Farm Fertilizer Rule : मित्रांनो, नमस्कार! प्रत्येक पेरणीचा हंगाम आला की शेतकऱ्यांची एकच धावपळ सुरू होते, ती म्हणजे खतांसाठी. अनेकदा आपल्याला ऐकायला मिळतं की खताचा तुटवडा आहे किंवा मग चढ्या दराने खत घ्यावं लागतंय. यामुळे आपल्या बळीराजाची नाहक आर्थिक लूट होते. पण आता चिंता नको! केंद्र सरकारने या समस्येवर एक जालीम उपाय शोधून काढला आहे, ज्यामुळे खतांचा काळाबाजार तर थांबेलच, पण शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदाही होईल. काय आहे हा निर्णय आणि याचा आपल्या शेतीवर काय परिणाम होणार आहे? चला तर मग, अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया!
‘फार्मर आयडी’ आणि खत खरेदीचा संबंध काय?
सरकारने आता खत वितरण प्रणालीला थेट तुमच्या ‘शेतकरी ओळख क्रमांकाशी’ (Farmer ID) जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेली iFMS (Integrated Fertilizer Management System) ही प्रणाली खतांच्या वितरणावर लक्ष ठेवते. आता हीच प्रणाली ‘ग्रीस्टॅक’ (AgriStack) म्हणजेच तुमच्या फार्मर आयडीशी लिंक केली जाणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, खत खरेदी करताना आता तुमची ओळख पटवणं डिजिटल होणार आहे.
येथे वाचा – 2026 चा पीक विमा पाहिजे? ताबतोब करा हे काम
सरकारला हा निर्णय का घ्यावा लागला?
तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की अचानक हे सर्व करण्याची काय गरज होती? तर त्यामागे काही महत्त्वाची कारणं आहेत:
अनुदानाचा योग्य वापर: गेल्या तीन वर्षांत सरकारने खतांच्या सबसिडीवर तब्बल २.४ लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत. एवढा मोठा खर्च करूनही जर शेतकऱ्यांना वेळेवर खत मिळत नसेल, तर त्याचा काय उपयोग?
काळाबाजार रोखणे: अनेकदा खताचा साठा करून ठेवला जातो आणि नंतर चढ्या भावाने विकला जातो. किंवा ज्याला गरज नाही, असे लोकही खत घेऊन जातात.
अनावश्यक वापर टाळणे: काही ठिकाणी जमिनीच्या गरजेपेक्षा जास्त खत वापरलं जातं, जे जमिनीच्या आरोग्यासाठीही हानिकारक आहे.
येथे वाचा – सोयाबीन भाव 5300 च्या घरात; ‘या’ महिन्यापासून दरात मोठी वाढ शक्य..
या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
हा निर्णय वरकरणी कडक वाटत असला, तरी तो शेतकऱ्यांच्या फायद्याचाच आहे:
हक्काचं खत मिळणार: या नवीन प्रणालीमुळे, ज्या शेतकऱ्याच्या नावावर जितकी जमीन आहे आणि पिकाला जितकी गरज आहे, तितकंच खत त्याला उपलब्ध करून दिलं जाईल. यामुळे खताचा तुटवडा भासणार नाही.
पारदर्शकता: खत कोणाला विकलं गेलं आणि किती विकलं गेलं, याची सर्व माहिती आता ऑनलाईन उपलब्ध असेल. त्यामुळे दुकानदारांना मनमानी करता येणार नाही.
थेट बँक खात्यात सबसिडी? भविष्यात सरकार खतावरील सबसिडी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या विचारात आहे. ही नवीन प्रणाली त्यासाठीचाच एक पाया ठरू शकते.
डिजिटल शेतीकडे एक पाऊल…
मित्रांनो, पूर्वी सरकारने ‘ई-पॉस’ (e-PoS) मशीनद्वारे खत विक्री सुरू केली होती. आता त्यालाच फार्मर आयडीची जोड देण्यात आली आहे. हे डिजिटल शेतीच्या दिशेने टाकलेलं एक अतिशय सकारात्मक आणि मोठं पाऊल आहे.
