Crop loan waiver new condition : राज्यात एकीकडे लाखो शेतकरी कर्जमाफीची अत्यंत आतुरतेने वाट पाहत असतानाच, शासनाच्या एका नव्या निर्णयाने बळीराजाची चिंता चांगलीच वाढवली आहे. शासनाने थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ‘एक रकमी परतफेड योजना’ (OTS) प्रभावीपणे राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. वरवर पाहता ही योजना शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक वाटत असली, तरी यातील एका महत्त्वाच्या अटीमुळे आगामी कर्जमाफीच्या आशेवर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय आहे ‘ओटीएस’ योजना आणि कर्जमाफीचा तिढा?
राज्याच्या सहकार मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांमधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी ही एक रकमी कर्ज परतफेड योजना राबवली जात आहे. या योजनेत अल्पमुदतीची आणि दीर्घमुदतीची अशी सर्व प्रकारची सोसायटीकडील कर्जे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. पण खरी अडचण येथेच सुरू होते.
या योजनेसाठी ३० जून २०२३ पर्यंतच्या थकीत कर्जांचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या राज्यात कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एका समितीचे गठण करण्यात आले असून, त्यांचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. जर ३० जून २०२३ पर्यंतच्या थकीत कर्जांना ही ‘ओटीएस’ योजना लागू होत असेल, तर मग सरकार कर्जमाफी नेमकी कोणत्या कालावधीसाठी देणार? एप्रिल २०२३ नंतरचीच कर्जे माफ केली जाणार का? या प्रश्नांमुळे शेतकरी मोठ्या संभ्रमात सापडले आहेत.
येथे वाचा – अवकाळी पाऊस नुकसान भरपाई ज्या जिल्ह्यात मंजूर, पहा जिल्ह्यांची यादी
काय आहेत या नव्या योजनेच्या जाचक अटी?
शासनाने पुढील एका वर्षासाठी या योजनेला मंजुरी दिली असली, तरी यात सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर काही कडक अटी ठेवण्यात आल्या आहेत:
फक्त ३० दिवसांची मुदत: संस्थेने या योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर, सभासद शेतकऱ्याला केवळ एका महिन्याच्या आत (३० दिवसांत) या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करणे सक्तीचे आहे.
१०% रक्कम आधीच भरावी लागणार: अर्ज दाखल करताना शेतकऱ्यांना एकूण थकीत रकमेपैकी १० टक्के रक्कम आधीच जमा करावी लागेल आणि त्या चलनाची प्रत अर्जासोबत जोडावी लागेल. उर्वरित रक्कम मंजुरीनंतर संस्थेच्या सूचनेनुसार भरावी लागेल.
व्याजातील सवलत आणि कायदेशीर खर्च: पीक कर्जाच्या थकीत मुदलावर ६% सरळ व्याज आणि मध्यम मुदतीच्या कर्जावर ८% सरळ व्याज आकारले जाईल. यावरील दंड व्याज पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. मात्र, संस्थेने वसुलीसाठी काही कायदेशीर कारवाई (कलम १०१/१ अन्वये) केली असेल, तर त्याचा कायदेशीर खर्च मात्र शेतकऱ्यालाच स्वतःच्या खिशातून करावा लागणार आहे.
येथे वाचा – तुमच्या जिल्ह्यात कोणत्या पिकाला पीकविमा मिळणार? पहा खरी माहिती
बँकांचा आर्थिक भार कसा विभागला जाणार?
या योजनेमुळे बँकांवर पडणारा आर्थिक भार विभागून देण्यात आला आहे. सामान्यतः मध्यवर्ती सहकारी बँक ७०% आणि विकास संस्था ३०% भार उचलतील. ज्या संस्था तोट्यात आहेत, तिथे हा भार ५०-५० टक्के असा विभागला जाईल. तर अनिष्ट तफावत असलेल्या संस्थांच्या बाबतीत १००% भार मध्यवर्ती बँक उचलणार आहे.
येथे वाचा – २०२६ संपूर्ण हवामान अंदाज, पहा कसा असणार खरीप हंगाम
शेतकऱ्यांसमोर आता कोणता पर्याय?
थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त होऊ पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना नक्कीच फायद्याची ठरू शकते. मात्र, ३० जून २०२३ या तारखेमुळे भविष्यातील कर्जमाफीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाने ही तारीख जून २०२२ ठेवली असती तर चित्र अधिक स्पष्ट झाले असते, अशी अपेक्षा आता शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे. कर्जमाफी समितीचा अंतिम अहवाल येईपर्यंत शेतकऱ्यांची ही धाकधूक अशीच कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.
