Crop loan repayment decision : राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठ्या गाजावाजा करून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली होती. मात्र, या घोषणेला आता बराच काळ उलटून गेला तरी अद्याप या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित झालेला नाही. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी सध्या मोठ्या संभ्रमात सापडले असून, आता बँकेचे जुने ‘पीक कर्ज भरावे की शासनाच्या कर्जमाफीची वाट पाहावी?’ असा मोठा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च महिना संपून गेला तरी कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. आगामी खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाची नितांत आवश्यकता असते. नियमानुसार, जुने कर्ज भरल्याशिवाय बँका नवीन पीक कर्ज देत नाहीत. अशा परिस्थितीत जर आता उसनवार करून कर्ज भरले आणि नंतर शासनाचा कर्जमाफीचा निर्णय आला, तर आपले नुकसान होईल, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. तर दुसरीकडे, कर्जमाफीच्या आशेवर जर कर्ज भरणे टाळले, तर बँकेचे थकबाकीदार होऊन आगामी हंगामासाठी नवीन कर्जापासून वंचित राहावे लागेल, या दुहेरी कोंडीत शेतकरी अडकले आहेत.
येथे वाचा – यंदा किती पाऊस पडणार? IMD चा अंदाज जाहीर
पीकविम्याचाही लाभ मिळेना
एकीकडे कर्जमाफीचा शासन निर्णय रखडला असतानाच, दुसरीकडे अनेक शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा कुठलाही लाभ अद्याप मिळालेला नाही. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि अतिवृष्टी-दुष्काळामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत सापडलेला बळीराजा सरकारच्या या संथ प्रशासकीय कारभारामुळे आणखीनच हतबल झाला आहे.
येथे वाचा – खुशखबर! या वीज ग्राहकांना बिलात मिळणार मोठी सूट
सध्या नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी याच द्विधा मनःस्थितीत आहेत. शासनाने तातडीने पावले उचलून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’चा शासन निर्णय लवकरात लवकर काढावा आणि शेतकऱ्यांच्या मनातील हा संभ्रम दूर करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आता राज्यभरातून जोर धरू लागली आहे. शासनाच्या स्पष्ट निर्णयानंतरच शेतकऱ्यांना आपला पुढील निर्णय घेता येणार आहे.
