crop insurance claim for farmers : शेतकरी मित्रांनो, नमस्कार! शेती म्हटली की अस्मानी आणि सुलतानी संकटे पाचवीला पुजलेलीच असतात. अशा वेळी पिकांचे नुकसान झाले की बळीराजाला एकमेव आशेचा किरण दिसतो, तो म्हणजे ‘पीक विमा’. पण अनेकदा स्वतःच्या हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठीही शेतकऱ्यांना मोठी कायदेशीर लढाई आणि सरकारी कार्यालयांची पायपीट करावी लागते. आज मात्र एका जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिशय दिलासादायक आणि गोड बातमी समोर आली आहे. तुम्ही जर धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील शेतकरी असाल, तर हा लेख नक्की वाचा. तब्बल काही वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर २०२० च्या खरीप हंगामातील प्रलंबित पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या पदरात पडणार आहेत!
चला तर मग, या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयाबद्दल आणि विम्याचे पैसे कधी व कसे मिळणार याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
न्यायालयाचा दणका आणि शेतकऱ्यांचा विजय
२०२० च्या खरीप हंगामात ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते, त्यांना विम्याची रक्कम मिळण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. हे प्रकरण शेवटी न्यायालयात गेले. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठाने कडक भूमिका घेत शेतकऱ्यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल दिला. न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशामुळे प्रशासनाने चक्रे वेगाने फिरवली आणि प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. या संदर्भात राज्य शासनाने अधिकृत शासन निर्णय (GR) देखील नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.
पीकविमा मोबाईलवर तपासा; येथे क्लिक करून पहा सोपी पद्धत
किती निधी मंजूर झाला आहे?
सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे यासाठी किती निधी उपलब्ध झाला आहे? तर, न्यायालयाकडे जमा असलेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज, तसेच राज्य शासनाचा उर्वरित हिस्सा असे सर्व मिळून एकूण तब्बल १३४ कोटी ११ लाख ९१ हजार ९३८ रुपये (१३४.११ कोटी) एवढा घसघशीत निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
पीकविमा मोबाईलवर तपासा; येथे क्लिक करून पहा सोपी पद्धत
पैसे कसे वाटले जाणार? (वाटप प्रक्रिया)
शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करताना कोणताही गोंधळ होऊ नये आणि प्रक्रियेत १००% पारदर्शकता राहावी यासाठी प्रशासनाने खास तयारी केली आहे. धाराशिवचे (उस्मानाबाद) ‘जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी’ यांच्या नियंत्रणाखाली एक विशेष बँक खाते (Special Bank Account) उघडण्यात येणार आहे. या स्वतंत्र खात्यातूनच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट विम्याची रक्कम वर्ग केली जाईल. शिवाय, या सर्व प्रक्रियेचे योग्य ऑडिट (लेखापरीक्षण) केले जाणार असल्याने एकाही पात्र शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली आहे.
न्याय मिळायला थोडा उशीर नक्कीच झाला, पण अखेर सत्याचा आणि आपल्या बळीराजाच्या हक्काचाच विजय झाला आहे. आगामी खरीप हंगामाच्या तोंडावर ही रक्कम हातात पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
