खरीप 2025 या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी जाहीर.. येथे पहा जिल्हा निहाय यादी..

Kharif 2025 Antim Paisewari : शेतकरी मित्रांनो, यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा कठीण परिस्थितीत सर्वांचे लक्ष ‘अंतिम पैसेवारी’ कडे लागले होते. अखेर, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी जाहीर झाली आहे, आणि ही आकडेवारी शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. ही पैसेवारी का महत्त्वाची आहे? याचा कर्जमाफी आणि पीक विम्यावर काय परिणाम होईल? हेच आपण आजच्या या ब्लॉग पोस्टमधून समजून घेणार आहोत.

अंतिम पैसेवारी का असते महत्त्वाची?

अंतिम पैसेवारी केवळ एक आकडा नसून, तो शेतकऱ्यांच्या मदतीचा आधार असतो. शासनाकडून मिळणाऱ्या सवलती, संभाव्य कर्जमाफी आणि पीक विमा या सर्व गोष्टींसाठी हा एक ‘ट्रिगर पॉईंट’ म्हणून काम करतो. विशेषतः पीक विमा आणि पैसेवारी यांचा थेट संबंध नसला, तरी दोन्ही गोष्टी ‘पीक कापणी प्रयोगावर’ (Crop Cutting Experiments) आधारित असतात. त्यामुळे पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी येणे म्हणजे उत्पादनात मोठी घट झाल्याचे सिद्ध होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

येथे वाचा – हरभरा मर रोगावर 100% इलाज; फक्त ‘हा’ एक उपाय ठरेल वरदान

छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्याची परिस्थिती
नुकत्याच हाती आलेल्या माहितीनुसार, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन्ही जिल्ह्यांची सरासरी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी जाहीर झाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा:
संपूर्ण जिल्ह्याची सरासरी पैसेवारी ४७.८१ पैसे इतकी आली आहे. तालुका निहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
छत्रपती संभाजीनगर तालुका: ४६.७० पैसे
पैठण: ४६.११ पैसे
फुलंब्री: ४९ पैसे
वैजापूर: ४७.७३ पैसे
गंगापूर: ४८.१५ पैसे
खुलताबाद, सिल्लोड, कन्नड आणि सोयगाव: ४८ पैसे

जालना जिल्हा:
जालना जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे. जिल्ह्यात एकूण ९७१ गावे असून (खरीप + रब्बी), यापैकी ९६५ गावांची पैसेवारी जाहीर झाली आहे. जालना, बदनापूर, भोकर्दन, जाफराबाद, परतूर, मंठा, अंबड आणि घनसावंगी या सर्व तालुक्यांमधील गावांचा यात समावेश आहे.

येथे वाचा – जीआर आला रे.. लग्नासाठी मिळणार 2.5 लाखांचे अनुदान; पहा A to Z माहिती

शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल?

पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आल्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. शासनाच्या विविध सवलती लागू होतातच, पण मुख्य म्हणजे कर्जमाफीचा विषय असो किंवा पीक विम्याचा, या आकडेवारीमुळे शेतकऱ्यांची बाजू भक्कम होते. उत्पादनातील घट आता अधिकृतपणे मान्य झाल्याने मदतीची अपेक्षा वाढली आहे.

सध्या फक्त जालना आणि संभाजीनगर जिल्ह्यांची आकडेवारी समोर आली असली, तरी १५ डिसेंबरपासून इतर जिल्ह्यांची पैसेवारी जाहीर होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांचे चित्र स्पष्ट होईल. यंदा अनेक ठिकाणी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी येण्याचे संकेत आहेत.

Leave a Comment

Join WhatsApp Group