Crop insurance : शेतकरी मित्रांनो, नमस्कार! सध्या गावाकडच्या पारावर आणि शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर एकच चर्चा रंगली आहे, ती म्हणजे ‘खरीप पीक विमा 2025’. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विम्याची रक्कम जमा होण्याचे मेसेज धडकत आहेत, काहींना पोर्टलवर कॅल्क्युलेशन दिसत आहे, तर काहींच्या प्रोफाईलवर अजूनही ‘शून्य’ किंवा ‘Awaited’ असाच स्टेटस पाहायला मिळतोय. अशातच प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मनात एकच प्रश्न घोळत असतो की, “माझ्या तालुक्याला, माझ्या महसूल मंडळाला किंवा माझ्या पिकाला खरंच पीक विमा मिळेल का?” जर तुम्हालाही हाच प्रश्न पडला असेल, तर ही पोस्ट नक्की वाचा. आज आपण थेट उत्पादकतेच्या आकडेवारीवरून (Yield Base Data) सोप्या भाषेत समजून घेणार आहोत की कोणत्या जिल्ह्यांना आणि पिकांना पीक विम्याचा लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
पीक विम्याचा ‘फॉर्म्युला’ नेमका काय आहे?
मित्रांनो, पीक विमा मिळणे किंवा न मिळणे हे पूर्णपणे एका गोष्टीवर अवलंबून असते, ती म्हणजे ‘उत्पादकता’ (Yield). पीक कापणी प्रयोगानंतर राज्याच्या कृषी विभागाकडून उत्पादकतेचा अंतिम अहवाल तयार केला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, तुमच्या भागात यावर्षी हेक्टरी किती उत्पादन झाले आणि गेल्या पाच वर्षांत सरासरी किती उत्पादन व्हायचे, याची तुलना केली जाते. जर यावर्षीच्या उत्पादनात लक्षणीय घट आली असेल, तरच पीक विमा कंपन्या नुकसान भरपाईचे कॅल्क्युलेशन करतात.
कोणत्या जिल्ह्यात, कोणत्या पिकाला मिळणार दिलासा?
चला तर मग, उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांतील परिस्थितीवर एक नजर टाकूया:
भात (धान) उत्पादक पट्टे: कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये धान पिकाची उत्पादकता तपासली असता, तिथे बरीच घट पाहायला मिळते. उदाहरणार्थ, पालघर जिल्ह्यात गेल्या वर्षी २,५३४ किलो प्रति हेक्टर इतके उत्पादन होते, जे यंदा थेट १,६४८ किलोवर घसरले आहे. ही जवळपास ६०% घट असल्याने तिथे भात पिकासाठी विमा मिळण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली आहे.
ज्वारी-बाजरीचे काय? बाजरीचा विचार केल्यास सोलापूर जिल्ह्यात कॅल्क्युलेशन दिसायला सुरुवात झाली आहे. सोलापूरमध्ये गेल्या वर्षी ६७७ किलो प्रति हेक्टर उत्पादन होते, जे आता थेट ४०१ किलोवर आले आहे. तसेच लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यातही बाजरीच्या उत्पादनात मोठी घट नोंदवली गेली आहे.
सोयाबीन पिकाची स्थिती: नांदेड जिल्ह्यात काही भागात ३५% ते ४०% नुकसान दाखवत असून, शेतकऱ्यांना हेक्टरी ८,०००, ९,००० ते १५,००० रुपयांच्या आसपास रकमा दिसत आहेत. विदर्भात वर्धा जिल्ह्यात सोयाबीनचे कॅल्क्युलेशन सुरु झाले असून तिथेही पैसे मिळण्याची चिन्हे आहेत. याशिवाय नागपूर, भंडारा आणि विशेषतः चंद्रपूरमध्ये सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे (सुमारे ३० ते ३५ टक्के). त्यामुळे या भागातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो.
लक्षात ठेवण्यासारखी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट
एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घ्या की, जिल्ह्याची उत्पादकता घटली म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाला समान विमा मिळेल असे अजिबात नाही. हा डाटा तालुके आणि तुमच्या ‘महसूल मंडळानुसार’ (Circle) बदलत असतो. एकाच जिल्ह्यात काही मंडळांमध्ये ५०% घट असू शकते, तर त्याच जिल्ह्याच्या दुसऱ्या मंडळात पाऊस चांगला झाल्याने उत्पादन वाढलेलेही असू शकते. त्यामुळे तुमचा पीक विमा हा तुमच्या महसूल मंडळाच्या आकडेवारीवर ठरेल.
शेतकऱ्यांनी पुढे काय करावे?
मित्रांनो, उगाच आशेवर राहण्यापेक्षा शासनाच्या कृषी विभागाच्या वेबसाईटवर (krishi.maharashtra.gov.in) जाऊन तुम्ही तुमच्या जिल्ह्याची आणि पिकाची उत्पादकता स्वतः तपासू शकता. तसेच, विमा कंपनीच्या पोर्टलवर जाऊन तुमचा वैयक्तिक पीक विमा क्लेम नक्की चेक करत राहा.
