Loan Waiver : शेतकरी मित्रांनो, कर्जमाफीची चर्चा आता नुसती चर्चा राहिलेली नसून त्यादृष्टीने सरकारी पातळीवर मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. पण तुमच्या मनात एक शंका नक्कीच असेल की, “माझं कर्ज नक्की कधीपर्यंत थकीत असायला हवं?” किंवा “मी जर प्रामाणिकपणे दरवर्षी कर्ज भरतोय, तर मला काय मिळणार?” या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे आता समोर आली आहेत. सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या लेटेस्ट रिपोर्टनुसार, कर्जमाफीसाठी ‘कट-ऑफ डेट’ काय असू शकते आणि नियमित कर्जदारांसाठी सरकारचा काय प्लॅन आहे, याचा उलगडा आपण या लेखात करणार आहोत.
कर्जमाफीसाठी ‘ही’ तारीख ठरणार महत्त्वाची!
शेतकरी बंधूंंनो, कर्जमाफी कोणाला मिळणार, हे ठरवण्यासाठी सरकार नेहमी एक विशिष्ट तारीख (Cut-off Date) जाहीर करत असते. यावर्षीच्या कर्जमाफीसाठी सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी बँकांकडून माहिती मागवताना ३० जून २०२५ आणि ३० सप्टेंबर २०२५ या तारखांचा उल्लेख केला आहे.
याचा साधा अर्थ असा होतो की, ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज या तारखांच्या दरम्यान ‘थकीत’ (Overdue) किंवा ‘NPA’ (Non-Performing Asset) झाले आहे, त्यांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर, उद्धव ठाकरेंच्या काळात झालेली दोन लाखांची कर्जमाफी आणि त्यानंतर ज्यांनी कर्ज घेतले किंवा पुनर्गठन केले, आणि आता ते फेडू शकले नाहीत, अशा शेतकऱ्यांना या नवीन योजनेचा केंद्रबिंदू मानले जात आहे.
येथे वाचा – लाल कांद्याची हवा.. मिळतोय तब्बल एवढा भाव
रेगुलर कर्ज भरणाऱ्यांसाठी काय? (मोठा दिलासा!)
जी मंडळी दरवर्षी न चुकता, पोटाला पीळ देऊन बँकेचे हप्ते भरतात, त्यांना नेहमीच वाटतं की आपल्यावर अन्याय होतोय का? पण थांबा, यावेळेस तसे होणार नाही असे दिसते. कारण, सहकार विभागाने केवळ थकबाकीदारांचीच नाही, तर मागील वर्षात नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी सुद्धा बँकांकडून मागवली आहे. याचा अर्थ सरकार फक्त बुडीत कर्जाचा विचार करत नसून, ‘प्रोत्साहनपर अनुदान’ किंवा तत्सम लाभाच्या माध्यमातून नियमित कर्जदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल. ५० हजार प्रोत्साहन योजनेसारखा काहीतरी फॉर्म्युला इथेही वापरला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
४० हजार कोटींचा बोजा आणि समितीचा अहवाल
ही कर्जमाफी काही लहानसहान नाही. ३० जूनपर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर राज्यात जवळपास २४ लाख ७३ हजारांहून अधिक शेतकरी थकबाकीदार आहेत आणि थकीत कर्जाचा आकडा ३५ ते ४० हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
या सगळ्यावर देखरेख करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. पण दुर्दैव हेच आहे की, या समितीत शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडणारा, जमिनीवर काम करणारा एकही शेतकरी प्रतिनिधी नाही. त्यामुळे धोरण एसी रूममध्ये बसून ठरते, आणि प्रत्यक्ष बांधावर त्याची अंमलबजावणी करताना गोंधळ उडतो.
येथे वाचा – नवीन हरभऱ्याची आवक सुरू.. पहा क्विंटलमागे मिळतोय एवढा दर
नुसती कर्जमाफी नको, धोरण बदला!
व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे, सरकारने कितीही समित्या नेमल्या तरी जोपर्यंत आयात-निर्यात धोरणात शेतकरी हिताचे बदल होत नाहीत, तोपर्यंत हे कर्जमाफीचे चक्र थांबणार नाही. आज कर्ज माफ होईल, पण उद्या पुन्हा शेतकऱ्यावर कर्ज काढण्याची वेळ येणारच नाही, यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे.
थोडक्यात: ३० जून आणि ३० सप्टेंबर २०२५ या तारखांकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तुम्ही जर या काळात थकबाकीदार असाल, तर तुमची माहिती सरकारकडे जात आहे. आणि जर तुम्ही नियमित असाल, तरीही निराश होऊ नका, तुमच्यासाठीही काहीतरी सकारात्मक बातमी लवकरच येईल!
