तुम्ही जर ग्रामीण भागात राहत असाल किंवा ग्रामपंचायतीच्या कारभाराशी तुमचा संबंध येत असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. येत्या २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्यभरातील ग्रामपंचायतींचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे. “गावाचा कारभार गावाच्याच हाती राहावा,” या मागणीसाठी आता सरपंच परिषद आक्रमक झाली असून, त्यांनी एकदिवसीय ‘काम बंद’ आंदोलनाची हाक दिली आहे. नेमकं काय आहे हे प्रकरण? आणि प्रशासक नेमण्यावरून एवढा वाद का निर्माण झालाय? चला, सविस्तर जाणून घेऊया.
नेमका वाद काय आहे?
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपत आहे, त्या ठिकाणी शासनाने निवडणुका न घेता ‘प्रशासक’ (Administrator) नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने तसे परिपत्रकही काढले आहे. मात्र, शासनाच्या या निर्णयाला ‘महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेने’ कडाडून विरोध केला आहे.
लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले प्रतिनिधी बाजूला सारून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती कारभार देणे म्हणजे “लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया सरपंच परिषदेकडून व्यक्त होत आहे.
येथे वाचा – घरकुल योजनेची २०२६ ची नवी यादी आली! तुमचं नाव आहे का? आता मोबाईलवरच तपासा!
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर ताण आणि गावाचा कारभार
या निर्णयाला विरोध करण्यामागे एक महत्त्वाचे व्यावहारिक कारणही आहे. सध्या एका विस्तार अधिकाऱ्याकडे किंवा प्रशासकीय व्यक्तीकडे आधीच १०-१५ गावांचा कार्यभार असतो. त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण आहे. अशा परिस्थितीत, जर त्यांच्याकडे अजून काही ग्रामपंचायतींचा पूर्ण कारभार सोपवला, तर त्यांना ते काम न्यायपद्धतीने करणे शक्य होईल का? हा मोठा प्रश्न आहे. एकीकडे स्थानिक सरपंच आणि उपसरपंच यांना गावाची खडानखडा माहिती असते, तरीही त्यांना बाजूला करून बाहेरच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
येथे वाचा – हरभरा हमीभाव गाठणार? पहा फेब्रुवारीचे पुढील 15 दिवस कसे असतील..
न्यायालयीन लढाई आणि पुढील दिशा
हे प्रकरण आता केवळ आंदोलनापुरते मर्यादित राहिलेले नसून ते उच्च न्यायालयातही पोहोचले आहे. न्यायालयाने शासनाच्या या भूमिकेवर ताशेरे ओढले असून, १७ तारखेला यावर महत्त्वाची सुनावणी आणि अंतिम निकाल अपेक्षित आहे.
सरपंच परिषदेची प्रमुख मागणी अशी आहे की, जोपर्यंत निवडणुका होत नाहीत, तोपर्यंत बाहेरचा प्रशासक न नेमता विद्यमान सरपंचांना आणि त्यांच्या बॉडीलाच प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी द्यावी.
२० फेब्रुवारीचे आंदोलन का महत्त्वाचे?
न्यायालयाचा निकाल काहीही लागला तरी, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि हा प्रशासक नेमण्याचा निर्णय रद्द करण्यासाठी २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी राज्यव्यापी लाक्षणिक संपाची हाक देण्यात आली आहे. या दिवशी राज्यातील ग्रामपंचायतींचे कामकाज बंद ठेवून निषेध नोंदवला जाईल.
आता १७ तारखेच्या निकालाकडे आणि त्यानंतर शासनाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. लोकशाहीत गावाचा आवाज दाबला जाऊ नये, हीच यामागची प्रमुख भावना आहे.
