Crop Loan : शेतकरी मित्रांनो, सध्याच्या काळात शेतीसाठी भांडवल उभं करणं आणि कर्जाच्या प्रक्रियेतून जाणं हे किती जिकिरीचं काम आहे, हे आपण सर्वजण जाणतोच. पण नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना एक मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. जर तुम्ही पीक कर्ज (Crop Loan) घेण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे! आता कर्जाच्या कागदपत्रांसाठी होणारा तुमचा खर्च आणि धावपळ वाचणार आहे. नेमकं काय आहे हे नवीन धोरण? चला, सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
१ जानेवारी २०२६ पासून नवीन नियम लागू
राज्याच्या महसूल विभागाने नुकतेच एक महत्त्वाचे राजपत्र (Gazette) प्रसिद्ध केले आहे. यानुसार, १ जानेवारी २०२६ पासून राज्यातील शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज घेताना लागणारे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
यापूर्वी आपण पाहिलं होतं की, विद्यार्थ्यांसाठी लागणारे प्रतिज्ञापत्र किंवा सामान्य नागरिकांसाठी लागणाऱ्या विविध दाखल्यांसाठी ५०० रुपयांपर्यंतचे स्टॅम्प शुल्क शासनाने माफ केले होते. त्याच धर्तीवर आता बळीराजाला मदत करण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
येथे वाचा – शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! सततच्या पावसाचं अनुदान मंजूर, पहा पैसे खात्यात कधी येणार?
नेमकं काय बदललं आहे?
जेव्हा आपण बँकेतून पीक कर्ज घेतो, तेव्हा आपल्याला अनेक प्रकारची कागदपत्रे आणि करारनामे करावे लागतात. यामध्ये हमीपत्र, तारण खत, गहाण खत किंवा कराराशी संबंधित इतर कागदपत्रांचा समावेश असतो. या सर्वांवर शासनाच्या नियमानुसार मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरावे लागत असे.
पण आता या नवीन निर्णयामुळे खालील गोष्टींवर कोणताही स्टॅम्प खर्च येणार नाही:
(१) कर्ज स्वीकृती रोखपत्र, (२)करारनामा, (३) हक्क विलेख निक्षेप, (४) तारण किंवा गहाण खत, (५) हमीपत्र, (६) प्रतिभूती बंधपत्र
थोडक्यात सांगायचे तर, २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी लागणाऱ्या कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रावर तुम्हाला आता खिशातून पैसे खर्च करून स्टॅम्प लावण्याची गरज पडणार नाही.
येथे वाचा – यंदा 1972 सारखा दुष्काळ? वाचा काय म्हणले पंजाब डख
हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ च्या कलम ९ मधील अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वरकरणी ही रक्कम छोटी वाटत असली तरी, जेव्हा शेतकरी कर्जासाठी बँकेत फेऱ्या मारत असतो, तेव्हा स्टॅम्प पेपरसाठी होणारी पळापळ आणि त्यावर होणारा अतिरिक्त खर्च वाचणे, हा नक्कीच एक मोठा मानसिक आणि आर्थिक दिलासा आहे.
येथे वाचा – हरभरा पिकाची शेवटची फवारणी.. भरघोस उत्पादनासाठी सोपा फॉर्म्युला!
अधिक माहिती कोठे मिळेल?
जर तुम्हाला या निर्णयाचे मूळ राजपत्र (GR) पाहायचे असेल, तर तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या egazette.mahaonline.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ते पाहू शकता.
