नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! तुम्हीही एक शेतकरी असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि थोडीशी धक्कादायक आहे. नुकताच राज्य सरकारने एक असा शासन निर्णय (GR) काढला आहे, ज्यामुळे थेट शेतकऱ्यांचे ‘आधार कार्ड’ आणि ‘डिजिटल फार्मर आयडी’ चक्क पाच वर्षांसाठी ब्लॉक होऊ शकतात! ऐकून धक्का बसला ना? पण हे खरं आहे. या एका निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणाऱ्या अनेक योजनांवर पाणी फेरलं जाण्याची शक्यता आहे. पण या निमित्ताने एक मोठा आणि अत्यंत रास्त प्रश्न उभा राहतो: सरकार शेतकऱ्यांसाठी एवढे कडक नियम बनवतं, मग वेळेवर काम न करणाऱ्या सरकारी बाबूंचं आणि व्यवस्थेचं काय? चला तर मग, या नव्या निर्णयामागचं सत्य आणि त्यातील विसंगती सविस्तर समजून घेऊया.
नेमका नियम काय आणि कोणावर होणार कारवाई?
सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण शेत रस्ता योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाने असा कडक इशारा दिला आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण केले आहे आणि सांगूनही ते अतिक्रमण काढत नसतील, त्यांच्यावर थेट कारवाई केली जाईल. अशा शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड आणि फार्मर आयडी (Farmer ID) पुढच्या पाच वर्षांसाठी ब्लॉक करण्यात येतील. आता याचा थेट फटका कशाला बसेल? तर पीक विमा, अतिवृष्टीचे अनुदान आणि महाडीबीटी (MahaDBT) अंतर्गत मिळणाऱ्या सर्व सरकारी योजनांना! म्हणजेच आयडी ब्लॉक झाला की हे सर्व लाभ मिळणे पूर्णपणे बंद होईल. (अर्थात, स्वतःची जमीन सोडून रस्त्यावर अतिक्रमण करणे चुकीचेच आहे, त्या कारवाईबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही.)
पीकविमा मोबाईलवर तपासा; येथे क्लिक करून पहा सोपी पद्धत
शेतकऱ्यांसाठी नियम, मग व्यवस्थेचं काय?
अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करणे ठीक आहे, पण मग व्यवस्थेतील ज्या गंभीर त्रुटी आहेत, त्याचं काय? हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आज महसूल विभाग असो वा राज्य शासनाचे इतर विभाग, अनेक कर्मचारी शेतकऱ्यांची कामे वेळेवर करत नाहीत. पीक कर्ज मिळवण्यासाठी किंवा साध्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. मग अशा वेळी शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांवर किंवा कर्मचाऱ्यांवर कोणते नियम लागू होतात?
तसेच, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये अनेक बडे नेते आणि अधिकारी भ्रष्टाचारात (उदा. कॅप्टन अशोक खरात प्रकरण) अडकलेले दिसतात. त्यांच्याकडून फक्त राजीनामे घेऊन विषय संपवला जातो. मग सामान्यांसाठी एक न्याय आणि बड्या लोकांसाठी दुसरा न्याय का? हा संतप्त सवाल उपस्थित होतो.
पीकविमा मोबाईलवर तपासा; येथे क्लिक करून पहा सोपी पद्धत
कागदावरची आश्वासने आणि बांधावरचं सत्य
२०१५ साली आपल्याला सांगितलं गेलं होतं की २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ‘दुप्पट’ होईल. आज काही कृषी मंत्री अभिमानाने सांगतात की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच ते दहा पटीने वाढलंय. पण हे वास्तवात खरंच घडलंय का? कागदावरचे आकडे आणि बांधावरची परिस्थिती यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे.
जेव्हा खरी पेरणीची वेळ येते, तेव्हा शेतकऱ्याला वेळेवर खत मिळत नाही. आधीच खत घेऊन ठेवायला शेतकऱ्याकडे पैसा नसतो. तो बँकांकडून, सावकाराकडून किंवा पाहुण्यांकडून व्याजाने पैसे उभे करून शेती करतो. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान आणि दोन लाखांच्या कर्जमाफीची घोषणा झाली, पण त्यासाठी इतके जाचक निकष लादले जातात की सामान्य शेतकऱ्याला त्याचा लाभ मिळेलच याची कोणतीही शाश्वती नसते. पीक विमा कंपन्या वेळेवर परतावा देत नाहीत आणि नियम असूनही त्यावर व्याजही मिळत नाही.
थोडक्यात सांगायचे तर, शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कडक नियम जरूर करावेत, पण सरकारी व्यवस्थेनेही शेतकऱ्यांप्रती तितकेच पारदर्शक आणि तत्पर असले पाहिजे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शेतकऱ्यावर नियम लादताना स्वतःची जबाबदारीही त्यांनी ओळखावी. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पीक विमा, अनुदान आणि खते वेळेवर मिळायला हवीत.
