सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे युद्धाचे ढग दाटून आले आहेत. वरवर पाहता हे युद्ध आपल्यापासून हजारो किलोमीटर दूर असल्यासारखे वाटत असले, तरी त्याची थेट झळ लवकरच भारतीय शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचू शकते. ‘तिथल्या युद्धाचा आणि आपल्या इथल्या शेतीचा काय संबंध?’ असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच पडला असेल. पण मित्रांनो, हा संबंध खूपच जवळचा आणि चिंतेत टाकणारा आहे. जर हे युद्ध आणखी काही आठवडे असेच सुरू राहिले, तर आगामी खरीप हंगामात देशात खतांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि त्यांच्या किमतीही वाढू शकतात. या जागतिक घडामोडींमागील नेमकं गणित काय आहे आणि त्याचा आपल्या शेतीवर कसा परिणाम होणार आहे, हे आज आपण या ब्लॉगमध्ये सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
युरियाच्या पुरवठ्याला बसणार मोठा फटका
आपल्या देशात शेतीसाठी युरियाचा वापर सर्वाधिक होतो. तुम्हाला माहीत नसेल, पण युरियाच्या निर्मितीसाठी ‘एलएनजी’ (LNG – Liquefied Natural Gas) या इंधनाची अत्यंत आवश्यकता असते, जे आपण मुख्यत्वे कतार आणि इतर आखाती देशांमधून आयात करतो. पण आता या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तिथून होणारी ही आयात जवळपास अशक्य होऊन बसली आहे. याशिवाय, ओमानसारख्या देशांमध्ये असलेल्या संयुक्त प्रकल्पांमधूनही आपण तयार युरिया मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. युद्धाचा भडका असाच उडत राहिला, तर कच्चा माल आणि तयार युरिया या दोन्हीच्या आयातीला ब्रेक लागेल आणि स्थानिक बाजारात खतांची मोठी टंचाई निर्माण होईल.
चीनचे हात वर आणि खतांचे गगनाला भिडलेले दर
तुम्हाला वाटेल की, आखाती देशांतून पुरवठा थांबला तर आपण आपला शेजारी देश चीनकडून खते घेऊ. पण तिथेही एक मोठी अडचण आहे! चीनने आपल्या स्थानिक बाजाराला आणि स्वतःच्या गरजेला प्राधान्य देत खतांच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या देशांचा हा मोठा पर्यायही आपल्यासाठी आता बंद झाला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून, जागतिक बाजारात अवघ्या एका आठवड्यात युरियाचे दर तब्बल १२५ डॉलर्सने वाढले आहेत.
येथे वाचा – मिरची लागवडीचा भन्नाट फॉर्म्युला; फक्त 20 गुंठ्यातून घेतले लाखोंचे उत्पन्न
आगामी खरीप हंगामावर संकटाची टांगती तलवार
भारतात साधारणपणे जून महिन्यापासून खरिपाची लगबग सुरू होते. या हंगामासाठी देशातील सर्व सरकारी आणि खाजगी खत कंपन्या आधीपासूनच युरिया, डीएपी (DAP) आणि इतर खतांचे उत्पादन करून साठा करून ठेवत असतात. मात्र, या युद्धामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठाच विस्कळीत झाला आहे. हे युद्ध जर लवकर थांबले नाही, तर ऐन पेरणीच्या वेळेस, म्हणजे जून-जुलैमध्ये शेतकऱ्यांना खतांसाठी वणवण करावी लागू शकते.
रुपयाची घसरण आणि वाढता आर्थिक बोजा
एकीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलएनजी आणि खतांच्या किमती प्रचंड वेगाने वाढत आहेत, तर दुसरीकडे आपला भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरत चालला आहे. ९० रुपयांच्या आसपास असणारा डॉलर आता ९२ रुपयांवर पोहोचला आहे. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे साहजिकच आपली आयात आणखी महाग होत आहे. हा वाढलेला खर्च शेवटी सरकारच्या तिजोरीवर पडतो आणि पर्यायाने खतांवरील सबसिडीचा बोजा अफाट वाढतो.
येथे वाचा – कर्जमाफीच्या गावनिहाय याद्या जाहीर होणार? जाणून घ्या कोण ठरणार पात्र..
वाहतुकीचा वाढता खर्च आणि इतर देशांवरील अवलंबित्व
युरियाव्यतिरिक्त डीएपी आणि पोटॅशसारखी महत्त्वाची पोषणमूल्य आधारित खते आपण रशिया, बेलारूस आणि कॅनडासारख्या देशांतून आयात करतो. पण सध्याच्या युद्धाच्या भीतीमुळे जहाजांचे भाडे (Freight Rates) आणि विम्याचे हप्ते प्रचंड वाढले आहेत. सुरक्षेच्या कारणास्तव शिपिंग कंपन्या थेट मार्गाऐवजी आफ्रिका खंडाला वळसा घालून येण्याचा मार्ग निवडू शकतात, ज्यामुळे वाहतुकीचा खर्च कैकपटीने वाढणार आहे. रशियाकडून काही प्रमाणात खते आणता येतीलही, पण त्यांची उत्पादन क्षमता आखाती देशांइतकी मोठी नाही. त्यामुळे वाढीव पैसे मोजूनच आपल्याला ही खते आणावी लागतील.
येथे वाचा – शेतमालाच्या बाजारात नवी खळबळ: तुरीला चांगला भाव, तर सोयाबीनच्या दरात घसरण!
जेव्हा रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध सुरू झाले, तेव्हा ते काही महिन्यांतच संपेल असे सर्वांना वाटले होते, पण त्याला आता तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आखाती देशांमधील हा संघर्षही जर असाच लांबला, तर त्याचे थेट आणि अत्यंत गंभीर परिणाम भारतीय शेतीवर दिसतील. खनिज तेल आणि खतांच्या वाढत्या किमती तसेच विस्कळीत झालेली पुरवठा साखळी यामुळे येणारा काळ भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी, सरकारसाठी आणि विशेषतः आपल्या बळीराजासाठी खूपच आव्हानात्मक ठरणार आहे.
