Crop Insurance : सध्या सोशल मीडिया आणि बातम्यांमध्ये एकच चर्चा आहे – शेतकऱ्यांना हेक्टरी ३५ ते ५० हजार रुपये पीक विमा मिळणार! मुख्यमंत्र्यांनी आणि सरकारने केलेली ही घोषणा ऐकून अनेकांना दिलासा मिळाला असेल. पण थांबा! या घोषणेमागील गणित खरंच तुमच्या फायद्याचं आहे की ही केवळ एक दिशाभूल आहे? सरकारने जाहीर केलेले आकडे आणि पीक विम्याची सध्याची पद्धत यातली तफावत उलगडून सांगणारी ही पोस्ट नक्की वाचा. सत्य परिस्थिती कदाचित तुम्हाला धक्का देऊ शकते!
नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, नुकतेच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीक विम्यासंदर्भात काही मोठी विधाने केली आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्या शेतकऱ्यांचे १००% नुकसान झाले आहे, त्यांना हेक्टरी १७ हजार रुपये तर मिळतीलच, पण विमा उतरवलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ३५ हजार रुपयांपर्यंत आणि बागायती शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळेल. ऐकायला हे आकडे खूप दिलासादायक वाटतात, नाही का? पण या आकड्यांमागचं वास्तव नेमकं काय आहे, हे आपण समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.
येथे वाचा – आता नमो शेतकरीचा हप्ता विसरा.. लाखो शेतकऱ्यांना 8 वा हप्ता नाही.. पहा हप्ता का अडकणार?
मंडळाची सरासरी की वैयक्तिक नुकसान?
सरकारने जरी मोठे आकडे जाहीर केले असले तरी, सध्याची पीक विमा वाटपाची पद्धत ही ‘मंडळ निहाय’ (Circle System) आहे. याचा अर्थ काय? तर पीक विम्याचे पैसे हे तुमच्या वैयक्तिक नुकसानीवर ठरत नाहीत, तर तुमच्या संपूर्ण मंडळाच्या सरासरी उत्पादनावर ठरतात.
गेल्या ७ वर्षांपैकी सर्वोत्तम ५ वर्षांचे उत्पादन आणि या वर्षीचे उत्पादन याची तुलना केली जाते. जर संपूर्ण मंडळात घट आली, तरच विम्याचे पैसे मिळतात. व्हिडिओमध्ये दिलेल्या उदाहरणाप्रमाणे, समजा तुमच्या गावात अतिवृष्टीमुळे १००% नुकसान झाले आहे, पण तुमच्याच मंडळातील इतर गावांमध्ये पाऊस व्यवस्थित असेल आणि तिथले पीक चांगले आले असेल, तर मंडळाची सरासरी चांगली निघते. अशा वेळी, तुमचे पूर्ण नुकसान होऊनही तुम्हाला विम्याचा एक रुपयाही मिळणार नाही. त्यामुळे “५० हजार मिळतील” हे सरसकट विधान दिशाभूल करणारे ठरू शकते.
येथे वाचा – तुरीच्या दरात मोठे बदल.. पहा तुमच्या बाजारातील तुरीचे भाव
‘ट्रिगर्स’ काढून टाकल्याचा फटका
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सरकारने पीक विम्यातील महत्त्वाचे निकष (Triggers) बदलले आहेत किंवा काढून टाकले आहेत. पूर्वी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणी पश्चात नुकसान, किंवा हंगामाच्या मध्यात येणारी प्रतिकूल परिस्थिती (Mid-season adversity) यांसारख्या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्तरावर भरपाई मिळायची.
परंतु, हे ‘ट्रिगर्स’ आता काढून टाकल्यामुळे किंवा शिथिल केल्यामुळे, यावर्षी शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळणे अत्यंत कठीण झाले आहे. जरी नुकसान झाले असले तरी तांत्रिक नियमांमुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
येथे वाचा – शेतकऱ्यांसाठी मोठा धमाका! आता KCC वर 5 लाखांचे कर्ज.. जाणून घ्या कधीपासून व कसे मिळणार?
राजा उदार आणि हाती भोपळा
थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारने ३५ हजार आणि ५० हजारांचे जे ‘चॉकलेट’ दाखवले आहे, ते वास्तवात उतरण्याची शक्यता कमी आहे. जेव्हा तुमच्या बँक खात्यात प्रत्यक्ष पैसे येतील, तेव्हाच खरे चित्र स्पष्ट होईल. दुर्दैवाने, पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे मिळणारी रक्कम ही खूपच तुटपुंजी असण्याची दाट शक्यता आहे.
