थकीत पीकविमा वाटप: नांदेड, जळगाव आणि इतर जिल्ह्यांची सविस्तर माहिती

थकीत पीक विम्यासंदर्भात नुकतेच दोन मोठे अपडेट्स समोर आले आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहेत:
१. नांदेड जिल्ह्यातील ७५% थकीत पीक विम्याचा मार्ग मोकळा
राज्यात ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ राबवत असताना २०२२ आणि २०२३ मध्ये अनेक शेतकऱ्यांना केवळ २५% रक्कम वाटप करण्यात आली होती. उर्वरित ७५% रक्कम विमा कंपनीने बाकी ठेवली होती.

नांदेड जिल्ह्यामध्ये “उशिरा तक्रार केली” असे कारण देत १ लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद करण्यात आले होते.
या अन्यायाविरुद्ध जानेवारी २०२६ मध्ये जिल्हास्तरीय समितीने आणि त्यानंतर जून २०२६ मध्ये राज्यस्तरीय पीक विमा तक्रार निवारण समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत विमा वाटपाचे निर्देश दिले होते.

तरीही ‘युनायटेड इंडिया’ या विमा कंपनीने कारवाई केली नव्हती. अखेर ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यस्तरीय समितीने पुन्हा एकदा या कंपनीला कडक निर्देश देत, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना उर्वरित पीक विमा त्वरित वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

२. जळगावमधील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी
राज्यात आंबा, डाळिंब, द्राक्ष आणि काजूच्या पीक विम्याचे वाटप यापूर्वीच झाले होते, परंतु अनेक ठिकाणी केळीचा फळपीक विमा प्रलंबित होता.
जळगाव जिल्ह्यामध्ये सुमारे २०० कोटी रुपयांचा केळी पीक विमा वाटप करण्यात आला होता, परंतु तांत्रिक कारणे पुढे करत सुमारे ३७,००० शेतकऱ्यांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले होते.

आता या शेतकऱ्यांचाही विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, या केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना साधारणपणे २०८ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त पीक विमा मिळणार आहे.

पुढे काय? (इतर जिल्ह्यांची स्थिती)

नांदेडचा हा विषय जर संबंधित विमा कंपनीने केंद्रीय तक्रार निवारण समितीकडे नेला नाही आणि राज्य समितीचे आदेश मान्य केले, तर नांदेड जिल्ह्यातील जवळपास दीड लाख शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे उर्वरित पैसे लवकरच मिळतील.
तसेच जालना, बुलढाणा, परभणी, हिंगोली, यवतमाळ, सोलापूर आणि धाराशीव (२०२४ चा पीक विमा) या जिल्ह्यांचेही पीक विम्याचे प्रश्न प्रलंबित असून त्यांच्या संदर्भातील सुनावण्या सध्या सुरू आहेत. येत्या काळात याबाबतही सकारात्मक निर्णय येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.