Crop Insurance : शेतकरी मित्रांनो, खरिपाचा हंगाम संपला आणि आता सर्वांचे डोळे पीकविम्याच्या रकमेकडे लागले आहेत. “पीकविमा नक्की कधी येणार?” हा प्रश्न तुम्हालाही पडलाय का? तर आता राज्य शासनाकडून एक सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. विम्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, पैसे मिळण्याची संभाव्य तारीख आता स्पष्ट होत आहे. काय आहे हा नवीन शासन निर्णय आणि याचा तुम्हाला कसा फायदा होईल? वाचा सविस्तर…
सध्या राज्यात रब्बीची तयारी सुरू असली तरी, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात एकच प्रश्न घर करून आहे – “माझा खरीपाचा पीकविमा कधी जमा होणार?” आज (१९ डिसेंबर २०२५) राज्य शासनाकडून या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. पीकविमा वाटपाच्या प्रक्रियेतील एक मोठा अडथळा आता दूर झाला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
नेमकी बातमी काय आहे?
सुधारित पीकविमा योजना राबवण्यासाठी शासनाने आज प्रशासकीय आणि कार्यालयीन खर्चासाठी तब्बल ३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की, “हा निधी तर कार्यालयासाठी आहे, यात माझा काय फायदा?” तर मित्रांनो, विषय थोडा समजून घ्या. पीकविमा वाटपासाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते ती म्हणजे ‘पीक कापणी प्रयोग’ (Crop Cutting Experiments). आपल्या शेतात जे कर्मचारी येऊन पीक कापणीचे प्रयोग करतात, त्यांच्या मानधनाचे वाटप या निधीतून होणार आहे. यासाठी जवळपास १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
थोडक्यात सांगायचं तर, जोपर्यंत हे प्रयोग पूर्ण होऊन त्याची आकडेवारी (Data) सरकारला आणि तिथून विमा कंपन्यांना जात नाही, तोपर्यंत विम्याची रक्कम ठरू शकत नाही. आता या कर्मचाऱ्यांचे मानधन मंजूर झाले आहे, याचाच अर्थ पीक कापणीचे प्रयोग पूर्ण झाले असून त्याची आकडेवारी अंतिम टप्प्यात आहे.
येथे वाचा – गव्हाचे फुटवे वाढवण्यासाठी घरगुती उपाय; गव्हाला फुटवेच फुटवे.. पहा शून्य खर्चाचा भन्नाट प्रयोग..
मग शेतकऱ्यांना पैसे कधी मिळणार?
मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील सोयाबीन, मूग, उडीद आणि मका यांसारख्या प्रमुख पिकांची उत्पादनाची आकडेवारी आता शासनाकडे जमा होत आहे. इथून पुढची प्रक्रिया अशी असेल:
डेटा सबमिशन: साधारण २० ते ३० डिसेंबरपर्यंत ही पीक उत्पादनाची आकडेवारी विमा कंपन्यांना अधिकृतपणे सोपवली जाईल.
कालावधी: एकदा का हा डेटा कंपन्यांच्या हातात पडला, की तिथून पुढे २१ दिवसांचा (३ आठवड्यांचा) कालावधी त्यांना क्लेम प्रोसेस करण्यासाठी मिळतो.
संभाव्य तारीख: या गणितानुसार, जर ३० डिसेंबरपर्यंत कंपन्यांना डेटा मिळाला, तर २१ जानेवारी २०२६ नंतर किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीकविम्याची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होऊ शकते.
येथे वाचा – कांद्याचे विक्रमी उत्पादन हवेय? मग ‘ही’ आंतरमशागत देईल 100% रिझल्ट!
उशीर झाल्यास काय?
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, जर विमा कंपन्यांनी आकडेवारी मिळाल्यानंतर २१ दिवसांच्या वर वेळ लावला, तर त्यांना १२% व्याजासह रक्कम शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल. त्यामुळे कंपन्याही आता ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असतील.
सध्याची परिस्थिती पाहता, जानेवारीचा शेवट किंवा फेब्रुवारी महिना हा शेतकऱ्यांसाठी ‘गुड न्यूज’ घेऊन येऊ शकतो. प्रशासकीय पातळीवर निधी मंजूर झाल्यामुळे आता गाडी रुळावर आली आहे, एवढे नक्की!
ज्या महसूल मंडळात नुकसान झाले आहे, त्यांची यादी आणि आकडेवारी जशी समोर येईल, तशी आम्ही तुमच्यापर्यंत नक्की पोहोचवू. सदर माहितीचा शासन निर्णय (GR) पाहण्यासाठी आपण महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (maharashtra.gov.in) भेट देऊ शकता.
