fertilizer subsidy new rule : नमस्कार शेतकरी बंधूंनो! सध्या सोशल मीडियावर आणि गावाकडच्या कट्ट्यावर एकच चर्चा आहे – “सरकारने खत अनुदानाचा नियम बदललाय आणि आता गॅस सबसिडीसारखे खताचे पैसे सुद्धा थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार!” पण खरंच असं होणार आहे का? की हा फक्त एक गैरसमज आहे?
केंद्र सरकारने नुकतीच खत वितरणासाठी एक नवीन ‘ई-बिल प्रणाली’ (E-Bill System) लाँच केली आहे. या निर्णयामुळे नेमका काय बदल होणार आहे आणि त्याचा आपल्याला काय फायदा-तोटा आहे, हे आज आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
नक्की नवीन बदल काय आहे?
केंद्र शासनाने २०१० पासून शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खत मिळावे म्हणून ‘एनबीएस’ (NBS) योजना सुरू केली होती. या अंतर्गत खत कंपन्यांना सरकार अनुदान देते, ज्यामुळे आपल्याला ५०-६०% कमी दरात खत मिळते. पूर्वी या सर्व प्रक्रियेत बिलिंग आणि कागदपत्रे ऑफलाईन असल्याने प्रचंड गोंधळ व्हायचा. कंपन्यांना त्यांचे पैसे मिळायला महिनोंमहिने लागायचे आणि बनावट बिलांद्वारे भ्रष्टाचारही व्हायचा. हे सर्व थांबवण्यासाठी सरकारने आता ‘ई-बिल’ ही संपूर्ण ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धत आणली आहे.
येथे वाचा – कर्जमाफीतून ‘हे’ शेतकरी बाहेर.. पहा अपात्र शेतकऱ्यांची यादी
अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार का? (Fertilizer Subsidy)
याचे उत्तर आहे – नाही… अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे की, आता आपल्याला खताची पूर्ण किंमत मोजावी लागेल आणि नंतर अनुदान खात्यात येईल. पण मिळालेल्या माहितीनुसार, हे व्यवहार्य नाही.
त्याचे कारण काय? समजा, बाजारात एका खताच्या गोणीची मूळ किंमत ३,००० रुपये आहे आणि सरकार त्यावर १,५०० रुपये अनुदान देते. जर थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) करायचे ठरवले, तर शेतकऱ्याला आधी खिशातून पूर्ण ३,००० रुपये भरावे लागतील आणि नंतर सरकारकडून १,५०० रुपये येण्याची वाट पहावी लागेल.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत, कोणत्याही शेतकऱ्याला एकाच वेळी इतके मोठे भांडवल गुंतवणे आणि सरकारी लालफितीत अनुदानाची वाट पाहणे परवडणारे नाही. गॅस सिलेंडरचे पैसे वेगळे आणि हजारो रुपयांच्या खताचे गणित वेगळे! त्यामुळे, सरकारने हा पर्याय टाळला आहे.
येथे वाचा – पीक कर्जावर सरकारची मोठी सूट! 2 लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय
मग या नवीन सिस्टिमचा फायदा काय?
हा बदल शेतकऱ्यांपेक्षा प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी जास्त महत्त्वाचा आहे:
काळाबाजार थांबणार: कोणत्या शेतकऱ्याला किती खत दिले गेले, याची डिजिटल नोंद होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नावावर खते उचलून ती काळ्या बाजारात विकण्याचे प्रकार बंद होतील.
कंपन्यांना वेगवान पेमेंट: खत कंपन्यांना त्यांचे अनुदानाचे पैसे आता काही दिवसांतच मिळतील, ज्यामुळे खताचा पुरवठा सुरळीत राहील.
पारदर्शकता: खताची प्रत्येक पिशवी ट्रॅक केली जाईल.
येथे वाचा – पीक विम्याची तारीख ठरली.. या दिवशी मिळणार पीक विमा.. पहा पात्र जिल्ह्यांची यादी
थोडक्यात सांगायचे तर… शेतकरी मित्रांनो, घाबरून जाण्याचे कारण नाही. तुम्हाला खत दुकानातून जुन्याच पद्धतीने (अनुदानित दरात) मिळणार आहे. तुम्हाला पूर्ण पैसे भरण्याची गरज नाही. ही नवीन ‘ई-बिल’ प्रणाली फक्त कंपन्या आणि सरकारच्या व्यवहारातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणली आहे, जेणेकरून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. त्यामुळे “खात्यात पैसे येणार” या अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि ही महत्त्वाची माहिती आपल्या इतर शेतकरी मित्रांपर्यंत नक्की पोहोचवा!
