New rent agreement rules : भाड्याने घर घेण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी व नीटनेटकी करण्यासाठी केंद्राने 2025 चे नवे भाडेकरार नियम लागू केले आहेत. या नियमांनुसार मालक व भाडेकरू, दोघांनीही 60 दिवसांच्या आत आपला रेंट अॅग्रीमेंट ऑनलाइन नोंदवणे अनिवार्य केले आहे.
नव्या नियमांमध्ये भाडेकरूंवर होणारा अन्याय थांबवण्यासाठी सरकारने अनेक गोष्टी अगदी स्पष्ट केल्या आहेत. सिक्युरिटी डिपॉझिट कितीपर्यंत मागू शकतो? भाडे किती अंतराने आणि कसे वाढवायचे? वाद झाले तर किती दिवसांत निकाल द्यायचा? अशा सर्व मुद्द्यांसाठी आता ठोस नियम ठरवले गेले आहेत. तसंच बेदखलीची प्रक्रिया, घरातील दुरुस्ती कोण करणार, तपासणी कधी होऊ शकते, आणि भाडेकरूंची सुरक्षितता याबाबतही स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यांना त्यांच्या डिजिटल सिस्टीम अपग्रेड करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत, जेणेकरून भाडेकराराची नोंदणी, पडताळणी आणि इतर प्रक्रिया आता आणखी सोप्या आणि पूर्णपणे ऑनलाइन होऊ शकतील. सरकारने तर भाडेकरूंसाठी नवीन 7 अधिकार जाहीर केले आहेत.. जे तुमच्या राहणीमानाला आणखी सुरक्षित आणि पारदर्शक बनवतील. चला तर मग, हे अधिकार कोणते ते खाली एक-एक करून पाहूयात…
नवे रेंट अॅग्रीमेंट नियम
1. डिजिटल स्टॅम्प अनिवार्य
महत्त्वाचा बदल म्हणजे आता सर्व रेंट अॅग्रीमेंटवर डिजिटल स्टॅम्प लावणे बंधनकारक आहे आणि स्वाक्षरी केल्यानंतर 60 दिवसांच्या आत ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी अनेक राज्यांमध्ये हस्तलिखित किंवा स्टॅम्प पेपरवरील करार नोंदणीशिवाय मान्य केले जात. या नियमाचा उद्देश भाडे प्रक्रिया अधिक अधिकृत बनवणे आणि फसवणूक किंवा बेकायदेशीर बेदखली थांबवणे हा आहे. नोंदणी न केल्यास राज्याच्या नियमानुसार 5,000 रुपयांपासून दंड आकारला जाऊ शकतो.
2. दोन महिन्यांपेक्षा जास्त सिक्युरिटी डिपॉझिट नाही :
निवासी घरांसाठी मालक भाडेकरूकडून दोन महिन्यांपेक्षा जास्त भाड्याएवढा डिपॉझिट घेऊ शकत नाहीत. व्यावसायिक जागांसाठी ही मर्यादा सहा महिने आहे. मोठ्या शहरांमध्ये भाडेकरूंवर येणारा जादा डिपॉझिटचा भार कमी करण्यासाठी हा नियम करण्यात आला आहे.
3. भाडेवाढ 12 महिन्यांनंतरच :
भाडे फक्त 12 महिने पूर्ण झाल्यावरच वाढवता येईल आणि वाढीपूर्वी मालकाने किमान 90 दिवस आधी लेखी सूचना देणे बंधनकारक आहे. यामुळे अचानक किंवा अवाजवी भाडेवाढ टाळता येईल आणि भाडेकरूला नियोजनासाठी वेळ मिळेल.
4. मालक जबरदस्तीने घर रिकामे करवू शकत नाही :
नव्या नियमांनुसार भाडेकरूंना अधिक मजबूत कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. किराया न्यायाधिकरणाचे अधिकृत आदेश नसल्यास मालक भाडेकरूला घर सोडण्यास भाग पाडू शकत नाही.
5. परवानगीशिवाय मालक घरात प्रवेश करू शकत नाही : भाडेकरूची गोपनीयता जपण्यासाठी मालकाने घरात प्रवेश किंवा तपासणी करण्यापूर्वी किमान 24 तास आधी लेखी सूचना देणे आवश्यक आहे.
6. भाडेकरूंचे पोलिस व्हेरिफिकेशन अनिवार्य :
भाडेकरूंचे पोलिस पडताळणी करणे बंधनकारक केले आहे, ज्यामुळे योग्य नोंद ठेवता येते आणि संपत्तीचा गैरवापर टाळता येतो. कोणतीही जबरदस्तीची बेदखली, धमकी, घराला कुलूप लावणे किंवा वीज–पाणी यांसारख्या मूलभूत सेवा बंद करणे आता कायदेशीर गुन्हा मानला जाईल.
7. दुरुस्ती न केल्यास भाडेकरूला अधिकार :
जर घरात आवश्यक दुरुस्तीची गरज असेल आणि मालकाला कळवूनही 30 दिवसांच्या आत दुरुस्ती न केली, तर भाडेकरू स्वतः ती करून घेऊ शकतो आणि खर्चाचे पुरावे दिल्यास ती रक्कम भाड्यातून वजा करू शकतो.
