Mahila Bachat Gat Scheme : महाराष्ट्रातील महिला बचत गटांसाठी नवीन वर्षाची सुरुवात एका अतिशय दिलासादायक बातमीने झाली आहे! ग्रामीण महिलांच्या कष्टाला आता हक्काचे व्यासपीठ मिळणार असून, त्यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी शासनाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. काय आहे ‘उमेद मॉल’ संकल्पना आणि त्याचा फायदा नक्की कुणाला होणार? जाणून घेण्यासाठी हा सविस्तर ब्लॉग नक्की वाचा.
नमस्कार.. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत (उमेद) कार्यरत असलेल्या हजारो महिला बचत गटांसाठी एक अतिशय आनंदाची आणि अभिमानाची बातमी समोर आली आहे. १ जानेवारी २०२६ रोजी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला असून, यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला मोठी चालना मिळणार आहे.
नेमका काय आहे हा निर्णय?
महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या वस्तूंना आणि उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळावी, यासाठी आता राज्यामध्ये ‘उमेद मॉल’ म्हणजेच जिल्हा विक्री केंद्र उभारली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, वाढती मागणी आणि गरज लक्षात घेऊन आता १० ऐवजी तब्बल १३ जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल उभारण्यास शासनाने हिरवा कंदील दिला आहे.
येथे वाचा – आता या महिलांचे हप्ते बंद; या लाडक्या बहिणींना हप्ता मिळणार नाही.. पहा अपात्र यादी
काय असेल ‘उमेद मॉल’चा फायदा?
आपल्याला माहितीच आहे की, महिला बचत गट अतिशय उत्कृष्ट दर्जाच्या वस्तू आणि खाद्यपदार्थ बनवतात. पण अनेकदा प्रॉब्लेम येतो तो मार्केटिंगचा आणि हक्काच्या जागेचा! या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून हे जिल्हा विक्री केंद्र काम करतील.
हक्काची बाजारपेठ: आता बचत गटांना आपल्या वस्तू विकण्यासाठी तात्पुरत्या स्टॉल्सवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
प्रशस्त जागा: प्रत्येक ‘उमेद मॉल’ साठी अंदाजे २० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, एकूण २०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
कायमस्वरूपी विक्री केंद्र: या निर्णयामुळे उत्पादनांना केवळ प्रदर्शनापुरते मर्यादित न राहता, वर्षभर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देता येईल.
येथे वाचा – नमो शेतकरी हप्ता कधी मिळणार? पहा एका क्लिकवर
पार्श्वभूमी काय सांगते?
महिला बचत गटांना तालुका, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर आपली उत्पादने विकता यावीत, यासाठी २००९ पासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून ११ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार सुरुवातीला काही जिल्ह्यांमध्ये विक्री केंद्र उभारण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, लोकप्रतिनिधींची मागणी आणि स्थानिक गरज पाहता, आता यामध्ये वाढ करून १३ जिल्ह्यांमध्ये हे मॉल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुढे काय?
लवकरच या १३ जिल्ह्यांची अधिकृत निवड प्रक्रिया पूर्ण होईल आणि प्रत्यक्ष मॉल उभारणीच्या कामाला सुरुवात होईल. ज्या महिलांनी आपल्या कष्टाने आणि जिद्दीने बचत गट उभे केले आहेत, त्यांच्यासाठी हे ‘उमेद मॉल’ खऱ्या अर्थाने प्रगतीचे द्वार ठरणार आहेत.
तुम्हाला या शासन निर्णयाबद्दल अधिक सविस्तर माहिती हवी असल्यास, तुम्ही महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (maharashtra.gov.in) जाऊन हा जीआर पाहू शकता.
शासनस्तरावर महिला सक्षमीकरणासाठी उचललेले हे पाऊल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. आता गरज आहे ती महिलांनी या संधीचा सोनं करण्याची आणि आपली उत्पादने जागतिक दर्जाची बनवण्याची..
