कल्पना करा… तुम्ही भाजी मार्केटमध्ये उभे आहात किंवा रिक्षातून उतरून भाडे द्यायचे आहे, आणि तुमच्या खिशात फक्त ५०० चीच नोट आहे! “सुट्टे नाहीत साहेब” हे वाक्य ऐकून ऐकून आपण सगळेच वैतागलो आहोत ना? एटीएममधून पैसे काढायला जावं, तर तिथूनही हमखास ५०० किंवा २०० च्याच मोठ्या नोटा बाहेर येतात. मग सुट्या पैशांसाठी आसपासच्या दुकानांमध्ये चकरा माराव्या लागतात. पण आता काळजी सोडा! सुट्या पैशांसाठी होणारी तुमची ही रोजची चिडचिड लवकरच थांबणार आहे. कारण, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि केंद्र सरकार तुमच्यासाठी एक भन्नाट उपाय घेऊन आलं आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया सर्वसामान्यांसाठी दिलासा देणारी ही नवीन योजना नेमकी काय आहे!
काय आहे हा नवीन प्रोजेक्ट?
संसदेत नुकतीच केंद्र सरकारने एक अतिशय महत्त्वाची माहिती दिली आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत सांगितले की, आता नागरिकांना थेट एटीएममधूनच १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटा काढता येणार आहेत. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ‘स्मॉल व्हॅल्यू डिस्पेंसर’ (Small Value Dispenser) नावाचा एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ही अशी खास एटीएम मशीन्स असतील जी फक्त आणि फक्त १०, २० आणि ५० रुपयांच्या सुट्या नोटा देण्यासाठीच बनवली गेली आहेत.
नेहमीच्या एटीएममध्ये सुट्टे पैसे का मिळत नाहीत?
सध्या आपण जे एटीएम वापरतो, त्यामध्ये नोटा ठेवण्यासाठी जे बॉक्स (कॅसेट्स) असतात, त्यांची क्षमता मर्यादित असते. त्यामुळे एकाच वेळी जास्तीत जास्त रक्कम एटीएममध्ये मावावी यासाठी बँका नेहमी मोठ्या नोटांना (५०० रु.) प्राधान्य देतात. पण या नव्या एटीएम मशिनमुळे आता तुम्हाला छोट्या खर्चासाठी बाजारात सुट्टे पैसे शोधत फिरण्याची अजिबात गरज उरणार नाही.
छोट्या नोटा गायब झाल्याची अफवाच!
गेल्या काही दिवसांपासून अशी चर्चा होती की बाजारातून १०, २० च्या नोटा गायब झाल्या आहेत आणि त्यांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मात्र, सरकारने या सगळ्या अफवा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. २६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात १० रुपयांच्या तब्बल ४३९.४० कोटी, २० रुपयांच्या १९३.७० कोटी तर ५० रुपयांच्या १३०.३० कोटी नोटांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी १० रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा चक्क दुप्पट करण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांना आणि ग्रामीण भागाला मोठा फायदा
आजकाल आपण डिजिटल पेमेंट (UPI) सर्रास वापरतो. पण तरीही, ग्रामीण आणि निमशहरी भागात रोजच्या व्यवहारांसाठी अजूनही रोख रकमेचीच जास्त गरज भासते. रिक्षाचे भाडे देणे असो, भाजीपाला खरेदी असो किंवा किराणा दुकानातील छोटे-मोठे सामान, इथे सुट्या पैशांची नेहमीच अडचण येते. लोकांची हीच अडचण आणि गरज ओळखून आरबीआयने हे कौतुकास्पद पाऊल उचलले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, एका बाजूला आपण डिजिटल युगात वेगाने पुढे जात असलो, तरीही खिशातील कडकडत्या नोटांचे आणि रोख रकमेचे महत्त्व आजही अबाधित आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे तुमची-आमची सुट्या पैशांसाठीची वणवण कायमची थांबणार असून, ग्रामीण अर्थचक्रालाही यातून चांगलीच गती मिळणार आहे!
