Farmer Loan Waiver : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! आपल्या सर्वांसाठी आजचा दिवस एक आशेचा किरण घेऊन आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून डोळ्यांत प्राण आणून ज्या क्षणाची आपण वाट पाहत होतो, त्याबाबत आता एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या आपल्या अनेक बळीराजांसाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. काय आहे हा निर्णय आणि याचा फायदा कुणाला होणार आहे? चला, सविस्तर जाणून घेऊया.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
तुम्हाला आठवत असेल, २०१७ मध्ये राज्य शासनाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर केली होती. या ऐतिहासिक योजनेद्वारे अनेक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला. पण दुर्दैवाने, तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे लाखो पात्र शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले होते. कर्ज डोक्यावर तसंच होतं आणि व्याजाचा बोजा वाढतच होता.
शेतकऱ्यांचा लढा आणि न्यायालयाचा विजय
या अन्यायाविरुद्ध अनेक शेतकरी बांधवांनी हार न मानता न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. आणि म्हणतात ना, “सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नही,” अगदी तसेच झाले! न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. २०२२ पासूनच सरकार या वंचित शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भाषा करत होते, पण प्रत्यक्ष कृती आता दिसून येत आहे. २०२५ मध्ये तर न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले होते की, ६ आठवड्यांच्या आत या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे.
येथे वाचा – 2026 मध्ये एल-निनोमुळे दुष्काळ? महत्वाचा हवामान अंदाज आला
शासन निर्णय आला (गुड न्यूज!)
हिवाळी अधिवेशनात शासनाने कबूल केले होते की, अजूनही राज्यातील सुमारे ५ लाख ९० हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होणे बाकी आहे. यासाठी जवळपास ५९०० कोटी रुपयांची गरज आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, काल (७ जानेवारी २०२६) एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित झाला आहे. या थकीत कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी शासनाने ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास मंजुरी दिली आहे.
येथे वाचा – सोयाबीन विकू नका.. भाव किती वाढणार? पहा तज्ञांचा सल्ला
या ५०० कोटींमधून काय होणार?
१. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करणे (Data Collection).
२. प्रशासकीय खर्च आणि यंत्रणा राबवणे.
३. आणि मुख्य म्हणजे, प्रत्यक्ष कर्जमाफीच्या लाभाचे वितरण सुरू करणे.
पुढची दिशा काय?
जरी ५९०० कोटींच्या गरजेपैकी सध्या ५०० कोटी मिळाले असले, तरी ही एक सकारात्मक सुरुवात आहे. गाडी रूळावर आली आहे, हे महत्त्वाचे! अशी आशा आहे की, जून २०२६ पर्यंत किंवा त्यादरम्यान होणाऱ्या पुढील टप्प्यात उर्वरित सर्व निधी उपलब्ध होऊन सर्व वंचित शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल.
येथे वाचा – हरभऱ्याला लागतील घाटेच घाटे.. फक्त करा ही एक फवारणी
येथे पहा शासन निर्णय
मित्रांनो, हा निर्णय म्हणजे बळीराजाच्या संयमाचा विजय आहे. ज्या शेतकऱ्यांची प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित होती किंवा जे पात्र असूनही योजनेचा लाभ घेऊ शकले नव्हते, त्यांच्यासाठी हा निधी संजीवनी ठरणार आहे.
तुम्हाला या निर्णयाचा सविस्तर शासन निर्णय (GR) पाहायचा असेल, तर तुम्ही maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन पाहू शकता.
