Crop Insurance : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! सध्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात एकच प्रश्न आहे – “माझा पीकविमा कधी येणार?” सरकारकडून आणि विविध माध्यमातून रोज नवनवीन तारखा आणि दावे केले जात आहेत. विशेषतः जानेवारी महिन्यात पीकविमा मिळणार अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. पण या बातमीमध्ये नेमकं तथ्य किती आणि आश्वासनं किती? चला, आजच्या या ब्लॉगमध्ये आपण यामागचं संपूर्ण गणित सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
कोणत्या पिकांचा पीकविमा मिळण्याची शक्यता?
सध्याच्या माहितीनुसार, जानेवारी महिन्यामध्ये प्रामुख्याने सोयाबीन, मूंग, उडीद, मका आणि बाजरी या ५ पिकांचा पीकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याचा दावा केला जात आहे. पण हा विमा नक्की कशाच्या आधारे मिळणार? तर याचे उत्तर आहे – ‘पीक कापणी प्रयोग’ (Crop Cutting Experiments). या प्रयोगांची माहिती राज्य शासनाकडून केंद्र सरकारकडे पाठवली जाते आणि त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पडते. जर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी यात जातीने लक्ष घातले, तरच जानेवारीमध्ये पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. नाहीतर “सरकारी काम आणि सहा महिने थांब” अशीच गत होण्याची भीती नाकारता येत नाही.
येथे वाचा – खताचे अनुदान खात्यात येणार? पहा सरकारचा नवा नियम
हेक्टरी १७,५०० रुपयांच्या घोषणेचं काय झालं?
तुम्हाला आठवत असेल, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती की आम्ही हेक्टरी १७,५०० रुपये प्रमाणे पीकविमा देणार. पण जमिनीवरची परिस्थिती काही वेगळीच आहे. ब्लॉगच्या माध्यमातून हे स्पष्ट सांगणे गरजेचे आहे की, ती घोषणा तत्कालीन परिस्थिती आणि राजकीय दबावामुळे केलेली असू शकते. प्रत्यक्षात १७,५०० रुपये सरसकट मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. विम्याची रक्कम ही पूर्णपणे ‘पीक कापणी प्रयोगांच्या’ आकडेवारीवर आणि तुमच्या महसूल मंडळातील (Circle) उत्पादनाच्या सरासरीवर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे “माझं वैयक्तिक नुकसान झालंय, मला पैसे मिळतील,” या भ्रमात राहू नका, कारण वैयक्तिक नुकसानीचे निकष आता बदलले आहेत.
येथे वाचा – कर्जमाफीतून ‘हे’ शेतकरी बाहेर.. पहा अपात्र शेतकऱ्यांची यादी
जुन्या विम्याचं काय? सरकारचा विसरभोळेपणा!
जानेवारीतील नवीन विम्याचे स्वप्न पाहण्याआधी एक कड़ू सत्य पचवणं गरजेचं आहे. २०२४-२५ चा रब्बी हंगामाचा पीकविमा अजूनही अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. राज्य सरकारचा हप्ता वेळेवर न गेल्यामुळे ही अडचण निर्माण झाली आहे. जर मागच्या वर्षीचेच पैसे अजून दिले नाहीत, तर या वर्षीचा विमा वेळेवर मिळेल का? हा प्रश्न नक्कीच विचार करण्यासारखा आहे.
येथे वाचा – पीक कर्जावर सरकारची मोठी सूट! 2 लाखांपर्यंतच्या पीक कर्जाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय
कापूस आणि तूर उत्पादकांचे काय?
जर तुम्ही कापूस आणि तूर उत्पादक असाल, तर तुम्हाला आणखी थोडी वाट पाहावी लागेल. या पिकांचे ‘पीक कापणी प्रयोग’ फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यापर्यंत चालतात. त्यामुळे त्यांची आकडेवारी एप्रिल-मे महिन्यात स्पष्ट होईल आणि त्यानंतरच विम्याचा विचार केला जाईल.
थोडक्यात सांगायचे तर… सरकारने जानेवारीचा मुहूर्त सांगितला असला, तरी जोपर्यंत मोबाईलवर बँकेचा मेसेज येत नाही, तोपर्यंत या सरकारी घोषणांवर डोळे झाकून विश्वास ठेवणे कठीण आहे. यंत्रणेतील दिरंगाई आणि “बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी” अशी सरकारची वागणूक पाहता, शेतकऱ्यांनी सावध राहणेच योग्य!
