Farmers Loan Waiver : राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य थेट त्यांच्या बँक खात्यांत जमा केल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. हिवाळी अधिवेशनाच्या अंतिम आठवड्यात प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान बोलताना त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत सुमारे १५ हजार ७ कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांत वर्ग करण्यात आले असून, या मदतीचा लाभ सुमारे ९२ लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेत २७ हजार विहिरींसाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
३२ हजार कोटींचे विशेष मदत पॅकेज
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारने यापूर्वीच ३२ हजार कोटी रुपयांचे विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले होते. यामध्ये १० हजार कोटी रुपये पायाभूत सुविधांसाठी, २ हजार कोटी रुपये नरेगा अंतर्गत रोजगारनिर्मितीच्या कामांसाठी, तर उर्वरित रक्कम थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून देण्याचे ठरवण्यात आले होते. या योजनेत तीन हेक्टरपर्यंतची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत दिल्यानंतरही, रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपये अतिरिक्त मदत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येथे वाचा – महिलांना खरचं पुन्हा eKYC करावी लागणार? पहा…नाहीतर लाभ थांबू शकतो!
पशुपालकांनाही मदत; नरेगातून कामांना गती
पशुधनहानी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने नुकसानभरपाई दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नरेगा अंतर्गत ग्रामीण भागात विविध विकासकामे सुरू असून, अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या सिंचन विहिरी पुन्हा वापरात आणण्यासाठी प्रति विहीर ३० हजार रुपयांपर्यंत मदत देण्यात येत आहे. त्यानुसार २७ हजार विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी ८० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
दोन जीआरद्वारे मदत; मोठा हिस्सा खात्यांत जमा
शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी आणि बियाणे खरेदीसाठी शासनाने दोन स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढले होते. यामध्ये एक जीआर १० हजार ५१६ कोटी रुपये, तर दुसरा ९ हजार ६११ कोटी रुपयांचा होता. या दोन्ही योजनांतील मोठा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा करण्यात आला असून, आतापर्यंत १५ हजार ७ कोटी रुपयांचे वितरण झाले असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. काही ठिकाणी दहा हजार रुपयांची मदत मिळाली नाही, असे आरोप होत असले तरी प्रत्यक्षात ९१ ते ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ही रक्कम जमा झाल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
येथे वाचा – गाय-म्हशी घ्या स्वस्तात; तब्बल 50% अनुदान, असा करा अर्ज..
कर्जमाफी होणार, पण अटींसह
कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकार कर्जमाफी करण्यास कटिबद्ध आहे, मात्र त्याचा फायदा थेट शेतकऱ्यांनाच झाला पाहिजे, बँकांना नव्हे. २०१७ आणि २०२० मध्ये कर्जमाफी दिल्यानंतरही पुन्हा मागणी होत असल्याने, दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासाठी एक समिती कार्यरत असून, १ जुलैपर्यंत कर्जमाफीबाबतचे पुढील धोरण जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
