Ladki Bahin Scheme : नमस्कार मित्रांनो! मकर संक्रांतीच्या गोड सणाआधीच राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभार्थी महिलांना ३००० रुपयांची दुप्पट भेट देण्याचे ठरवले होते. पण आता या आनंदावर विरजण पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऐन वेळेवर नक्की काय घडलंय? पैसे वेळेवर मिळणार की नाही? आणि यामागचे नेमके कारण काय आहे? हे सर्व जाणून घेण्यासाठी हा ब्लॉग नक्की वाचा.
मकर संक्रांतीची भेट की निवडणुकीची खेळी?
राज्य शासनाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतला होता की, डिसेंबर आणि जानेवारी या दोन महिन्यांचे मिळून एकूण ३००० रुपये मकर संक्रांतीपूर्वी म्हणजेच १४ जानेवारीच्या आत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करायचे. यासाठी आवश्यक निधी आणि वितरण प्रक्रिया सुद्धा शासनाच्या पातळीवर सुरू झाली होती. महिलांनाही सणासुदीला हाताशी पैसे येणार म्हणून आनंद झाला होता.
येथे वाचा – घरकुलचे वाढीव 50,000 अनुदान.. पण पैसे फक्त ‘याच’ लोकांना मिळणार
पण… नेमकं घोडं कुठे अडलं?
सध्या राज्यात २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. या निवडणुकीच्या रणधुमाळीतच लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता वितरणाचा मुद्दा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. यापूर्वीही नगरपंचायत निवडणुकांमुळे नोव्हेंबरचा हप्ता उशिरा आला होता, तशीच परिस्थिती आता उद्भवली आहे.
या योजनेच्या वितरणाबाबत आता थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या सरचिटणीसांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून यावर आक्षेप घेतला आहे.
येथे वाचा – जमिनीचे 100 वर्षांपूर्वीचे रेकॉर्ड मोबाईलवर! फक्त 5 मिनिटांत असे करा डाऊनलोड
विरोधकांचा आक्षेप नक्की काय आहे?
विरोधकांचे म्हणणे आहे की, मतदानाच्या अगदी आदल्या दिवशी किंवा काही दिवस आधी अशा प्रकारे ३००० रुपये जमा करणे म्हणजे मतदारांना, आणि विशेषतः महिलांना, सत्ताधारी पक्षाकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. काँग्रेसच्या मते, ही एक प्रकारची “सामूहिक सरकारी लाच” असून यामुळे आदर्श आचारसंहितेचा भंग होत आहे. त्यामुळे त्यांची मागणी आहे की, आम्हाला योजनेला विरोध नाही, पण डिसेंबर २०२५ आणि जानेवारी २०२६ चे पैसे हे निवडणुका संपल्यानंतरच वितरित केले जावेत.
येथे वाचा – घरकुलचे वाढीव 50,000 अनुदान.. पण पैसे फक्त ‘याच’ लोकांना मिळणार
पुढे काय होणार?
आता हा ३००० रुपयांचा हप्ता वेळेवर मिळणार की नाही, हे सर्वस्वी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. जर आयोगाने हा आक्षेप मान्य केला, तर पैसे मिळायला नक्कीच उशीर होऊ शकतो.
एकीकडे ही योजना निरंतर सुरू राहणारी आहे, त्यामुळे त्यात खंड पडू नये असे मत आहे, तर दुसरीकडे निवडणुकीच्या काळात मतदारांवर प्रभाव पडू नये हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतंय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
येथे वाचा – जमिनीचे 100 वर्षांपूर्वीचे रेकॉर्ड मोबाईलवर! फक्त 5 मिनिटांत असे करा डाऊनलोड
