Farm Road Scheme Maharashtra : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! आपण रात्रंदिवस एक करून काळ्या आईची सेवा करतो आणि शेतात घाम गाळतो. पण जेव्हा पिकवलेला माल बाजारात नेण्याची वेळ येते, तेव्हा अनेकदा शेतापर्यंत पक्का रस्ताच नसतो. ट्रॅक्टर किंवा पिकअप शेतात नेणं तर दूरच, साधी पाऊलवाटही अनेकदा अतिक्रमणामुळे बंद झालेली असते. तुमच्याही गावात हाच प्रश्न आहे ना? मग आता चिंता सोडा! कारण सरकारने शेतकऱ्यांच्या या सर्वात मोठ्या समस्येवर एक भक्कम तोडगा काढला आहे. नुकत्याच सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनातून शेत रस्त्यांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय समोर आला आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया काय आहे ही नवीन योजना आणि तिचा आपला कसा फायदा होणार आहे.
‘मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजना’ देणार गती
राज्याचे महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले आहे की, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजने’च्या माध्यमातून राज्यातील शेत रस्ते १०० टक्के पूर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. जसे देशाच्या आणि राज्याच्या प्रगतीसाठी महामार्गांचे जाळे महत्त्वाचे असते, तसेच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासासाठी शेतात जाणारे रस्ते अत्यंत गरजेचे आहेत. हे रस्ते झाले तर आपला शेतमाल जलद गतीने बाजारात पोहोचवणे शक्य होईल आणि ट्रॅक्टर, ट्रक यांसारखी वाहने थेट बांधापर्यंत सहज जाऊ शकतील.
अतिक्रमण हटणार, मोजणी जलद होणार
सध्या अनेक ठिकाणी शेत रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्यामुळे रस्तेच गायब झाले आहेत. आता यावर कडक कारवाई होणार आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्याने, मोजणीला होणारा विलंब टाळण्यासाठी आता खाजगी कंपन्यांची सुद्धा मदत घेतली जाणार आहे. या खाजगी कंपन्यांनी मोजणी पूर्ण केल्यावर सरकारी अधिकारी त्याची पडताळणी करतील आणि तातडीने अतिक्रमणे हटवून पांदण रस्ते मोकळे केले जातील.
येथे वाचा – कर्जमाफी नक्की कुणाची? मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला ‘मास्टरप्लान’!
रस्त्यांना मिळणार सातबारावर नोंद!
सर्वात मोठी आणि दिलासादायक बाब म्हणजे, आता या अतिक्रमण मुक्त शेत रस्त्यांची अधिकृत नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावर घेतली जाणार आहे. एवढंच नाही, तर जसे राज्यमार्ग किंवा जिल्हा मार्गांना विशिष्ट क्रमांक असतात, तसाच आता प्रत्येक शेत रस्त्याला एक स्वतंत्र नंबर दिला जाईल. यामुळे भविष्यात कुणालाही या रस्त्यांवर अतिक्रमण करता येणार नाही. शिवाय, रस्ता बनवण्यासाठी लागणारा मुरूम आणि दगड यावर कोणतीही रॉयल्टी (स्वामित्व धन) आकारली जाणार नाही, जेणेकरून रस्त्यांची कामे विनाअडथळा मार्गी लागतील.
येथे वाचा – आता 300 रुपये गॅस सबसिडी फक्त याच महिलांना मिळणार..
अर्ज कसा करायचा आणि प्रक्रिया काय आहे?
आता साहजिकच प्रश्न पडतो की गावात कोणाशीही वाद न घालता या रस्त्यासाठी मागणी कशी करायची? यासाठी ३१ मार्चनंतर एक खास ऑनलाईन वेबसाईट सुरु केली जाणार आहे. तसेच, तुम्हाला जर रस्त्यांची मागणी करायची असेल तर तुमच्या स्थानिक विधानसभा समितीचे अध्यक्ष (आमदार) यांच्याकडे तहसीलदार साहेबांमार्फत तुम्ही रीतसर मागणी करू शकता. अर्ज केल्यावर अवघ्या सात दिवसांच्या आत मोजणी होऊन रस्ता मोकळा करण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. या सर्व कामांसाठी निधीची कोणतीही अडचण येणार नाही. प्रांत अधिकारी यांच्या नावाने एक स्वतंत्र बँक खाते (लेखाशीर्ष) उघडून त्यातून पाहिजे तेवढा निधी या रस्त्यांसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल असेही महसूल मंत्र्यांनी सांगितले आहे.
