Government GR for farmers : तुम्ही वर्षभर राबून कष्टाने पिकवलेला कापूस किंवा सोयाबीन शासकीय केंद्रावर विकता, आणि जेव्हा त्याचे पैसे तुमच्या बँक खात्यात जमा होतात, तेव्हा बँक मॅनेजर परस्पर ते पैसे कर्जापोटी कापून घेतात… हे चित्र तुमच्यासाठी नवीन नाही, होय ना? अनेकदा खात्याला ‘होल्ड’ लावून शेतकऱ्याची अडवणूक केली जाते. पण थांबा! बँक मॅनेजरला असे करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. तुम्हाला माहित आहे का की सरकारच्या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी तुम्हाला या सक्तीच्या वसुलीपासून संरक्षण दिले आहे? आजच्या या पोस्टमध्ये आपण तेच २ महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) आणि तुमचे हक्क काय आहेत, हे सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत.
नेमकी अडचण काय आहे?
जेव्हा तुम्ही नाफेड किंवा सीसीआय (CCI) ला तुमचा शेतमाल विकता, तेव्हा त्याचे पैसे तुमच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा होतात. अनेकदा हेच खाते तुमचे पीक कर्जाचे खाते असते. पैसे जमा झाल्याची कुणकुण लागताच बँक अधिकारी त्यातून कर्जाची रक्कम परस्पर वसूल करतात किंवा त्या रकमेवर ‘होल्ड’ लावून तुम्हाला पैसे काढण्यापासून रोखतात. यामुळे शेतकऱ्यांची प्रचंड कोंडी होते. पण आता घाबरण्याचे कारण नाही, कारण सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने खंबीर निर्णय घेतले आहेत.
येथे वाचा – फक्त 5,000 खर्चात एकरी 15 क्विंटल तूर! या पद्धतीने तुरीचं विक्रमी उत्पादन..
हे २ महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) तुमचे संरक्षण करतील:
बँक अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला चाप लावणारे हे दोन शासन निर्णय तुम्ही जपून ठेवा आणि गरज पडल्यास बँकेत सादर करा:
९ ऑक्टोबर २०२५ चा शासन निर्णय:
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी आणि ढगफुटीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महसूल व वन विभागाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा आदेश काढला आहे.
काय आहे यात? या निर्णयानुसार, ९ ऑक्टोबर २०२५ ते ९ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीसाठी (म्हणजेच पूर्ण एक वर्षासाठी) शेतीशी निगडीत कोणत्याही कर्जाच्या वसुलीला ‘स्थगिती’ देण्यात आली आहे.
कोणत्या कर्जांचा समावेश? पीक कर्ज, पाईपलाईन, शेडनेट किंवा इतर कोणतेही शेती कर्ज.
कुणाला लागू? नॅशनलाईज बँका, खासगी बँका आणि सहकारी बँका – सर्वांना हा नियम बंधनकारक आहे.
येथे वाचा – खुशखबर! महिलांचे पैसे खात्यात जमा होण्यास सुरुवात; पहा तुम्हाला किती रक्कम मिळणार?
२६ नोव्हेंबर २०२५ चा शासन निर्णय:
अनेकदा बँका पळवाटा काढतात, म्हणून सरकारने २६ नोव्हेंबरला आणखी एक स्पष्ट शासन निर्णय जारी केला.
ठळक मुद्दे: यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित गावातील शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करावे आणि शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला १ वर्षासाठी स्थगिती द्यावी.
फायदा: याचा अर्थ असा की, बँक तुम्हाला वर्षभर कर्जासाठी तगादा लावू शकत नाही किंवा तुमच्या खात्यावर ‘होल्ड’ लावू शकत नाही.
येथे वाचा – कांदा अनुदान मंजूर.. एवढ्या शेतकऱ्यांसाठी तब्बल 52 लाखांचा निधी.. तुम्ही या यादीत आहात का?
बँक मॅनेजर ऐकत नसेल तर काय करावे?
जर हे शासन निर्णय दाखवूनही बँक अधिकारी आपली मनमानी करत असतील, तर खालील पावले उचला:
जीआरची प्रत दाखवा: सर्वात आधी हे दोन्ही जीआर (९ ऑक्टोबर आणि २६ नोव्हेंबर २०२५) डाऊनलोड करून किंवा त्याची प्रिंट काढून मॅनेजरला दाखवा.
कलेक्टरकडे तक्रार करा: तरीही अडवणूक होत असेल, तर थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (Collector) लेखी तक्रार करा. अर्जात स्पष्ट लिहा की, “शासकीय आदेश असतानाही अमूक बँक मॅनेजर सक्तीची वसुली करत आहे.
कारवाई नक्की होणार: जिल्हाधिकारी हे जिल्हा दंडाधिकारी (DM) असतात. त्यांना संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची किंवा निलंबनाची कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत.
शेतकरी मित्रांनो, निसर्गाच्या लहरीपणाशी लढताना व्यवस्था आपल्याच विरोधात उभी राहते, तेव्हा कायदा माहित असणे हेच आपले सर्वात मोठे हत्यार असते. सरकारने कर्जमाफीचे संकेत दिले आहेतच, पण तोपर्यंत आपली अडवणूक खपवून घेऊ नका. हे शासन निर्णय तुमचे कवच आहेत, त्यांचा वापर करा आणि आपले हक्क मिळवा.
