पुणे म्हाडा लॉटरीची तारीख अखेर निश्चित झाली आहे… पण यावेळी सोडतीभोवती प्रचंड उत्सुकता आणि तितकाच तणाव! कारण तब्बल ४ हजार घरांसाठी २ लाखांहून अधिक अर्जदारांची स्पर्धा आहे. पडताळणीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, आता या दिवशी ही मेगा सोडत काढली जाणार आहे. नेमकी ही सोडत कधी काढली जाणार याची माहिती जाणून घेऊया.
पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या (म्हाडा) सुमारे सव्वा चार हजार घरांच्या लॉटरीला पुन्हा विलंब झाला असून, आता ही सोडत १६ किंवा १७ डिसेंबर रोजी घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहे. त्या काळात आचारसंहिता लागू झाल्यास, निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊनच निकाल जाहीर करावा लागेल, अशी माहिती म्हाडाचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली.
या लॉटरीत राज्यभरातून तब्बल २ लाख १५ हजारांहून अधिक अर्ज आले असून, त्यांची तपासणी अजूनही सुरूच आहे. अर्जांची विक्रमी संख्या आणि त्यातील कागदपत्रांची पडताळणी यामुळेच सोडत पुढे ढकलावी लागल्याचे आढळराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.
म्हाडाने पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सांगली आणि सोलापूर या चार जिल्ह्यांत मिळून ४,१६८ घरांसाठी ही सोडत जाहीर केली होती. अर्ज आणि अनामत रक्कम स्वीकृतीची प्रक्रिया ११ सप्टेंबरपासून सुरू झाली होती. नागरिकांना कागदपत्रांची पूर्तता करताना अडचणी येत असल्याने अंतिम मुदत दोन वेळा वाढवण्यात आली आणि अखेर ३० नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज स्वीकारले गेले.
येथे वाचा – मुंबई पुण्यात भाड्याने राहताय? घर मालकांची मनमानी संपली! भाडेकरूंसाठी नवे 7 अधिकार जाहीर..
या कालावधीत आलेल्या २,१५,८४७ अर्जांमधून म्हाडाला ४४६ कोटी ९७ लाखांहून अधिक रक्कम शुल्क व अनामत स्वरूपात जमा झाली आहे. प्रत्येक अर्जदाराला ७०८ रुपये शुल्क आणि २० हजार रुपये अनामत रक्कम भरावी लागली होती.
सोडतीचे मूळ वेळापत्रक ११ डिसेंबर असे असतानाही, आलेल्या प्रचंड अर्जांची ‘आरक्षणनिहाय’ पडताळणी सुरू असल्यामुळे प्रक्रिया काही दिवस वाढली आहे. संबंधित विभागांकडून ही तपासणी १३ डिसेंबरपर्यंत चालणार असून, त्यानंतर १६ किंवा १७ डिसेंबरला सोडत काढण्याची तयारी आहे. या कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांना निमंत्रण देण्याचेही नियोजन आहे.
दरम्यान, पुढील आठवड्यात जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या निवडणुकीसंबंधी आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सोडत जाहीर करताना अडथळे येऊ नयेत म्हणून, “ही प्रक्रिया नागरिकांच्या हिताची असल्याने आवश्यक ती परवानगी निवडणूक आयोगाकडून घेऊ,” असेही आढळराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.
येथे वाचा – मुंबई पुण्यात भाड्याने राहताय? घर मालकांची मनमानी संपली! भाडेकरूंसाठी नवे 7 अधिकार जाहीर..
