Crop Insurance : मित्रांनो, अतिवृष्टीने आधीच शेतकरी राजाचं कंबरडं मोडलंय. सरकारकडून मदतीची घोषणा झाली, आकडाही मोठा दिसला, पण हातात प्रत्यक्षात किती पैसे येणार? याचं उत्तर पुन्हा एका क्लिष्ट नियमात अडकलं आहे. सरकारने पिक विम्याच्या निकषांबाबत एक मोठा खुलासा केलाय आणि तो ऐकून तुमच्याही भुवया उंचावतील. नेमकं काय आहे हे ‘पिक कापणी प्रयोगाचं’ गणित? आणि १७,५०० रुपयांच्या मदतीची खरी हकीकत काय? जाणून घेण्यासाठी ही पोस्ट शेवटपर्यंत नक्की वाचा..
मदतीची घोषणा आणि वास्तवातील तफावत
राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर सरकारने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्यासाठी ३१ हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं. ऐकायला हे खूप दिलासादायक वाटलं. विशेषतः पिक विमा योजनेतून (Crop Insurance Scheme) हेक्टरी साडेसतरा हजार (१७,५००) रुपये मिळतील, अशी आशा लावली गेली. पण थांबा, घाई करू नका! कारण सरकारचं आश्वासन आणि प्रत्यक्ष मिळणारी मदत यात ‘जर-तर’ची मोठी भिंत उभी आहे.
नेमका ‘लोचा’ कुठे झालाय?
तुम्हाला वाटत असेल की नुकसान झालंय म्हणजे मदत नक्की मिळणार, पण तसं नाहीये. आता मिळणारी नुकसान भरपाई ही पूर्णपणे ‘पिक कापणी प्रयोगावर’ (Crop Cutting Experiments) अवलंबून असणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, तुमच्या महसूल मंडळात (Revenue Circle) पिक कापणीचे जे प्रयोग होतील, त्यातून जे सरासरी उत्पादन निघेल, त्यावरच तुमचं नशीब ठरणार आहे. प्रत्येक महसूल मंडळाचे आकडे वेगवेगळे असणार, त्यामुळे सरसकट सगळ्यांना १७,५०० रुपये मिळतीलच, याची शाश्वती देता येत नाही.
येथे वाचा – खरीप 2025 या जिल्ह्यांची अंतिम पैसेवारी जाहीर.. येथे पहा जिल्हा निहाय यादी
कसं ठरवलं जाणार नुकसान? (असं आहे गणित)
हे समजून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. विम्याच्या भरपाईसाठी ‘उंबरठा उत्पादन’ (Threshold Yield) हा शब्द परवलीचा आहे.
१. गेल्या ५ वर्षांतील तुमच्या भागातील पिकांचं जे सरासरी उत्पादन होतं, त्याला ‘उंबरठा उत्पादन’ मानलं जाईल.
२. यावर्षीच्या पिक कापणी प्रयोगातील सरासरी उत्पादनाची तुलना या उंबरठा उत्पादनाशी केली जाईल.
३. जर यावर्षीचं उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी भरलं, तर आणि तरच तुम्ही मदतीसाठी पात्र ठराल.
येथे वाचा – हरभरा मर रोगावर 100% इलाज; फक्त ‘हा’ एक उपाय ठरेल वरदान
शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब काय?
सर्वात मोठी अडचण इथेच आहे. जर पिक कापणी प्रयोगात असं दिसलं की सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा फक्त १० टक्केच कमी आहे, तर तुम्हाला विम्याच्या संरक्षित रकमेच्या फक्त १० टक्केच रक्कम मिळेल. याचाच अर्थ, तुम्हाला पूर्ण १७,५०० रुपये मिळण्यासाठी तुमच्या महसूल मंडळात पिकाचं उत्पादन हे जवळपास शून्य किंवा अत्यल्प निघणं गरजेचं आहे.
त्यामुळे, “मदत जाहीर झाली” म्हणून हुरळून जाण्यापेक्षा, तुमच्या मंडळातील पिक कापणीचे रिपोर्ट काय येतात, यावरच आता सगळं अवलंबून आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तर हा रिपोर्ट खूप निर्णायक ठरणार आहे, कारण जवळपास ९० टक्के विमा धारक सोयाबीन उत्पादक आहेत.
सरकारने मदतीचा हात पुढे केलाय, पण निकषांची कात्रीही सोबत ठेवली आहे. १५ डिसेंबरनंतर चित्र अधिक स्पष्ट होईलच, पण तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा जीव मात्र टांगणीलाच असणार आहे. ही बातमी महत्त्वाची वाटली असेल तर व्हाट्सअप ग्रुपला नक्की शेअर करा..
येथे वाचा – जीआर आला रे.. लग्नासाठी मिळणार 2.5 लाखांचे अनुदान; पहा A to Z माहिती
