Crop Loan News Update : सध्या व्हॉट्सअॅप आणि सोशल मीडियाच्या जगात कोणती बातमी कधी व्हायरल होईल सांगता येत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये आणि शेती चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये एका बातमीने चांगलीच खळबळ उडवून दिली आहे. ती म्हणजे – “ज्यांनी ग्रामपंचायतचा कर (घरपट्टी, नळपट्टी) भरला नसेल, त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही.
काही स्थानिक वर्तमानपत्रांच्या कात्रणांमध्ये आणि सोशल मीडिया पोस्ट्समध्ये असा दावा केला जात आहे की, प्रशासनाचे तसे ‘स्पष्ट संकेत’ आहेत. हे वाचून अनेक शेतकरी बांधव चिंतेत पडले आहेत. पण खरंच असं आहे का? की हा फक्त शेतकऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा एक बनावट प्रकार आहे? चला, या व्हायरल मेसेजमागचं सत्य जाणून घेऊया.
फॅक्ट चेक: काय सांगतो शासन निर्णय?
या संदर्भात शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक आणि कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर खरात पाटील यांनी पुढाकार घेऊन या बातमीची शहानिशा (Fact Check) केली आहे. त्यांनी या व्हायरल दाव्याचे सत्य शोधण्यासाठी सरकारी अधिसूचना आणि शासन निर्णय (GR) तपासले. त्यातून समोर आलेलं सत्य असं आहे की, महाराष्ट्र शासनाने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
येथे वाचा – खुशखबर! या दिवशी जमा होणार 22वा हप्ता.. पहा तारीख आणि महत्त्वाची माहिती..
कुठल्याही सरकारी नोटिफिकेशनमध्ये किंवा जीआरमध्ये “ग्रामपंचायत कर थकल्यास कर्जमाफी मिळणार नाही” असा उल्लेख नाही. त्यामुळे ही बातमी पूर्णपणे निराधार आणि चुकीची आहे. कर्जमाफी आणि ग्रामपंचायत कर (घरपट्टी/नळपट्टी) यांचा एकमेकांशी कोणताही थेट संबंध जोडलेला नाही.
मग ही अफवा पसरलीच कशी?
आता प्रश्न पडतो की, जर असा नियम नसेल तर ही चर्चा सुरू का झाली? याचं मूळ ‘टॅक्स वसुली’च्या एका टार्गेटमध्ये असू शकतं. सध्या ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत योजने’ अंतर्गत शासनाने ग्रामस्थांना एक दिलासा दिला आहे. जर ग्रामस्थांनी ३१ डिसेंबरपूर्वी आपली कर थकबाकी भरली, तर त्यांना ५०% सवलत दिली जात आहे. जास्तीत जास्त लोकांनी या सवलतीचा लाभ घ्यावा आणि ग्रामपंचायतीची वसुली व्हावी, यासाठी कदाचित काही ठिकाणी “कर्जमाफी मिळणार नाही” अशी भीती दाखवून कर भरून घेण्याचा ‘जुगाड’ केला जात असावा.
येथे वाचा – थेट बँक खात्यात 2 लाख! शेतकरी सानुग्रह योजना आता ‘महाडीबीटी’वर.. पहा अर्ज कसा करायचा?
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
१. पॅनिक होऊ नका: सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, अशा बातम्यांना घाबरून जाऊ नका. जोपर्यंत अधिकृत सरकारी जीआर येत नाही, तोपर्यंत अशा व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड्सवर विश्वास ठेवू नका.
२. कर भरणे चांगलेच आहे: गावाच्या विकासासाठी आणि स्वतःच्या सोयीसाठी ग्रामपंचायत कर भरणं हे कधीही चांगलंच आहे, आणि सध्या ५०% सवलत मिळत असेल तर त्याचा लाभ नक्की घ्या. पण “कर्जमाफी रद्द होईल” या भीतीने ग्रासून जाऊ नका.
३. सजग राहा: जर बँक किंवा प्रशासन कर भरला नाही म्हणून तुमची अडवणूक करत असेल, किंवा तुमच्या खात्याला होल्ड लावत असेल, तर त्याला कायदेशीर भाषेत जाब विचारा.
थोडक्यात: ग्रामपंचायत कराचा आणि कर्जमाफीचा सध्या तरी कोणताही संबंध नाही. ही निव्वळ शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी बातमी आहे. “हम खडे तो सरकार से बडे” या न्यायाने शेतकऱ्यांनी सजग राहून अशा अफवांना बळी पडू नये. ही बातमी गावातील इतर व्हाट्सअप ग्रुपला पाठवा..
