Cotton Rates : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो.. जर तुम्ही कापूस उत्पादक असाल, तर सध्याची बाजारातील परिस्थिती पाहून तुमच्याही मनात संभ्रम असेल. एकीकडे हमीभाव (MSP) आणि दुसरीकडे खुल्या बाजारातील दर यातील तफावत, त्यातच सीसीआयची (CCI) वेगाने सुरू असलेली खरेदी… या सगळ्याचा नेमका काय अर्थ लावायचा? आजच्या ब्लॉगमध्ये आपण कापूस बाजाराची सध्याची स्थिती आणि जानेवारी महिन्यात काय घडू शकतं, याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.
सध्याचा बाजारभाव काय सांगतोय?
गेल्या काही दिवसांपासून कापसाच्या दरात थोडीशी सुधारणा नक्कीच दिसून आली आहे.
देशभरातील सरासरी दर: ₹७,३०० ते ₹७,९०० प्रति क्विंटल.
महाराष्ट्रातील स्थिती: काही ठिकाणी ₹७,७०० ते ₹७,९०० पर्यंत दर मिळत आहेत.
इतर राज्ये (गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक): येथे सरासरी दर ₹७,१०० ते ₹७,६०० च्या दरम्यान आहेत.
मात्र, सत्य हेच आहे की, हे दर आजही शासनाच्या हमीभावापेक्षा (MSP) कमी आहेत. मध्यम धाग्यासाठी ₹७,७१० आणि लांब धाग्यासाठी ₹८,११० हमीभाव असताना, खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना अजूनही ५०० ते ८०० रुपयांचा फटका बसत आहे.
‘सीसीआय’ ठरतेय बाजाराचा आधार..
सध्या बाजाराला तारण्याचं काम कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच ‘सीसीआय’ (CCI) करत आहे.
सीसीआयने आतापर्यंत ५० लाख गाठींची खरेदी केली आहे.
दररोज साधारण १ लाख गाठी कापूस सीसीआय खरेदी करत आहे.
बाजारात येणाऱ्या कापसापैकी ६० ते ७० टक्के कापूस एकटी सीसीआय उचलत आहे. याचा परिणाम असा झाला की, खासगी व्यापाऱ्यांसाठी बाजारात माल कमी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे नाईलाजाने का होईना, खुल्या बाजारातील दरांमध्ये गेल्या २०-२५ दिवसांत ३०० ते ४०० रुपयांची सुधारणा झाली आहे.
येथे वाचा – थेट बँक खात्यात 2 लाख! शेतकरी सानुग्रह योजना आता ‘महाडीबीटी’वर.. पहा अर्ज कसा करायचा?
३१ डिसेंबर आणि जानेवारीचं गणित..
आता सगळ्यांचं लक्ष ३१ डिसेंबरकडे आहे. का? कारण केंद्र सरकारचे कापूस आयात शुल्काबाबतचे धोरण!
जर ३१ डिसेंबरनंतर आयात शुल्क लागू झाले: तर त्याचा थेट फायदा आपल्या शेतकऱ्यांना होईल आणि बाजाराला आधार मिळेल.
जर शुल्कमुक्त आयातीला मुदतवाढ मिळाली: तर स्वस्त परदेशी कापूस भारतात येईल, ज्यामुळे स्थानिक दर काही काळासाठी दाबू शकतात.
उद्योगांची मागणी आहे की आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापूस स्वस्त असल्याने आयात शुल्क काढले जावे, जेणेकरून ते जागतिक स्पर्धेत टिकतील. पण याचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांना बसू शकतो.
येथे वाचा – 2026 मध्ये दुष्काळ की सुकाळ? हवामान तज्ञ तोडकर साहेबांचा अंदाज आला
मग शेतकऱ्यांनी काय करावे?
सध्याची परिस्थिती पाहता, जानेवारीमध्ये बाजारात काय होईल हे पूर्णपणे सरकारच्या धोरणावर अवलंबून आहे.
उत्पादन घटले आहे: यंदा कापसाचे उत्पादन कमी आहे, त्यामुळे जरी सरकारने आयातीला परवानगी दिली, तरी दरात खूप मोठी घसरण दीर्घकाळ राहणार नाही.
सीसीआयचा पर्याय: ज्या शेतकऱ्यांना पैशांची तातडीची गरज आहे किंवा ज्यांना रिस्क घ्यायची नाही, त्यांच्यासाठी सध्या सीसीआयला (हमीभावाने) कापूस विकणे हाच सर्वात सुरक्षित आणि फायद्याचा पर्याय आहे.
थोडक्यात: जानेवारी महिना कापूस बाजारासाठी निर्णायक ठरणार आहे. ३१ डिसेंबरनंतर सरकार काय निर्णय घेतं, यावर पुढची दिशा ठरेल. तोपर्यंत बाजारातील घडामोडींवर लक्ष ठेवा!
येथे वाचा – 30 जूनच्या आत कर्जमाफी नाही झाली तर… बच्चू कडूंनी सांगितला पुढचा प्लॅन..
