Farmer Loan Waiver : मित्रांनो, सध्या राज्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफीची चर्चा जोरात सुरू आहे. सरकारकडून हालचाली वाढल्या आहेत आणि अनेक ठिकाणी बँकांचे अधिकारी तुमच्या दारात येऊन माहिती गोळा करत असतील. पण नेमकं चाललंय काय? कोणाचं कर्ज माफ होणार? ज्यांनी इमाने-इतबाने कर्ज भरलंय त्या ‘रेग्युलर’ शेतकऱ्यांना काय मिळणार? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, खाजगी बँका आणि नॅशनलाईज बँकांचं काय? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं अगदी सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी ही ब्लॉग पोस्ट नक्की वाचा. इथे तुम्हाला केवळ वरवरची माहिती नाही, तर जमिनीवर काय घडतंय याची खरी परिस्थिती समजेल.
कर्जमाफी समिती आणि जिल्हा बँकांची लगबग
सध्या सरकारने नेमलेली कर्जमाफी समिती ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे. प्रामुख्याने जिल्हा बँकांमार्फत शेतकऱ्यांकडे किती कर्ज आहे, त्यातील चालू कर्ज किती आणि थकीत किती, याचा संपूर्ण आराखडा तयार करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
या प्रक्रियेत तुमचा, म्हणजे शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग महत्त्वाचा ठरत आहे. बँकेचे अधिकारी तुमच्याकडे येऊन कागदपत्रांची मागणी करत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील गोष्टी मागितल्या जात आहेत:
सातबारा उतारा
फार्मर आयडी
आधार कार्ड व पॅन कार्ड
जिल्हा बँकेचे पासबुक
ज्या प्रकरणांमध्ये मूळ कर्जदार शेतकरी मयत झाले आहेत, तिथे वारसांकडून काही विशिष्ट कागदपत्रांची पूर्तता करून खातरजमा केली जात आहे. त्यामुळे बँकांनी काही कागदपत्रे मागितली तर ती योग्य शहानिशा करून जमा करणे गरजेचे आहे.
येथे वाचा – शासनाने पैसे पाठवले, पण खात्यात जमा नाही? 90% शेतकरी ही गोष्ट तपासतच नाहीत
खाजगी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचं काय?
इथेच खरी मेख आहे! २०१७ किंवा २०१९ च्या कर्जमाफीमध्ये खाजगी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचा समावेश होता. मात्र, सध्याच्या घडीला जे अपडेट्स समोर येत आहेत, त्यानुसार फक्त जिल्हा बँकांनाच कर्जमाफीच्या प्रक्रियेचे आदेश किंवा सूचना मिळाल्याचे दिसत आहे.
जेव्हा नॅशनलाईज किंवा खाजगी बँकांकडे विचारणा केली जाते, तेव्हा “आम्हाला सरकारकडून कोणताही जी.आर. (शासन निर्णय) आलेला नाही,” असे सांगून हात वर केले जात आहेत. इतकेच नाही, तर काही बँकांचे मॅनेजर तर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आलेले सोयाबीन किंवा कापसाचे पैसे परस्पर कपात करून घेत आहेत किंवा त्या पैशांवर ‘होल्ड’ लावत आहेत. हे पैसे अडवताना ते कर्जमाफीचे कारण पुढे करत असले, तरी हे पूर्णपणे चुकीचे आहे आणि याविरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
येथे वाचा – नवीन वर्षात रेशनमध्ये मोठा बदल! आता एवढं धान्य मिळणार..
‘रेग्युलर’ कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची पुन्हा निराशा?
ज्या शेतकऱ्यांनी नियमित कर्ज भरले आहे, त्यांच्या मनात धाकधूक आहे की यावेळी तरी न्याय मिळणार का? पण सध्याची परिस्थिती पाहता, सरकार पुन्हा एकदा जुन्याच धोरणाप्रमाणे वागण्याची शक्यता आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांच्या तोंडाला पुन्हा एकदा ‘प्रोत्साहनपर अनुदान’ लावले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की आम्हाला तुटपुंजं प्रोत्साहनपर अनुदान नको, कारण मागच्या वेळेस जाहीर झालेलं अनुदान सुद्धा अजून अनेकांच्या खात्यात जमा झालेलं नाही. आरबीआयच्या नियमांचं कारण पुढे करून सरकार दिशाभूल करत असल्याचं मत जाणकारांनी व्यक्त केलं आहे. जर राज्याची इच्छाशक्ती असेल, तर नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्यांनी भरलेल्या कर्जाइतकी रक्कम सरकार जमा करू शकते, पण तसे होताना दिसत नाही.
आकडेवारी काय सांगते?
सहकार विभाग आणि समितीच्या प्राथमिक माहितीनुसार, चालू आणि थकीत असे दोन्ही मिळून फक्त पीक कर्जाचा विचार केला, तर राज्यामध्ये जवळपास ३५ ते ३६ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात झालेली दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी सुद्धा याच रक्कमेच्या (३५ हजार कोटी) आसपास होती.
येथे वाचा – कांदा पिकाची ‘पात’ वाढवा.. मिळवा टपोरा कांदा.. फक्त करा ही फवारणी
निष्कर्ष: अहवाल कधी येणार?
तर मित्रांनो, या संपूर्ण प्रक्रियेचा, म्हणजे कोणत्या बँकांचे कर्ज माफ होणार आणि ते कशा पद्धतीने होणार, याचा सविस्तर अहवाल कर्जमाफी समिती एप्रिलच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात सादर करणार आहे [03:36].
तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी सावध राहणे, बँकांनी मागितलेली माहिती योग्य त्या खातरजमेनंतर देणे आणि नॅशनलाईज बँकांकडून होणाऱ्या सक्तीच्या वसुलीला विरोध करणे आवश्यक आहे.
