Bandhkam Kamgar Yojana : महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांसाठी एक आनंदाची बातमी! राज्य सरकारने बांधकाम कामगार किट आणि भांडी संच वाटप योजनेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता जिल्हा स्तरावर चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही. या नवीन निर्णयामुळे कामगारांचा वेळ आणि पैसा कसा वाचणार आहे आणि नोंदणीच्या नियमात कोणते बदल प्रस्तावित आहेत, याची सविस्तर माहिती या ब्लॉगमध्ये वाचा.
नमस्कार मित्रानो, महाराष्ट्रातील लाखो बांधकाम कामगारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची अपडेट समोर आली आहे. राज्य इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये सरकारने काही मोठे आणि सकारात्मक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेषतः ‘भांडी संच’ (गृहोपयोगी वस्तू) वाटपाच्या प्रक्रियेत आता मोठी सुधारणा पाहायला मिळणार आहे.
जिल्हा स्तरावरील गर्दीतून सुटका!
आतापर्यंत बांधकाम कामगारांना सुरक्षा किट किंवा गृहोपयोगी भांडी घेण्यासाठी जिल्हा स्तरावर जावे लागत असे. यामुळे तिथे प्रचंड गर्दी होत असे आणि कामगारांना आपले साहित्य गावापर्यंत नेण्यासाठी मोठा खर्चही सोसावा लागत होता. कामगारांची ही गैरसोय लक्षात घेऊन सध्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर आवाज उठवण्यात आला. यावर उपाय म्हणून, राज्याचे कामगार राज्यमंत्री आशिष जयसवाल यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. आता राज्यातील ३५८ तालुक्यांमध्ये या सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
येथे वाचा – खुशखबर! गारपीट भरपाई 2026 मंजूर; या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार पैसे
काय आहेत नवीन बदल?
१. तालुका स्तरावर वाटप: आता प्रत्येक कामगाराला त्याच्या स्वतःच्या तालुक्यातच सुरक्षा किट आणि भांडी संच मिळतील.
२. नवीन वितरण केंद्रे: गर्दी टाळण्यासाठी राज्यात नवीन २०० किट वाटप केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
३. वेळेची आणि पैशांची बचत: तालुक्यातच साहित्य मिळणार असल्याने कामगारांचा प्रवासाचा खर्च वाचणार आहे.
येथे वाचा – शेत रस्त्यांसाठी मोठा निर्णय; अतिक्रमण हटवून शेतापर्यंत रस्ता.. पहा अर्ज कसा करायचा
९० दिवसांच्या दाखल्याबाबत महत्त्वाची अपडेट
बांधकाम कामगारांना नोंदणी किंवा नूतनीकरण करताना ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागते. अनेक कामगारांना हा दाखला मिळवताना अडचणी येतात. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे एक विशेष विनंती केली आहे. कामगाराने ज्या दिवसापासून कामाला सुरुवात केली, त्या दिवसापासूनच त्याची नोंदणी ग्राह्य धरली जावी, अशी मागणी केंद्राकडे करण्यात आली आहे. जर केंद्र सरकारने या अटीत शिथिलता दिली, तर राज्यातील हजारो कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी होईल.
येथे वाचा – कर्जमाफी नक्की कुणाची? मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला ‘मास्टरप्लान’!
सरकारचे हे दोन्ही निर्णय — तालुका स्तरावर किट वाटप आणि नोंदणी नियमातील संभाव्य बदल — बांधकाम कामगारांचे जीवन सुसह्य करणारे ठरणार आहेत. ही माहिती आपल्या इतर कामगार बांधवांपर्यंत नक्की पोहोचवा जेणेकरून त्यांनाही या सुविधेचा लाभ घेता येईल.
