Tur MSP update : शेतकरी मित्रांनो, सलग चौथ्या वर्षी देशात तुरीचे उत्पादन घटूनही बाजारभाव मात्र हमीभावापेक्षा कमीच का? कर्नाटक आणि गुजरातने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हमीभावाने खरेदी सुरू केली, पण महाराष्ट्रात अजूनही शांतता का? सोयाबीनप्रमाणेच तुरीचीही माती होणार का? जाणून घेण्यासाठी वाचा आजचा हा विशेष ब्लॉग, ज्यात आहे सध्याच्या तूर बाजाराचे वास्तव आणि भविष्यातील दिशा..
नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, सध्या बाजारात एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे सलग चौथ्या वर्षी देशात तुरीचे उत्पादन कमी राहण्याचा अंदाज आहे, तरीही दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या हाती पडणारा भाव मात्र हमीभावापेक्षा तब्बल १२०० ते १५०० रुपयांनी कमी आहे. नेमकं काय चाललंय बाजारात? आणि या परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय असणार आहे? चला, सविस्तर समजून घेऊया.
उत्पादन घटूनही भाव का पडले?
साहजिकच, जेव्हा पिकाचे उत्पादन कमी असते तेव्हा मागणी वाढून भाव वाढायला हवेत. पण यंदा तसं होताना दिसत नाहीये. याचं मुख्य कारण म्हणजे सरकारने केलेली विक्रमी आयात. गेल्या वर्षी उत्पादन कमी झाल्याने टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून सरकारने मोठ्या प्रमाणावर तूर आयात करून बाजारात ओतली. यामुळे बाजारात पुरवठा वाढला आणि त्याचा थेट परिणाम आपल्या शेतकऱ्यांच्या मालाच्या भावावर झाला. ऑफ-सीझनमध्येही तुरीला अपेक्षित भाव मिळाला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या बाजारात तुरीला ५९०० ते ६८०० रुपयांच्या दरम्यान भाव मिळत आहे. अगदीच उच्च दर्जाची तूर असेल तर ७००० पर्यंत भाव मिळतोय, पण अशी तूर बाजारात खूप कमी आहे.
येथे वाचा – अखेर या तारखेला खात्यात जमा होणार ‘हक्काचा’ पीक विमा..
शेजारच्या राज्यांनी बाजी मारली, महाराष्ट्र मागेच..
ही परिस्थिती पाहून शेजारच्या कर्नाटक आणि गुजरात राज्यांनी तातडीने पावले उचलली आहेत.
कर्नाटक: तिथे डिसेंबर-जानेवारीमध्येच तुरीची मोठी आवक सुरू होते. सुरुवातीला भाव कमी होते, पण कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करून ९ लाख ४० हजार टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आणि खरेदी सुरूही केली.
गुजरात: गुजरातमध्येही १ डिसेंबरपासून नोंदणी आणि २१ डिसेंबरपासून प्रत्यक्ष खरेदी सुरू झाली आहे. तिथे शेतकऱ्यांना ७५५० रुपये प्रतिक्विंटल (हमीभाव) मिळत आहे.
येथे वाचा – कापसाला हमीभाव पाहिजे का? मग हे काम तात्काळ करा.. उरले फक्त 6 दिवस..
महाराष्ट्रात शांतता का?
दुर्दैवाने, महाराष्ट्रात अजूनही हमीभाव खरेदीच्या हालचाली थंडावलेल्याच आहेत. नेफेडने राज्यासाठी २ लाख ५५ हजार टन खरेदीचे उद्दिष्ट दिले आहे, पण अजून ना नोंदणी सुरू झाली, ना खरेदी केंद्रे उघडली.
सर्वात मोठी भीती ही आहे की, तुरीची अवस्था सुद्धा सोयाबीनसारखीच तर होणार नाही ना? कारण सोयाबीन खरेदीत सरकारने १८ लाख ५० हजार टनांचे उद्दिष्ट ठेवले होते, पण तीन महिने उलटूनही केवळ १०-१२% खरेदी झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना नाईलाजाने ४००० रुपयांच्या आसपास सोयाबीन विकावे लागले. आता तुरीच्या बाबतीतही सरकारने असाच उशीर केला, तर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान अटळ आहे.
येथे वाचा – 70 रुपये टोमॅटो, 100 रुपये कांदा… तरीही रांगा!पुण्याच्या शेतकऱ्यांचा नवा प्रयोग..
शेतकऱ्यांनी काय करावे?
तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांनी घाईगडबडीत कमी भावात तूर विकू नये. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती आणि सरकारचे धोरण पाहता, हमीभावाचे केंद्र सुरू होण्याची वाट पाहणे सध्या तरी शहाणपणाचे ठरेल.
सरकारने आता तरी जागे होऊन तातडीने महाराष्ट्रात खरेदी केंद्रे सुरू करावीत, जेणेकरून “उत्पादन कमी आणि भावही कमी” या दुहेरी संकटातून बळीराजाला काहीसा दिलासा मिळेल.
