जर यादीत तुमचं नाव नसेल, तर काय करावं?

सर्वेक्षण करूनही जर सिस्टीमने तुमचा अर्ज नाकारला असेल आणि तुम्ही खरोखरच या योजनेसाठी पात्र असाल, तर निराश होण्याची अजिबात गरज नाही. तुम्ही ग्रामसभेत याविषयी नक्कीच दाद मागू शकता. यासाठी ‘जिल्हास्तरीय अपील समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे.
तुम्हाला फक्त तुमचा सर्व्हे रिपोर्ट आणि तुमची सध्याची घरची परिस्थिती (कच्चे घर इ.) याविषयीचा पुरावा या समितीकडे सादर करायचा आहे. तुमच्या कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी होईल आणि जर तुम्ही खरोखरच गरजू असाल, तर तुमचं नाव यादीत १००% समाविष्ट केलं जाईल.

कोण ठरतं अपात्र? (हे नियम नक्की जाणून घ्या)

अपील करण्यापूर्वी शासनाचे निकष समजून घेणे गरजेचे आहे. जर खालीलपैकी कोणतीही गोष्ट तुमच्याकडे असेल, तर तुमचा अर्ज बाद होतो आणि तुम्ही अपील करू शकत नाही:
तुमच्याकडे आधीच पक्क्या भिंतींचे किंवा दोनपेक्षा जास्त खोल्यांचे पक्के घर असेल.
घरात तीन-चाकी किंवा चार-चाकी वाहन असेल.
स्वतःचा ट्रॅक्टर किंवा यांत्रिक शेती उपकरणे असतील.
५० हजारांपेक्षा जास्त कर्ज मर्यादा असलेले किसान क्रेडिट कार्ड असेल.
कुटुंबातील कोणीही सरकारी नोकर असेल किंवा इन्कम टॅक्स (Income Tax) भरत असेल.
कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याचे मासिक उत्पन्न १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल.
अडीच एकर बागायती किंवा पाच एकरपेक्षा जास्त कोरडवाहू जमीन असेल.
(महत्त्वाची टीप: जर तुमच्या गावात वरीलपैकी एखादी गोष्ट असणारा व्यक्ती खोट्या पद्धतीने यादीत पात्र ठरला असेल, तर तुम्ही त्याच्याविरुद्ध ग्रामसभेत किंवा समितीकडे नक्कीच हरकत घेऊ शकता.)

पुढे काय होणार? (पुढील वेळापत्रक)

सध्या हरकती आणि आक्षेप नोंदवून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. १५ ऑगस्टपासून पुढील एक महिनाभर म्हणजेच १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आलेल्या सर्व हरकतींवर विचार केला जाईल. त्यानंतर या याद्या कायमस्वरूपी ‘फ्रीज’ (Freeze) करून पोर्टलवर अपलोड केल्या जातील.
एकदा याद्या अपलोड झाल्या की, प्राधान्यक्रमानुसार (Priority List) लाभार्थ्यांना घरकुले मंजूर करण्यास सुरुवात होईल. जसजसे शासनाचे नवीन टार्गेट येईल (साधारण जानेवारी किंवा एप्रिलनंतर), तसे घरांचे वाटप सुरू होईल. जशी २०१८ ची प्रक्रिया २०२५ पर्यंत चालली, तशीच ही नवी प्रक्रिया साधारणपणे २०३०-३१ पर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.