Crop Insurance Compensation : राज्यातील लाखो शेतकरी ज्या खरीप २०२५ च्या पीक विम्याची चातकासारखी वाट पाहत होते, त्यांच्यासाठी अखेर एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंत तब्बल ८०० कोटी रुपयांची विमा भरपाई मंजूर करण्यात आली असून, ज्या शेतकऱ्यांची रक्कम निश्चित झाली आहे, त्यांच्या बँक खात्यात येत्या चार ते आठ दिवसांत थेट पैसे जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. मात्र, शासनाने जाहीर केलेल्या रकमेपेक्षा प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांच्या पदरात कमी भरपाई पडत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
प्रत्यक्षात किती मिळणार भरपाई? (आकडेवारीची वस्तुस्थिती)
खरीप हंगामातील नुकसानीपोटी राज्य शासनाने हेक्टरी साडेसात हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळण्याची शक्यता वर्तवली होती. परंतु, प्रत्यक्ष आकडेवारी समोर आल्यानंतर यात मोठी तफावत दिसून येत आहे:
सरासरी भरपाई: बहुतांश सामान्य शेतकऱ्यांना सरासरी ३,००० ते ५,००० रुपयांच्या दरम्यान भरपाई मंजूर झाल्याचे दिसत आहे.
तुटपुंजी मदत: काही शेतकऱ्यांच्या वाट्याला केवळ ५०० ते १,००० रुपये इतकीच अत्यंत कमी रक्कम आली आहे.
जास्तीत जास्त भरपाई: ज्या भागात नदी-नाल्यांचे पाणी शिरून किंवा अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, अशा काही मोजक्या शेतकऱ्यांना १०,००० ते ३०,००० रुपयांपर्यंत भरपाई मिळत आहे.
येथे वाचा – पीक कर्जाचे नवे दर जाहीर, जाणून घ्या तुम्हाला किती कर्ज मिळणार!
नुकसानीचे निकष आणि पीक कापणी प्रयोग
यंदा कृषी विभागाने पीक विम्यासाठी ‘पीक कापणी प्रयोगांवर’ (Yield Based) आधारित नुकसानीचे निकष लावले आहेत. त्यानुसार राज्यामध्ये सुमारे १२,००० पीक कापणी प्रयोग राबविण्यात आले, त्यापैकी ६,००० प्रयोगांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यातील सुमारे २,३०० महसूल मंडळांमध्ये काही तांत्रिक कारणांमुळे पीक कापणी प्रयोग होऊ शकले नाहीत. मात्र, या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेजारच्या मंडळातील आकडेवारीचा आधार घेऊन त्यांचेही मूल्यांकन केले जात आहे. नियमानुसार, उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत उत्पन्नात किमान ३० टक्के घट झाली असेल, तरच शेतकरी या विम्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
येथे वाचा – बाप रे! कर्जमाफीवर पाणी फिरणार? या नव्या अटीमुळे शेतकऱ्यांचं टेन्शन वाढलं
विम्याला विलंब का लागला?
शासनाने विमा कंपन्यांचे हप्ते थकवल्यामुळे भरपाईस उशीर होत असल्याची चर्चा होती. मात्र, कृषी विभागाने हे वृत्त फेटाळून लावले आहे. शासनाने विमा कंपन्यांचा संपूर्ण हप्ता वेळेत भरला असून, पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित आकडेमोड अत्यंत क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीची असल्यानेच या प्रक्रियेला वेळ लागला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
येथे वाचा – अवकाळी पाऊस नुकसान भरपाई ज्या जिल्ह्यात मंजूर, पहा जिल्ह्यांची यादी
पुढील प्रक्रिया काय?
ज्या शेतकऱ्यांच्या विम्याची रक्कम निश्चित झाली आहे, त्यांना ‘पीएमएफबीवाय’ (PMFBY) च्या अधिकृत पोर्टलवर किंवा कृषी विभागाच्या व्हॉट्सॲप चॅटबॉटवर आपले स्टेटस आणि रक्कम पाहता येत आहे. तसेच, ज्या मंडळांच्या अहवालावर विमा कंपन्यांनी काही आक्षेप घेतले आहेत, त्यावरही तोडगा काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून महिनाअखेरपर्यंत या उर्वरित प्रक्रियेला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.
