Continuous Rain Subsidy : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! नैसर्गिक संकटांमुळे हवालदिल झालेल्या बळीराजासाठी वर्षाच्या सुरुवातीलाच एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान होऊन संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांकडे शासनाने अखेर लक्ष दिले आहे. अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांसाठी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. पण हे अनुदान नक्की कुणाला मिळणार? किती निधी मंजूर झालाय? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, रब्बी आणि अतिवृष्टीचे रखडलेले पैसे कधी जमा होणार? या सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे जाणून घेऊया आजच्या या ब्लॉगमध्ये.
सततचा पाऊस: आता ‘नैसर्गिक आपत्ती’
राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत ‘सततचा पाऊस’ (Continuous Rain) याला आता अधिकृतपणे नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे ज्या महसूल मंडळांमध्ये अतिवृष्टीचे निकष पूर्ण होत नव्हते, पण सततच्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले होते, त्या शेतकऱ्यांनाही आता मदतीचा हात मिळणार आहे.
येथे वाचा – यंदा 1972 सारखा दुष्काळ? वाचा काय म्हणले पंजाब डख
अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी ८७ लाखांचा निधी मंजूर
सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या सततच्या पावसामुळे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीची भरपाई म्हणून:
बाधित शेतकरी: १८१५ शेतकरी
मंजूर निधी: ८७ लाख रुपये
शासन निर्णय (GR): ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी यासंदर्भातील जीआर निर्गमित करण्यात आला आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप मदत मिळाली नव्हती, त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा आहे.
येथे वाचा – महिला बचत गटांसाठी खुशखबर! सरकारने घेतला हा मोठा निर्णय..
रब्बी आणि अतिवृष्टी अनुदानाचे काय?
हा तर झाला सततच्या पावसाचा विषय, पण तुमच्या मनात नक्कीच प्रश्न आला असेल की, “अतिवृष्टी आणि रब्बी हंगामाचे बाकी राहिलेले अनुदान कधी मिळणार?”
व्हिडिओमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, हिवाळी अधिवेशनात मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी अशी ग्वाही दिली होती की:
रब्बी हंगामाचे उर्वरित अनुदान,
खरडून गेलेल्या जमिनींचे नुकसान,
सामूहिक खातेदारांचे आणि मयत वारसदारांचे रखडलेले पैसे, आणि केवायसी (KYC) अभावी अडकलेले अनुदान.. हे सर्व जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात वितरित केले जाईल.
आचारसंहितेचा अडथळा येणार का?
सध्या राज्यात काही ठिकाणी महानगरपालिकेची आचारसंहिता लागू आहे, पण त्याचा ग्रामीण भागातील अनुदान वितरणावर परिणाम होणार नाही. मात्र, आगामी काळात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने जर आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच (जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात) हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले, तरच खरा दिलासा मिळेल.
येथे वाचा – हरभरा पिकाची शेवटची फवारणी.. भरघोस उत्पादनासाठी सोपा फॉर्म्युला!
शासनाने ८७ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर केले ही आनंदाची बाब आहे, पण फक्त कागदावर मंजुरी देऊन चालणार नाही. निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होण्याआधी हा पैसा प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणे गरजेचे आहे. आपण आशा करूया की दिलेल्या शब्दाप्रमाणे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सर्व प्रलंबित अनुदान शेतकऱ्यांना मिळेल.
