थोडीशी धक्कादायक बातमी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सिडकोच्या तब्बल २६ हजार घरांच्या वाटपाला थेट स्थगिती दिली आहे! “मर्सिडीजमधून येणाऱ्यांनाही अल्प उत्पन्न गटातील घरे दिली जाणार का?” असा परखड सवाल करत न्यायालयाने सिडकोच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. नेमकं हे प्रकरण काय आहे? न्यायालयाने एवढा मोठा निर्णय का घेतला? आणि याचा सामान्य अर्जदारांवर काय परिणाम होणार? चला तर मग, या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
सिडकोची योजना आणि घरांची लॉटरी
नवी मुंबईतील वाशी, खारघर, बामणडोंगरी, खारकोपर, मानसरोवर, खांदेश्वर, पनवेल, कळंबोली आणि तळोजा अशा विविध नोड्समध्ये सिडकोने २०२४ मध्ये सुमारे २६ हजार घरे उपलब्ध करून दिली होती. या योजनेची लॉटरी आधीच जाहीर झाली होती. विजेत्या अर्जदारांची घरांचे वाटप (Allotment) आणि पैसे भरण्याची प्रक्रिया सध्या जोरात सुरू होती. अनेक जण लवकरच आपल्या नवीन घरात राहायला जाण्याची स्वप्ने रंगवत होते.
वाद नेमका कुठे आणि का सुरू झाला?
गेल्या काही काळापासून सिडकोच्या घरांच्या अवाढव्य किमतींवरून सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड नाराजी होती. या किमती कमी व्हाव्यात म्हणून अनेकांनी मोर्चे काढले, निवेदने दिली आणि आवाज उठवला. मात्र, सिडको प्रशासनाकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद न मिळाल्याने काही अर्जदारांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्याय मागितला.
येथे वाचा – मुंबईत म्हाडाची अत्यल्प गटासाठी घरे वाढली; या प्राईम लोकेशनवर घरे
उच्च न्यायालयाचा सिडकोला दणका
आजच्या ‘लोकसत्ता’, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ आणि ‘लोकमत’सारख्या प्रमुख वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर ही बातमी ठळकपणे छापून आली आहे, यावरूनच या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात येते. न्यायालयात सुनावणी दरम्यान काही गंभीर त्रुटी समोर आल्या:
उत्पन्नाच्या मर्यादेतील गोंधळ: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी (EWS) ३ लाखांपर्यंत, तर अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) ३ ते ६ लाखांपर्यंतची उत्पन्न मर्यादा असते. मात्र, या योजनेत कमाल उत्पन्नाची योग्य मर्यादाच अधोरेखित केली गेली नसल्याचा आरोप आहे. यामुळे जास्त उत्पन्न असणारे लोकही या योजनेचा फायदा घेत होते.
न्यायालयाचा खडा सवाल: “तासाला लाखो रुपये कमावणारा आणि मर्सिडीज कारमधून फिरणारा व्यक्ती अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) घर कसे काय घेऊ शकतो?” असा थेट सवाल न्यायालयाने विचारला आणि सिडकोला या घरांची विक्री करण्यास तात्काळ मनाई केली.
येथे वाचा – सिडकोची सुवर्णसंधी! 146 दुकाने विक्रीसाठी – लगेच अर्ज करा
कोणाला फटका बसणार आणि कोण सुरक्षित?
तुम्ही जर या योजनेतील विजेते असाल, तर तुमच्या मनात नक्कीच भीती निर्माण झाली असेल. पण न्यायालयाने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत:
दिलासा: जर तुमचे उत्पन्न ६ लाखांपेक्षा कमी असेल आणि तुमच्या नावावर इतरत्र कोणतेही पक्के घर नसेल, तर तुम्हाला काळजी करण्याची कोणतीही गरज नाही. खऱ्या गरजूंना या प्रक्रियेत कोणताही त्रास होणार नाही.
फटका: ज्यांचे उत्पन्न ६ लाखांपेक्षा जास्त आहे आणि ज्यांच्याकडे आधीच एखादे पक्के घर आहे, अशा लोकांना मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यास न्यायालयाने अपात्र ठरवले आहे. म्हणजेच, आता गुंतवणूक म्हणून घर घेणाऱ्यांना चाप बसणार आहे.
पुढे काय?
सध्या या २६ हजार घरांच्या वाटपाला आणि विक्रीला उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे स्थगिती दिली आहे. आता सिडको यावर न्यायालयात काय स्पष्टीकरण देते आणि न्यायालयाचा अंतिम निर्णय काय येतो, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तोपर्यंत तरी विजेत्यांना थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
