50 goats 5 bucks subsidy scheme : शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन करण्याचा विचार करताय? पण व्यवसायासाठी लागणारे मोठे भांडवल आणि शेडसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचा खर्च ऐकून पाऊल मागे घेत आहात? तर मग थांबा! कारण महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी एक अतिशय जबरदस्त योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत तुम्हाला चक्क ७५% पर्यंत अनुदानावर ५० शेळ्या आणि ५ बोकड मिळवता येणार आहेत. चला तर मग, या सुवर्णसंधीबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया!
काय आहे ही नवी योजना?
१० एप्रिल २०२६ रोजी राज्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता विकास योजना’ या महत्त्वकांक्षी योजनेला मंजुरी दिली. या विभागासाठी २०२६-२७ या वर्षात तब्बल ४,००० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या योजनेचा उद्देश केवळ शेतकऱ्यांना जनावरे वाटप करणे हा नाही, तर पशुपालनाला एका ‘उद्योगाचे’ स्वरूप देणे हा आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे.
येथे वाचा – खुशखबर! या वीज ग्राहकांना बिलात मिळणार मोठी सूट
योजनेचे मुख्य आकर्षण काय आहे?
अनेकदा जुन्या योजनांमध्ये फक्त जनावरांचा गट दिला जायचा आणि तिथून पुढची सर्व जबाबदारी शेतकऱ्यावर असायची. मात्र या नव्या योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. पशुपालनासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा (जसे की जनावरांसाठी शेड आणि इतर व्यवस्था) उभारून देणे आणि सोबत जनावरे देणे, अशा दोन्ही गोष्टी यात समाविष्ट आहेत.
यामध्ये प्रामुख्याने ५० शेळ्या आणि ५ बोकड तसेच ५ दुधाळ गाई किंवा म्हशींचे गट वाटप केले जाणार आहे. यात तुमच्या प्रवर्गानुसार (SC/ST किंवा खुला गट) ५०% ते ७५% पर्यंत भरघोस अनुदान शासनाकडून दिले जाईल.
येथे वाचा – पोकराचा दुसरा टप्पा सुरू; या जिल्ह्यांचा समावेश
या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो? (आरक्षण आणि पात्रता)
ही योजना छोट्या आणि मोठ्या अशा दोन स्वरूपातील प्रकल्पांसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर राबवली जाणार आहे. या योजनेत सर्वसमावेशकतेची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे:
महिलांसाठी: ३०% जागा राखीव आहेत.
दिव्यांगांसाठी (अपंग व्यक्ती): ५% आरक्षण देण्यात आले आहे.
राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, महिला आणि सर्वसाधारण शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
येथे वाचा – या तारखेला पुन्हा अवकाळी पावसाची शक्यता
कोणती कागदपत्रे आणि तयारी आवश्यक आहे?
मित्रहो, कोणतीही सरकारी योजना म्हटलं की कागदपत्रांची जुळवाजुळव आलीच. या योजनेसाठी नेहमीच्या कागदपत्रांसोबत (आधार कार्ड, ७/१२, ८-अ, रहिवासी दाखला इ.) एक अत्यंत महत्त्वाची अट आहे, ती म्हणजे ‘प्रशिक्षण प्रमाणपत्र’.
जर तुम्हाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर तुमच्याकडे शेळीपालनाचे किंवा पशुपालनाचे अधिकृत प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. तुमच्याकडे हे नसेल, तर आतापासूनच तयारीला लागा. तुम्ही तुमच्या जवळच्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) किंवा MCED सारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांमधून हे प्रशिक्षण पूर्ण करू शकता. अनुदानाचे पैसे मिळण्यापूर्वी हे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असणार आहे.
अर्ज कधी आणि कुठे करायचा?
सध्या या योजनेच्या अंमलबजावणीची पूर्वतयारी सुरू आहे. लवकरच पशुसंवर्धन विभागाकडून वर्तमानपत्रात याची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, एप्रिलच्या अखेरीस किंवा जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये यासाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. अधिक सविस्तर माहितीसाठी तुम्ही शासनाचा ९ मार्च २०२६ रोजीचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) देखील तपासू शकता.
