drought relief fund : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, सध्या पावसाच्या खंडाने आणि तुटीने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार करून सरकारने पावसात खंड असलेल्या तालुक्यांमध्ये सरसकट दुष्काळ जाहीर केला आहे. पण आता सर्वांच्या मनात एकच मोठा प्रश्न आहे, तो म्हणजे— नुकसानभरपाईपोटी नक्की किती आर्थिक मदत मिळणार? चला तर मग, याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
दुष्काळ जाहीर झाला, पण मदतीचे काय?
राज्य सरकारने यंदा दुष्काळ जाहीर करताना केंद्राचे कडक निकष आणि दुष्काळ संहिता (२०१६ व २०२०) बाजूला ठेवली आहे. केवळ ‘ट्रिगर-१’ (Trigger 1) च्या आधारावर राज्याने दुष्काळ जाहीर केला आहे. आतापर्यंत सरकारने केवळ फी माफी, कर्जाचे पुनर्गठन आणि कर्ज वसुलीला स्थगिती यांसारख्या सवलती लागू केल्या आहेत. मात्र, थेट आर्थिक मदतीबाबत अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही किंवा शासन निर्णय (GR) काढलेला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी आहे.
शेतकऱ्याचा बाजारमंत्र हे 199 रुपयाचे ई-बुक आज फक्त ९९ रुपयात मिळवा आणि बाजारातील ट्रिक्स शिका
एनडीआरएफचे (NDRF) निकष काय सांगतात?
जर सरकारने मदतीसाठी एनडीआरएफचे जुने निकष लावले, तर शेतकऱ्यांना अतिशय तोकडी मदत मिळेल. या निकषांनुसार मिळणारी मदत खालीलप्रमाणे ठरलेली आहे:
कोरडवाहू पिकांसाठी: ८,५०० रुपये प्रति हेक्टर
बागायती पिकांसाठी: १७,००० रुपये प्रति हेक्टर
फळबागांसाठी: २२,५०० रुपये प्रति हेक्टर
सर्वात मोठी अडचण म्हणजे या मदतीला जास्तीत जास्त दोन हेक्टरची मर्यादा असते. आजचा उत्पादन खर्च पाहता ८,५०० रुपयांमध्ये शेतकऱ्यांचे काय होणार, हा मोठा प्रश्न आहे.
शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी काय आहे?
नुकसान आणि वाढलेला खर्च पाहता शेतकरी आता आक्रमक झाले असून त्यांनी खालील मागण्या केल्या आहेत:
शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये इतकी आर्थिक मदत मिळावी. दोन हेक्टरची जाचक अट रद्द करून, शेतकऱ्याचे जेवढे क्षेत्र आहे, त्या संपूर्ण क्षेत्रासाठी मदत मिळावी.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे अगदी रास्त आहे— जर सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना एनडीआरएफचे नियम बाजूला ठेवले, तर मग मदत वाटप करतानाही तेच नियम का लावायचे? केंद्राने निधी दिला नाही तरी, राज्य सरकारने आपल्या तिजोरीतून ही वाढीव मदत द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्याचा बाजारमंत्र हे 199 रुपयाचे ई-बुक आज फक्त ९९ रुपयात मिळवा आणि बाजारातील ट्रिक्स शिका
दिवाळीपूर्वी मदत खात्यात येणार का?
येत्या काही दिवसांतच दिवाळीचा सण येत आहे. खरीप हंगाम हातातून गेला असून, रब्बीच्या पेरणीसाठी आणि घरखर्चासाठी शेतकऱ्यांना पैशांची नितांत गरज आहे. मुख्यमंत्री आणि नेते मंडळींकडून “दिवाळीच्या आधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करू” असे आश्वासन दिले जात आहे.
अंतिम निर्णय ‘जीआर’ (GR) वरच अवलंबून!
नेते आणि मंत्री काहीही सांगत असले तरी सरकारी कामात ‘जीआर’मध्ये (शासन आदेशात) काय लिहिले आहे, यालाच महत्त्व असते. त्यामुळे मदत नेमकी एनडीआरएफच्या जुन्या तुटपुंज्या निकषांनुसार मिळणार की शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार वाढवून मिळणार, हे केवळ जीआर आल्यावरच स्पष्ट होईल.
सध्या तरी मदतीबाबत संभ्रम कायम आहे. शासनाचा निर्णय आल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल. अशाच महत्त्वाच्या शेतीविषयक अपडेट्स मिळवण्यासाठी नक्की जोडलेले राहा
