Fertilizer subsidy : खरीप हंगामाच्या तोंडावर देशातील बळीराजासाठी केंद्र सरकारने एक अतिशय दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती वेगाने वाढत असताना, त्याचा कोणताही आर्थिक बोजा आपल्या शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी सरकारने ‘नॉन-युरिया’ (P & K) खतांच्या अनुदानात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ८ एप्रिल रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगाम २०२६ (१ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६) साठी या ‘न्यूट्रियंट बेस सबसिडी’ला (NBS) मंजुरी देण्यात आली.
अनुदानात तब्बल १२ टक्क्यांची वाढ
या निर्णयानुसार, आगामी खरीप हंगामासाठी सरकार खत अनुदानावर तब्बल ४१,५३३ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. मागील वर्षी याच हंगामात हे अनुदान ३७,२१६ कोटी रुपये होते. म्हणजेच, यंदा सरकारने अनुदानात सुमारे १२ टक्क्यांची (४,३१७ कोटी रुपये) भरघोस वाढ केली आहे.
येथे वाचा – पीक कर्जाचे नवे दर जाहीर, जाणून घ्या तुम्हाला किती कर्ज मिळणार!
अनुदान का वाढवले?
सध्या पश्चिम आशियामध्ये (विशेषतः इराण आणि इस्रायल) युद्धाची परिस्थिती आणि तणाव निर्माण झाला आहे. यामुळे खतांची जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचे आणि कच्च्या मालाचे दर गगनाला भिडले आहेत. भारताला खतांसाठी मोठ्या प्रमाणावर सौदी, कतार यांसारख्या देशांच्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. या जागतिक महागाईची झळ भारतीय शेतकऱ्यांच्या खिशाला बसू नये, यासाठी वाढीव किमतींचा भार सरकारने स्वतःच्या खांद्यावर घेतला आहे.
येथे वाचा – बाप रे! कर्जमाफीवर पाणी फिरणार? या नव्या अटीमुळे शेतकऱ्यांचं टेन्शन वाढलं
पहा कोणत्या घटकासाठी किती अनुदान? (प्रति किलो)
सरकारने विविध पोषक तत्त्वांनुसार खतांचे नवीन अनुदान दर निश्चित केले आहेत, ते खालीलप्रमाणे:
नायट्रोजन (N): ४७.३२ रुपये (मागील हंगामाच्या तुलनेत १०% वाढ)
फॉस्फरस (P): ५२.७६ रुपये (मागील हंगामाच्या तुलनेत १० ते २१% वाढ)
सल्फर (S): ३.१६ रुपये (मागील हंगामाच्या तुलनेत २१.७% वाढ)
पोटॅश (K): २.३८ रुपये (या दरात कोणताही बदल नाही, मागील वर्षीचेच दर कायम)
येथे वाचा – तुमच्या जिल्ह्यात कोणत्या पिकाला पीकविमा मिळणार? पहा खरी माहिती
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
या निर्णयाचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे खतांच्या किरकोळ किमती स्थिर राहतील. जागतिक बाजारात डीएपी (DAP) खताचे दर ७५० ते ७७० डॉलर प्रति टनापर्यंत पोहोचले आहेत. असे असले तरीही, या वाढीव अनुदानामुळे भारतातील शेतकऱ्यांना डीएपीची ५० किलोची गोणी पूर्वीप्रमाणेच केवळ १३५० रुपयांनाच मिळणार आहे.
थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खते कितीही महाग झाली तरी, केंद्र सरकारच्या या खंबीर पाठिंब्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात खत खरेदी करताना शेतकऱ्यांच्या खिशाला कात्री लागणार नाही.
